बस्तर के लिए 360° प्लान-टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रा और इनोवेशन पर फोकस
पीएम का बस्तर दौरा बनेगा टर्निंग पॉइंट, बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार के तहत नए एजुकेशन सिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा।
मुख्यमंत्री ने अपने विकास दस्तावेज़ में उल्लेख किया कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर के लिए देखा गया शांति और विकास का सपना अब जमीन पर साकार हो रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब लोगों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और विकास की नई चमक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से बस्तर को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास ब्लूप्रिंट ‘सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज’ रणनीति पर आधारित है। इसके तहत बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के व्यापक जाल के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा करने के साथ-साथ नई 228 सड़कों और 267 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी की गई है।
ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के कार्य तेज होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 45 पोटा केबिन स्कूलों को स्थायी भवनों में बदला जाएगा। युवाओं के लिए 15 स्टेडियम और 2 मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।
कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर दो बड़े प्रोजेक्ट देउरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजनाएं बस्तर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
आजीविका और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन वर्षीय योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2029 तक 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करना है। ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ योजना के तहत अब अधिक जिलों को जोड़ा जा रहा है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। 10 जिलों में शुरू की गई यह योजना अब 7 जिलों और 3 नए जिलों (गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) तक विस्तारित हो रही है।
‘अंजोर विजन 2047’ और ‘विकसित भारत@2047’ के तहत स्टार्टअप नीति भी लागू की गई है, जिसमें 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य है।
पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। वहीं, एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 40 हजार को रोजगार भी मिल चुका है।
नक्सलवाद से मुक्त बस्तर के विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री के सामने जो कार्ययोजना प्रस्तुत की, उसमें ‘बस्तर मुन्ने’ (अग्रणी बस्तर) कार्यक्रम एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा, जरूरी दस्तावेज वहीं बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएँ आसानी से पहुँचें और बस्तर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़े।
प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है, उनमें रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। ये परियोजनाएं बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।
कोरबा। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की शुभकामनाएँ देते हुए की जनकल्याण एवं समृद्धि की कामना। लोक आस्था, श्रद्धा, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएँ। भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य का संचार हो। यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और खुशहाली लेकर आए। छठ महापर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन, त्याग, स्वच्छता, सामाजिक समरसता एवं पारिवारिक एकता का संदेश देता है। मेरी कामना है कि आस्था और विश्वास का यह महापर्व हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और नई खुशियों का उजाला लेकर आए। आप सभी को सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
नवज्योत पटनायक ने कहा—लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी जयसिंह अग्रवाल ने कहा—मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कायम होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवश्यकता कोरबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत कोरबा में ब्लॉक स्तरीय जन चौपालों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 22, कांशीनगर स्थित सामुदायिक पंडाल के समीप कोरबा शहरी क्षेत्र की जन चौपाल आयोजित की गई। जन चौपाल में इस अभियान के लिए AICC द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में कोरबा शहरी क्षेत्र के चारों ब्लॉकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं संगठनों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों एवं पार्टी के दिशा-निर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
जन चौपाल को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी पूर्व एवं मधुबनी पश्चिम जिलों में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित बैठकों एवं अपने सांगठनिक अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इन जिलों के दौरे और कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान मतदान व्यवस्था को लेकर आम लोगों में असंतोष एवं अनेक सवाल सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा चुनावों में अनुचित तौर-तरीके अपनाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल करने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित सभी जिम्मेदार कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वास्तविक एवं पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले एवं बूथ स्तर पर इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। जन चौपाल को संबोधित करते हुए कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सजगता के साथ मतदाता सूची का सत्यापन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कांग्रेसजनों को बूथ स्तर तक संगठित होकर जनता के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी और ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाना होगा। AICC के केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें, ताकि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।
श्री पटनायक ने जोर देते हुए कहा कि मतदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र के निर्माण, संरक्षण और उसकी निरंतर मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सतर्क रहना होगा और मतदाता सूची की जांच से लेकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने तक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सजगता, संगठनात्मक सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने से संभव है। जन चौपाल में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के विचारों एवं दिशा-निर्देशों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, बूथ स्तर तक पहुंचने तथा प्रत्येक पात्र मतदाता के नाम की पुष्टि करने का संकल्प व्यक्त किया। जन चौपाल ने यह संदेश दिया कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए जन-जागरूकता का एक व्यापक प्रयास है। जन चौपाल कार्यक्रम में कोरबा जिला प्रभारी विजय केशरवानी, कोरबा शहर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर, ग्रामीण मनोज चौहान सहित सभी वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्त्ता, कांग्रेस पार्षदगण, ब्लाक एवं मंडल अध्यक्षगण, महिला,युवा, सेवादल आदि प्रकोष्ठों. के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे.
