रक्षाबंधन पर नतनी के लिए खरीदी पसंद की चीजें, हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से घरेलू जरूरतें हो रहीं पूरी

कोरबा 28 अगस्त 2026। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जब अपनी कोई नियमित आय न हो, तब छोटी-सी आर्थिक मदद भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। विकासखंड कोरबा अंतर्गत ग्राम भटगांव की रहने वाली श्रीमती मिथिला बाई पति भगत राम के लिए महतारी वंदन योजना की राशि ऐसी ही मददगार बनी है। घर में किसी तरह का रोजगार या नियमित आय का साधन नहीं होने के कारण उन्हें घरेलू खर्च के लिए अक्सर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके लिए राहत लेकर आई है।
मिथिला बाई बताती हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हर महीने उनके खाते में एक हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन परिवार की जरूरतों के बीच इसका महत्व उनके लिए बहुत अधिक है। वे कहती हैं कि इस पैसे से घर की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और कभी अपनी नतनी के लिए खाने-पीने की पसंद की चीजें भी खरीद लेती हैं।
मिथिला बाई के लिए इस योजना का महत्व केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। यह राशि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी को कुछ कम करने का अवसर भी देती है। खासकर रक्षाबंधन जैसे त्योहार के मौके पर खाते में आई महतारी वंदन की राशि उनके लिए विशेष खुशी लेकर आई। त्योहार पर घर-परिवार के लिए जरूरी सामान और अपनी नतनी के लिए छोटी-सी पसंद की चीज खरीद पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है।
वे भावुक होकर कहती हैं कि “हर महीने खाते में एक हजार रुपये आने से बहुत काम आता है। घर की छोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। रक्षाबंधन के समय भी यह पैसा बहुत काम आया। नतनी के लिए खाने की चीज भी खरीद पाई।”
मिथिला बाई को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 31वीं किश्त की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। लगातार मिल रही इस सहायता ने उनके जैसे अनेक महिलाओं के लिए घरेलू जरूरतों को पूरा करने में एक भरोसेमंद सहारा प्रदान किया है।
मिथिला बाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महिलाओं के खाते में हर महीने पहुंचने वाली यह राशि उनके लिए “छोटी जरूरतों की बड़ी ताकत” बन गई है। उनके लिए महतारी वंदन योजना सिर्फ खाते में आने वाली एक हजार रुपये की रकम नहीं, बल्कि परिवार की जरूरतों के बीच अपने हिस्से की खुशियां जुटाने का एक जरिया है।

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में UCC से संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। गुरुवार (27 अगस्त) को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। समिति का उद्देश्य प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के अलग-अलग प्रावधानों, उनके सामाजिक प्रभाव और व्यावहारिक पहलुओं पर व्यापक चर्चा करना है।

राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में बैठक का आयोजन किया गया था।

सभी वर्गों की राय से तैयार होगा प्रारूप

राज्य सरकार UCC का मसौदा तैयार करने से पहले समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया अपना रही है। समिति का प्रयास है कि कानून बनाते समय सभी समुदायों के अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए धार्मिक, सामाजिक और विधिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चरणबद्ध तरीके से संवाद किया जाएगा।

बैठक में सभी वर्गों से आए लोगों ने अपनी राय रखी।

क्या है UCC का उद्देश्य ?

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धर्म, जाति या पंथ से अलग सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।

प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने तथा व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ी जटिलताओं को कम करने पर भी चर्चा की जा रही है।

अनुच्छेद 44 के तहत पहल

संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। इसी नीति-निर्देशक तत्व को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने UCC समिति का गठन किया है। समिति प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सुझाव जुटाकर व्यापक और समावेशी प्रारूप तैयार करेगी।

UCC लागू करने की दिशा में साय सरकार के निर्देश में समिति प्रारूप के बिंदुओं पर मंथन कर रही है।

5 सदस्यों की समिति बनाई है सरकार ने

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। यह समिति राज्य में UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ की स्टडी कर सुझाव दिए जाएंगे।

समिति इन कानूनों का करेगी अध्ययन

समिति का मुख्य कार्य राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करना होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी समुदायों और वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुझाव तैयार किए जाएंगे।

रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी सरकार

समिति समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही वह जरूरी विधायी और प्रशासनिक सुझाव भी देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो सकता है, जहां UCC लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सीएम रिपोर्ट पर चर्चा कर इसे विधानसभा में पेश करेंगे।

सभी धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त होंगे

यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंध रखते हों।

वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न धर्मों के लोग विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में अपने-अपने धार्मिक या पर्सनल लॉ का पालन करते हैं।

यूसीसी लागू होने के बाद इन सभी मामलों में एक समान कानून लागू होगा। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना है।

अब तक उत्तराखंड सहित तीन राज्यों में लागू

देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया गया है। वहीं गुजरात ने मार्च 2026 और असम ने मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है।

इसके अलावा गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां आजादी के समय से ही यूसीसी लागू है, जिसे गोवा सिविल कोड (पुर्तगाली सिविल कोड-1867) कहा जाता है। इसे पुर्तगाली शासन के दौरान लागू किया गया था।

1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी इसे जारी रखा गया। हालांकि इसे पूर्ण आधुनिक यूसीसी नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें कुछ समुदायों के लिए विशेष छूटें शामिल हैं।

रायपुर, 28 अगस्त 2026। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका एवं फर्स्ट लेडी श्रीमती रानी डेका काकोटी ने आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं विधिवत पूजन-अर्चन कर रक्षासूत्र बांधा।

राज्यपाल श्री डेका ने इस अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी सौहार्द का पावन पर्व है, जो समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है।
इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा एवं गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।