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छत्तीसगढ़

रायपुर : जनता को दीपावली के पहले शासन द्वारा दिया गया उपहार

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प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत दिए जाएंगे 2.23 लाख से अधिक नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन हेतु अब लिए जाएंगे नवीन आवेदन

रायपुर। भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने के उपरांत एक बार फिर दीपावली के पूर्व लोगों को उपहार देते हुए पीएमयूवाय अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 23 हजार नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस योजना के तहत् नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 

हितग्राहियों को 15 दिनों में दिए जाएंगे नवीन कनेक्शन

     विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश अनुसार सभी जिलो में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति द्वारा जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन एवं प्राप्त आवेदनों की समय-सीमा में निराकरण हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। योजनांतर्गत पात्र परिवारों से नवीन गैस कनेक्शन हेतु आगामी 07 दिनों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिले की गैस एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कराकर 15 दिनों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाएगी प्राथमिकता

    नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत आने वाले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा जिलों में सर्वप्रथम हितग्राहियों को चिन्हांकित कर इन ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत चिन्हांकित हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना के कनेक्शन दिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय करते हुए सुगम नेटवर्क कनेक्टीविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। योजनांतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्ति हेतु शेष सभी 34 हजार 425 परिवारों के आवेदन चिन्हांकित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कर लिए जाएंगे। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों के ई-केवाईसी के लिये कनेक्टीविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर द्वारा उन्हें लाभांवित किया जायेेगा। 

जिला स्तरीय उज्जवला समिति के कलेक्टर होंगे अध्यक्ष

   प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से कम से कम 05 प्रतिशत आवेदनों का सत्यापन एवं परीक्षण जिला उज्जवला समिति द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिले के सभी गैस एजेंसियों की बैठक कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नवीन गैस कनेक्शन जारी करने हेतु जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय उज्जवला समिति में अध्यक्ष, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कोई वरिष्ठ अधिकारी होंगे तथा समन्वयक सदस्य के रूप में जिला नोडल अधिकारी होंगे जो तेल विपणन कंपनी से होंगे। दो सदस्य अन्य दो तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी होंगे। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी एवं दो गैर-आधिकारिक सदस्य भी समिति में सदस्य होंगे। 

योजनांतर्गत नवीन कनेक्शन हेतु जारी किए गए मापदंड निर्धारित

    पीएमयूवाय के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन हेतु पात्रता के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार यदि परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार रूपए प्रति माह से अधिक कमाता हो, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रूपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव अथवा यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक एवं ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही एलपीजी कनेक्शन हों योजनांतर्गत लाभ पाने हेतु अपात्र होंगे।

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छत्तीसगढ़

ऑनलाइन सट्टा-हवाला नेटवर्क, 25 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले:8 लाख कैश, गहने-महंगी घड़ियां जब्त, दुबई तक जुड़े तार, 3 के खिलाफ LOC जारी

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बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और हवाला के जरिए करोड़ों का अवैध कारोबार करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सट्टे से कमाई गई रकम हवाला के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजी गई। इस रकम से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई गई।

नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े हैं और वहां भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारकर करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के गहने, महंगी घड़ियां और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। तलाशी में 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।

पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत का पता लगाकर कुर्की की तैयारी कर रही है। 3 आरोपी सुनील रोहरा, मनीष रोहरा और जबलपुर निवासी आकाश गोगा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले का खुलासा किया।

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले का खुलासा किया।

सट्टे की कमाई से बनाई करोड़ों की संपत्ति

पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे से मिलने वाली रकम को हवाला के जरिए अलग-अलग जगह भेजा जाता था।

इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया। जांच में देश के कई राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन की जानकारी मिली है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।

ऑनलाइन सट्टा केस में सुनील रोहरा का नाम सामने आया है।

ऑनलाइन सट्टा केस में सुनील रोहरा का नाम सामने आया है।

दुबई तक फैला नेटवर्क, विदेश में भी संपत्ति

जांच में नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने विदेश में भी संपत्तियां बनाई हैं। इसे देखते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है।

इससे आरोपियों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं, विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

तलाशी में 8 लाख कैश, गहने और महंगी घड़ियां मिलीं

पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े दस्तावेज मिले।

इसके साथ ही करीब 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात भी मिले हैं। पुलिस इन संपत्तियों के मालिकाना हक और इन्हें खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम के सोर्स की जांच कर रही है।

