जिला पंचायत CEO ने थमाया कारण बताओ नोटिस, मचा हड़कम्प

कोरबा। 15वें वित्त की राशि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर लाखों रुपए के फंड का बंदरबाट किए जाने की शिकायत में प्रशासनिक जांच में अनुपस्थित रहकर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाले अथवा आधा अधूरा अभिलेख उपलब्ध कराने वाले अनुशासनहीन पाली ब्लॉक के 23 पंचायत सचिवों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश की अवहेलना तथा शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता / उदासीनता एवं घोर लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ ने सबंधित पंचायत सचिवों का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम-1999 के विरुद्ध कदाचार की श्रेणी में पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। समय सीमा में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध एकतरफा निलंबन की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ के नोटिस से सबंधित पंचायत सचिवों में हड़कम्प मचा है।

यहाँ बताना होगा कि जनपद पंचायत पाली के अंर्तगत आने वाले 24 ग्राम पंचायत क्रमशः बतरा, उड़ता, पुलालीकला, केराझरिया, पोटापानी, तिवरता, धौराभांठा, सिरकीखुर्द, नगोई, केराकछार, नुनेरा, खैराडूबान, धतूरा, दमिया, चोढ़ा, चैतमा, सगुना, डोड़की, सेंद्रीपाली, उतरदा, रंगोले, मुरली, बक्साही एवं सराईपाली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें मद से ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की व्यापक लोकहित में ग्रामसभा कार्यवाही पंजी, उपस्थिति पंजी, व्यय प्रमाणक, देयक व्हाउचर, इनवाईस बिल, टी.डी.एस. कटौती, जमा राशि एवं गुणवत्ता का परीक्षण कर भौतिक सत्यापन कराए जाने संबंधी शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी।
ऊक्त शिकायती प्रकरण में जांच दल के समक्ष वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, आधा/अधूरा अभिलेख उपलब्ध कराने अथवा जांच दल के समक्ष अपना बयान प्रस्तुत नहीं करने वाले 23 ग्राम पंचायतों क्रमशः बतरा, उड़ता, पुलालीकला, केराझरिया, पोटापानी, तिवरता, धौराभांठा, सिरकीखुर्द, नगोई, केराकछार, नुनेरा, खैराडूबान, धतूरा, दमिया, चोढ़ा, चैतमा, सगुना, डोड़की, सेंद्रीपाली, उतरदा, रंगोले, मुरली, बक्साही एवं सराईपाली के जनसूचना अधिकारी पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जनपद पंचायत पाली के सीईओ द्वारा उप संचालक पंचायत को 03.09.,2026 को ही अभिमत समेत प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

उप संचालक पंचायत द्वारा प्रकरण लटकाए रखने आगामी कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर राज्यपाल राजभवन एवं मुख्य सचिव छग शासन तक शिकायत पहुंची थी। मीडिया में भी उक्त प्रशासनिक संरक्षण सुर्खियां बनी थी। शासनादेश के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। जिला पंचायत सीईओ ने
आधा/अधूरा अभिलेख उपलब्ध कराने अथवा जांच दल के समक्ष अपना बयान प्रस्तुत नहीं करने वाले 8 ग्राम पंचायतों के सचिव क्रमशः बतरा, उड़ता, पुलालीकला, केराझरिया, पोटापानी, तिवरता, धौराभांठा, सिरकीखुर्द व जांच दल को अभिलेख (रिकार्ड)उपलब्ध नहीं कराने, समक्ष अपना कथन बयान दर्ज नहीं कराने वाले 16 पंचायत सचिवों नगोई, केराकछार, नुनेरा, खैराडूबान, धतूरा, दमिया, चोढ़ा, चैतमा, सगुना, डोड़की, सेंद्रीपाली, उतरदा, रंगोले, मुरली, बक्साही एवं सराईपाली का कृत्य घोर अनुशासन हीन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पंचायत सचिवों का यह कृत्य उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश की अवहेलना तथा शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता / उदासीनता एवं घोर लापरवाही का प्रतीक है और छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम-1999 के विरुद्ध है, जो कि कदाचार की श्रेणी में आता है।
अतः आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन करने की कार्यवाही क्यों न किया जाये ? सचिवों को इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। समय सीमा में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बंधितों के विरुद्ध एकतरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल निलंबन नोटिस से पूरे जिले में पंचायत विभाग में हड़कम्प मचा है। अगर सभी पंचायत सचिवों पर निलंबन के कार्रवाई की गाज गिरती है तो जिले में अब तक कि यह सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। सन्निकट भविष्य में भी यह कार्रवाई एक नजीर बनेगी। एक लोकसेवक के कर्तव्यों के सर्वथा विपरीत कार्य व्यवहार ने 23 पंचायत सचिवों को निलंबन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में नारी शक्ति, जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान

रायपुर, 25 अक्टूबर 2026। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने रायपुर की मानव बस्ती स्थित शासकीय वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का 139वां संस्करण सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से महिला शक्ति, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों और युवाओं की सकारात्मक भूमिका से जुड़े विषयों पर संवाद किया।

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि धरती मां को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेती और आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती देती है।

दीपावली और त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और ‘वोकल फॉर लोकल’ को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और प्रदूषण कम करने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में जेन-ज़ी और युवाओं की सकारात्मक भूमिका पर भी चर्चा हुई।

‘मन की बात’ को जनभागीदारी और देश की लोकशक्ति से जुड़ने का माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें हर परिवार के सदस्य की तरह देशवासियों से संवाद करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के संदेश महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने की दिशा में जनसहभागिता को प्रेरित करते हैं।

जिला प्रशासन ने रात में की कार्रवाई, वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहनों सहित धान पुलिस को सौंपा

जशपुर, 25 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और दूसरे राज्यों से अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला तहसील क्षेत्र में झारखंड से धान ला रहे दो पिकअप वाहनों को जब्त किया गया है।

कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत तहसीलदार दुलदुला राहुल कौशिक और खाद्य निरीक्षक संदीप गुप्ता ने 24 अक्टूबर की रात कार्रवाई की। दोनों पिकअप में झारखंड के कुरडेग से धान लोड कर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर चराईमारा ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान धान परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले।

प्रशासनिक टीम ने दोनों पिकअप वाहनों और उनमें लदे धान को जब्त कर थाना दुलदुला के सुपुर्द कर दिया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई और प्रकरण तैयार करने के लिए मंडी निरीक्षक को भी सूचित किया गया है।

’सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई’

दुलदुला तहसील झारखंड की सीमा से लगी है। धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाए जाने की आशंका को देखते हुए जिला और स्थानीय प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच कर रहा है। प्रशासन ने अवैध परिवहन पर रोक लगाने और खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।