कोरबा
जंगल-पहाड़ के गांवों तक पहुंची शिक्षा की नई रोशनी
युक्तियुक्तकरण से दूरस्थ विद्यालयों में नियमित शिक्षक, आदिवासी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर
कोरबा 13 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस हमें आदिवासी समाज की समृद्ध परंपरा, साहस और ज्ञान-संस्कृति का स्मरण कराता है। यह दिन उस संकल्प को भी दोहराने का अवसर है कि विकास की हर धारा दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बस्तियों तक पहुंचे। शिक्षा इस दिशा में सबसे मजबूत आधार हैकृक्योंकि विद्यालय में नियमित पढ़ाई, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बच्चों के लिए अपने सपनों को साकार करने के रास्ते खुलते हैं।
कोरबा छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल और अनुसूचित जिला है। यहां के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 73 से 75 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति परिवारों से आते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन बच्चों की है, जो जंगलों और दूरस्थ गांवों में रहते हैं। जिले में 1,739 प्राथमिक और माध्यमिक के साथ हाई स्कूल और हायर सेकंडरी विद्यालय भी संचालित हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल में नियमित कक्षाएं और पर्याप्त शिक्षक होना बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में लागू शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद कोरबा जिले में भी वर्षों से शिक्षकविहीन या शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई। अतिशेष शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजने से दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक मिलने लगे हैं। पिछले दो वर्षों में इस व्यवस्था के तहत जिन विद्यालयों में शिक्षक पदस्थ हुए हैं, वहां नियमित कक्षाएं लग रही हैं और पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है। जिले में लगभग 500 शिक्षकों को शिक्षकविहीन, एकल शिक्षकीय और द्विशिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ किया गया है।
पंडोपारा में बच्चों को मिले नए गुरुजी
शहर से करीब सौ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे पंडोपारा में पंडो जनजाति के बच्चे पहले नियमित रूप से स्कूल तो जाते थे, लेकिन एकमात्र शिक्षक होने से सभी कक्षाओं पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन होता था। अब विद्यालय में दो शिक्षक होने से बच्चों को पढ़ाई का बेहतर अवसर मिल रहा है।
गांव के मंगल सिंह पंडो बताते हैं कि दो शिक्षक होने से अब किसी बच्चे को खाली नहीं बैठना पड़ेगा और सभी कक्षाओं की पढ़ाई हो सकेगी। कक्षा चौथी के जगदेश्वर पंडो, तीसरी के राजेन्द्र और दूसरी के मुकेश को भी खुशी है कि उनके विद्यालय में नए गुरुजी पढ़ाने आ रहे हैं। गांव के बच्चों के लिए यह बदलाव स्कूल में नियमित पढ़ाई के साथ अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर है।
सांचरबहार में नियमित शिक्षक से जगी उम्मीद
कोरबा विकासखंड का सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार, ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित गांव है। यहां लंबे समय तक विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही। पहले आसपास के विद्यालयों से शिक्षक भेजकर काम चलाया जाता था। युक्तियुक्तकरण के बाद यहां सहायक शिक्षक शेखरजीत टंडन की पदस्थापना हुई है। विद्यालय में 11 बच्चे दर्ज हैं।
गांव की मैसो बाई कहती हैं कि अब उनके नाती-नातिन रिया और आशीष नियमित शिक्षक की देखरेख में पढ़ पाएंगे। राजकुमारी बाई के बेटे प्रमेन्द्र के लिए भी स्कूल में नियमित शिक्षक की उपलब्धता राहत लेकर आई है। श्री टंडन के लिए भी सांचरबहार के बच्चों को पढ़ाना उनके भविष्य निर्माण में योगदान देने का अवसर है।
वनांचल के विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक
करतला विकासखंड के वनांचल गांव तिलईडबरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षिका श्रीमती संगीता कंवर की पदस्थापना हुई है। उनके आने से विद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। पढ़ाई के साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की सीख भी मिल रही है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है।
पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के मांचाडोली स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीवविज्ञान की शिक्षिका श्रीमती राजमणि टोप्पो की पदस्थापना से विद्यार्थियों को विषय की बेहतर समझ मिल रही है। कक्षा 12वीं के छात्र दीक्षांत दास मानिकपुरी बताते हैं कि पहले कोशिका, डीएनए, आरएनए और हार्माेन जैसे विषयों को समझने में कठिनाई होती थी। अब शरीर की बनावट और उसके अंगों के कार्यों के साथ पादप, जंतु और सूक्ष्मजीवों की संरचना को समझना आसान हुआ है। विषय विशेषज्ञ शिक्षिका के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में डॉक्टर और वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा भी बढ़ी है।