SECL के विभिन्न क्षेत्रों से जुटे 230 प्रतिनिधियों ने श्रमिक समस्याओं पर किया मंथन
मांगों का निराकरण न होने पर बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
छत्तीसगढ़//सोहागपुर//कोरबा। हिन्द मजदूर सभा (HMS) से संबद्ध प्रमुख श्रम संगठन कोयला मजदूर पंचायत’ का साधारण सभा सम्मेलन बीते 11 नवंबर 2026 को सोहागपुर क्षेत्र स्थित स्टाफ जिम क्लब में अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 230 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में श्रमिक हितों वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों संगठन की भावी रणनीति और आगामी आंदोलनात्मक लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई ।
रेशमलाल यादव और विनय सिंह को मिली कमान
सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय के तहत रेशमलाल यादव को कोयला मजदूर पंचायत का केंद्रीय अध्यक्ष तथा विनय सिंह को केंद्रीय महासचिव सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। सदन ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आगामी दिनों में केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया है ।
प्रमुख मुद्दे जिन पर सम्मेलन में जताई गई नाराजगी
केंद्रीय बोर्डों में प्रतिनिधित्व की मांग:- वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड के तहत गठित राष्ट्रीय बोर्डों में इंटक (INTUC) एटक (AITUC) और सीटू (CITU) को प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की, इसे श्रमिक एकता को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए सभी केंद्रीय श्रम संगठनों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई ।
स्थायी श्रमिकों के अधिकारों का हनन:- SECL की खदानों में कार्यरत स्थायी श्रमिकों से काम लेने के बावजूद पूरा ओवरटाइम भुगतान न किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा, साथ ही महिला श्रमिकों को संडे ड्यूटी न दिए जाने को लैंगिक भेदभाव और लिपिक संवर्ग (Clerical Cadre) के कर्मचारियों को इससे बाहर रखने को नियम विरुद्ध बताया गया ।
पदोन्नति और वेतन विसंगति:– आरोप लगाया गया कि चयन प्रक्रिया के नाम पर हजारों श्रमिकों को हालपैक ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड ईएंडएम (E&M) हेल्पर ऑक्जिलरी कैडर के फोरमैन और लिपिक संवर्ग में पदोन्नति तथा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी माइनिंग सरदारों के जूनियर ओवरमैन की सीधी भर्ती के कारण कनिष्ठ जूनियर हो जाने की विसंगति को दूर न किए जाने पर भी आक्रोश जताया गया ।
ठेका मजदूरों का शोषण और संगठन की बड़ी जीत:- ठेका श्रमिकों से 12 से 24 घंटे तक काम लेने और ओवरटाइम व बोनस न देने की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान बताया गया कि कोयला मजदूर पंचायत की शिकायत और दबाव के बाद मिनसोल कंपनी को एक चोटिल ठेका श्रमिक के पक्ष में 31 अक्टूबर 2026 को 3,74,364 रुपये का मुआवजा भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।
अमानवीय स्थानांतरण और बदहाल सुविधाएं:- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की नीतियों के विपरीत श्रमिकों विशेषकर कैंसर पीड़ितों गंभीर रूप से बीमार कर्मियों और सेवानिवृत्ति का नोटिस पा चुके कर्मचारियों के गेवरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में किए जा रहे स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया गया। खदानों में भीषण गर्मी कोयले की धूल शुद्ध पेयजल की कमी और सिविल कार्यों में कथित भ्रष्टाचार पर भी चिंता व्यक्त की गई ।
प्रमुख पारित प्रस्ताव और आंदोलन की चेतावनी
सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने बोनस के पात्र ठेका मजदूरों की सूची सार्वजनिक करने खान दुर्घटनाओं की नियमानुसार पारदर्शी रिपोर्टिंग करने तथा नियम विरुद्ध किए गए सभी स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने की मांग की गई ।
संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन सभी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जल्द ही SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा समय रहते मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया गया तो कोयला मजदूर पंचायत बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगी ।
सम्मेलन को नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल यादव, महासचिव विनय सिंह, कमलेश सिंह, अमलेंदु विश्वास, सुनील पाण्डेय, हंसराज तंवर, गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, एससी मंसूरी, शिवनारायण मिश्रा और अख्तर जावेद उस्मानी ने संबोधित किया। पूरे आयोजन के दौरान हिन्द मजदूर सभा जिंदाबाद और हरभजन सिंह सिद्धू जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से सभागार गूंजता रहा ।