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छत्तीसगढ़

बिजली-कटौती पर हाईकोर्ट सख्त, शासन का जवाब- व्यवस्था सुधारने प्लानिंग:डिवीजन बेंच ने कहा- केवल प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर दिखना चाहिए

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश और आंधी-तूफान के बाद बार-बार हो रही बिजली कटौती के मामले में राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।

इस जवाब पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक दावों पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केवल कागजी कार्ययोजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तक योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं दिखेगा और आम जनता को वास्तविक राहत नहीं मिलेगी।

क्या है पूरा मामला

पिछले दिनों बिलासपुर में हुई झमाझम बारिश के बाद शहर में पूरी रात बिजली आपूर्ति बाधित रही। वीवीआईपी क्षेत्र कलेक्ट्रेट और सिविल लाइन में भी देर रात तक बिजली नहीं रही। इससे पहले भी आंधी-बारिश के दौरान बिजली विभाग की लचर व्यवस्था सामने आ चुकी है।

इसी अव्यवस्था को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऊर्जा सचिव और सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) को शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे।

ऊर्जा सचिव और CSPDCL के एमडी बोले- एक्शन प्लान पर चल रहा काम

ऊर्जा सचिव और CSPDCL के एमडी ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि बिलासपुर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक राज्य स्तरीय बैठक में 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शहर में अब क्षतिग्रस्त सीमेंट पोल की जगह और नए इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ लोहे के खंभे लगाए जाएंगे, ताकि आंधी या हादसों में ये बार-बार न टूटें।

इसके अलावा उपभोक्ताओं की समस्याओं के तेजी से निपटारे और लोड कम करने के लिए मंगला और कोनी के रूप में दो नए सप्लाई जोन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण और सामान्य विकास योजना से 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे बार-बार फॉल्ट वाले इलाकों में खुले तारों को हटाकर कवर्ड केबल बिछाई जाएगी।

नए सब-स्टेशन बनाए जा रहे

इसके साथ ही बढ़ते लोड को देखते हुए शहर में एक सब-स्टेशन और दो 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाने के लिए जिला प्रशासन से जमीन मांगी गई है। पेड़ों की कटाई और फॉल्ट सुधार के लिए अतिरिक्त स्काईलिफ्ट गाड़ियां तैनात की जा रही हैं और नई भर्ती के जरिए मैनपावर बढ़ाई जा रही है।

नगर निगम ने कहा- बाढ़ नियंत्रण कक्ष तैयार, अप्रैल से चल रही सफाई

नगर निगम कमिश्नर ने अपने शपथ पत्र में दावा किया कि मानसून और जलभराव से निपटने के लिए निगम पूरी तरह मुस्तैद है। विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां शिफ्टवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जलभराव से निपटने और गाद निकालने के लिए निगम के पास 14 वाहनों का बेड़ा 24 घंटे तैयार है। अप्रैल 2026 से ही शहर के सभी 8 जोन में छोटी-बड़ी नालियों की सफाई और सिल्ट निकालने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जियो-टैग्ड तस्वीरें भी हाई कोर्ट में पेश की गईं।

हाईकोर्ट बोला- केवल एक्शन प्लान नहीं, आम जनता को मिले लाभ

अफसरों के शपथ-पत्र में जानकारी का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं तो तैयार की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।

कोर्ट ने दो टूक कहा कि प्रस्तावित उपायों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। चल रहे मानसून सत्र के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक सड़कों व गलियों में अनावश्यक जलभराव न हो और बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।

अगर कहीं से भी शिकायत आती है, तो बिना देरी के उसका तुरंत निवारण किया जाए। कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर और उर्जा सचिव से शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

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कोरबा

अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और वैध पंजीयन के अभाव में दीपक स्वीट्स एंड डेयरी सीलबंद

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पाली के नूनेरा स्थित पंजाब रंगीला ढाबा सहित खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने

कोरबा, 24 अक्टूबर 2026। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाली विकासखंड के नूनेरा स्थित पंजाब रंगीला ढाबा से चावल एवं आटे के नमूने जांच के लिए लिए गए। मुड़ापार, कोरबा स्थित दीपक स्वीट्स एंड डेयरी से पनीर एवं बूंदी के लड्डू के नमूने भी जांच हेतु लिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने 21 अक्टूबर 2026 को दीपक स्वीट्स एंड डेयरी का निरीक्षण किया था। मौके पर खाद्य पदार्थों का निर्माण अत्यधिक गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जाना पाया गया। प्रतिष्ठान का संचालन वैध खाद्य पंजीयन के बिना भी किया जा रहा था। इसे लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर मानते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सीलबंद कर दिया गया है।
वैध खाद्य पंजीयन प्राप्त होने तक दीपक स्वीट्स एंड डेयरी में खाद्य कारोबार का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कोरबा

कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित

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एसईसीएल परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा

कोरबा, 24 अक्टूबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक लेकर कोरबा जिले में संचालित एसईसीएल की कोरबा, कुसमुंडा, दीपका, गेवरा और मानिकपुर परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में भूमि अधिग्रहण, कोयला उत्खनन के लिए चिह्नित भूमि, मुआवजा वितरण, संपत्ति का मूल्यांकन, पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्देश दिए कि भूमि से कब्जा हटाने से पहले और हटाने के बाद की स्थिति के स्पष्ट ड्रोन चित्र तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। प्रभावित भूमि और परिसंपत्तियों का सर्वे कर सूचीबद्ध जानकारी भी रखी जाए, ताकि अधिग्रहण और मुआवजा संबंधी कार्यवाही पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से हो सके।

बैठक में जटराज, सुमेधा, रिस्दी, पाली, खोड़री, पड़निया, नराईबोध दर्रा-खांचा, मूड़ियानारा, दर्री, रलिया और गेवरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा नीति के अनुसार संपत्ति मूल्यांकन पर चर्चा हुई। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और बसाहटों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बसाहट क्षेत्रों में बिजली, चिकित्सा, स्कूल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एसईसीएल के सभी महाप्रबंधकों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने मुआवजा वितरित हो चुके क्षेत्रों में अधिग्रहण के बाद कोयला उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रस्तावित खदान क्षेत्रों में आवश्यक सर्वे कराने, मानिकपुर क्षेत्र के पोखरी से संबंधित योजना पर बैठक आयोजित करने, दीपका क्षेत्र में परिवारों का सर्वे कराने तथा प्रभावित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए।
बसाहट क्षेत्रों में छोटे विकास कार्यों को समय पर कराने के लिए कलेक्टर ने एसईसीएल के महाप्रबंधकों को दो करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए जोनल टेंडर प्रक्रिया अपनाकर आवश्यक स्वीकृति की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने हाईटेंशन तार हटाने, विद्युत लाइन विस्तार तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाओं से जुड़े अन्य कार्यों पर भी चर्चा की।
बैठक में नेशलन हाइवे से जुड़े विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित कार्यों और यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उरगा-चाम्पा, कटघोरा-बिलासपुर मार्ग में यातायात सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क पर पार्किंग रोकने, अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी निर्देशित किया।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा विपिन दुबे, एसडीएम पोड़ी-उपरोड़ा मनोज कुमार बंजारे, एसडीएम पाली रोहित सिंह, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, एसईसीएल के सभी संबंधित महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सीजीपीसीड़ीएल के अधिकारी उपस्थित थे।

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कोरबा

मेडलेपार पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की समन्वय बैठक

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एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन एंट्री समय पर सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश

ऑफलाइन जारी नहीं होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडलेपार पोर्टल से भेजना अनिवार्य- कलेक्टर दुदावत

कोरबा, 24 अक्टूबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेडलेपार पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि, अपलोडिंग और सत्यापन की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि मेडलेपार भारत सरकार की नवीन कानून के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मेडिको-लीगल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन सहित सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेडलेपार पोर्टल पर सीसीटीएनएस के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एंट्री समय पर सुनिश्चित करें। एमएलसी प्रकरणों में भी किसी प्रकार की देरी न हो तथा पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि पुलिस विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने पोर्टल के संचालन में आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का त्वरित निराकरण करने और संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी अमले को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।  डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सुनिश्चित करने से रिपोर्टों का ऑनलाइन संधारण एवं आदान-प्रदान सुगम होगा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी।
बैठक में कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित विभागों को मेडलेपार पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित की जाएं। सामान्य परिस्थितियों में ऑफलाइन माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं की जाए तथा सभी संबंधित अधिकारी ऑनलाइन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करें। साथ ही, एमएलसी की ऑनलाइन पेंडेंसी की नियमित निगरानी कर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलेपार पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाए। उन्होंने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट अपलोड करने में आने वाली तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को आपसी समन्वय से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के बीच बेहतर तालमेल से रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होंगी और आम नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस अवसर पर  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रतीक जैन, एडिशनल एसपी लखन पटले, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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