ग्राम पचरा के हाई स्कूल में भी अंग्रेजी विषय के शिक्षक की कमी दूर हुई है। छात्राएं विद्या, मानमती और सुहानी यादव बताती हैं कि आसपास के कई गांवों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। अंग्रेजी के शिक्षक मिलने से अब विषय को समझने में मदद मिल रही है और स्कूल आने का उत्साह बढ़ा है। युक्तियुक्तकरण के तहत यहां गोपाल प्रसाद भारद्वाज पदस्थ हुए हैं। इसी तरह चचिया के हायर सेकंडरी स्कूल में गणित और केरवाद्वारी में भौतिकी विषय के शिक्षक की पदस्थापना से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों की नियमित पढ़ाई का लाभ मिल रहा है।
शिक्षक के साथ सुविधाओं पर भी ध्यान
जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद से मानदेय पर प्राथमिक ,माध्यमिक और हायर सेकंडरी विद्यालयों में लगभग 500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों में भृत्य के रिक्त पदों पर लगभग 300 युवाओं को मानदेय पर रोजगार दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के योग्य युवाओं को शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अवसर देने की पहल भी की गई है।
जर्जर विद्यालयों की मरम्मत, नए स्कूल भवन, किचन शेड, शौचालय, बाउंड्रीवाल और साइकिल स्टैंड जैसी सुविधाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था और प्रतिभावान बच्चों को नीट, जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग मिलने से शिक्षा के प्रति उनका उत्साह और बढ़ रहा है।
युक्तियुक्तकरण का प्रभाव केवल शिक्षकों की संख्या तक सीमित नहीं है। नियमित शिक्षक के आने से बच्चों को रोज पढ़ने, सवाल पूछने और विषयों को समझने का अवसर मिल रहा है। अभिभावकों में भरोसा बढ़ा है और गांवों में स्कूल को लेकर नई उम्मीद जगी है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दूरस्थ अंचलों के इन विद्यालयों में दिखाई दे रहा बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब शिक्षा गांव तक नियमित रूप से पहुंचती है, तो आदिवासी बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का मजबूत आधार मिलता है।
कलेक्टर ने अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की
धान उपार्जन में किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
कोरबा, 13 नवम्बर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं धान उपार्जन केंद्रों के समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उपार्जन केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों से अवैध रूप से धान की आवक तथा अवैध खरीदी-बिक्री पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके और उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी खरीदी, 10 नवंबर से टोकन प्रक्रिया प्रारंभ
जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी तथा शासकीय अवकाश के दिनों में उपार्जन केंद्र बंद रहेंगे। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही किसान तुहर टोकन ऐप के माध्यम से भी टोकन प्राप्त कर सकेंगे, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा एवं खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी समिति प्रबंधकों को दिए। साथ ही नए प्रारम्भ किए गए उपार्जन केंद्रों में समय रहते विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय एवं मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर श्री दुदावत ने समितियों में पीडीएस बारदाने एवं नए बारदानों की निर्धारित अनुपात में उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बारदानों पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27, समिति का नाम और पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। सभी समितियों में स्टेंसिल की स्थिति भी अनिवार्य रूप से जाँच करने की बात कही। उन्होंने केंद्रों में स्टैकिंग निर्धारित क्रम से, डबल डेनेज के साथ पिरामिड आकार में की जाए। उन्होंने सभी समितियों में अधिक आवक होने पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने और बफर लिमिट पूरी होने की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए। धान का उठाव खरीदी पूरी होने के बाद किया जाएगा
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों तक शासन की योजनाओं और धान खरीदी से जुड़े निर्णयों की जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में मुनादी, समितियों में बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत एक एकड़ में एक क्विंटल धान विक्रय करने वाले किसान को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ दी जाएगी। अधिकारियों को इस सम्बंध में किसानो को प्रोत्साहित करने निर्देशित किया गया।
बैठक में एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी, विभिन्न शाखाओं एवं समितियों के प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
धान खरीदी कार्य पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराएं – कलेक्टर कुणाल दुदावत
विधान सभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक
धान खरीदी के लिए जिले के 73 केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त
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