मनीष रोहरा समेत 3 लोगों के खिलाफ LOC जारी किया गया है।

मनीष रोहरा समेत 3 लोगों के खिलाफ LOC जारी किया गया है।

संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

पुलिस अब बैंक खातों, हवाला के जरिए हुए लेन-देन और संपत्तियों में किए गए निवेश की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है।

इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कुर्की की कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस का मकसद सिर्फ सट्टा चलाने वालों तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क और इससे फायदा उठाने वालों की पहचान करना भी है।

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छत्तीसगढ़

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार:फास्टेस्ट मूवर्स में देश में नंबर-1 , बड़े बचेली को पहला, दंतेवाड़ा-बिलासपुर को मिला दूसरा स्थान

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रायपुर, एजेंसी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बेहतर काम करने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देशभर में अपनी पहचान बनाई है। राज्य को इस योजना के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इनमें फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान मिला है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार ग्रहण किए। इसके अलावा प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

डिजिटल लेनदेन में तीन निकायों को सम्मान

डिजिटल अडॉप्शन यानी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक लाख से कम आबादी वाले निकायों की श्रेणी में बड़े बचेली को देश में पहला और दंतेवाड़ा को दूसरा स्थान मिला है। वहीं, एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले निकायों में बिलासपुर नगर निगम ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से बिना गारंटी कर्ज दिया जाता है। इसके साथ ही समय पर कर्ज चुकाने वालों को आगे अधिक राशि का कर्ज लेने का मौका मिलता है। योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देना और उन्हें डिजिटल लेनदेन से जोड़ना है।

सीएम ने कहा- छोटे कारोबारियों को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह योजना के बेहतर क्रियान्वयन और नए प्रयासों का नतीजा है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य और नगरीय निकायों को मिले ये पुरस्कार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों का परिणाम हैं। योजना के जरिए पथ विक्रेताओं को बैंक से कर्ज, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़

माइक्रो-फाइनेंस कंपनी के मैनेजर-​असिस्टेंट ने किया 23 लाख का गबन:62 लोगों से वसूली रकम, कंपनी में जमा नहीं किए, दोनों पर केस दर्ज

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बलरामपुर, एजेंसी। बलरामपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रभारी और सहायक पर 23 लाख 25 हजार रुपए गबन करने का आरोप लगा है। दोनों ने 62 लोगों से लोन अकाउंट बंद कराने के नाम पर एकमुश्त पैसे लिए, लेकिन ये रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की।

मामला सामने आने के बाद कंपनी के वर्तमान शाखा प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामला बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार कंवर ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कंपनी पहले स्व सहायता समूहों को कारोबार के लिए लोन देती है। कंपनी में पहले जशपुर के सुनील बेहरा (33), शाखा प्रबंधक और पचावल के डब्लू कुमार कसेर (26), बलरामपुर क्षेत्र सहायक के पद पर काम करते थे।

62 लोगों से पैसे लेकर कंपनी में जमा नहीं किए

शिकायत के मुताबिक, पूर्व शाखा प्रबंधक सुनील बेहरा ने जून 2025 से अगस्त 2026 के बीच 33 लोन लेने वाले लोगों से खाता बंद कराने के नाम पर 12 लाख 71 हजार रुपए से ज्यादा वसूले। लेकिन यह रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की।

इसी तरह पूर्व क्षेत्र सहायक डब्लू कुमार कसेर ने अक्टूबर 2025 से जून 2026 के बीच 29 लोगों से लोन बंद कराने के नाम पर 10 लाख 54 हजार रुपए वसूले। आरोप है कि उसने भी यह रकम कंपनी में जमा करने के बजाय अपने पास रख ली।

पैसे जमा करने पहुंचे तो सामने आया मामला

कुछ समय बाद कंपनी ने लोन लेने वाले लोगों से किस्त और बकाया रकम जमा करने के लिए संपर्क किया। तब लोगों ने बताया कि वे लोन बंद कराने के लिए पहले ही पूरी रकम दे चुके हैं। इसके बाद 62 लोग बलरामपुर स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत की।

कंपनी के अधिकारियों ने जब दोनों पूर्व कर्मचारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने पैसे लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने रकम कंपनी के खाते में जमा करने का भरोसा भी दिया, लेकिन बाद में पैसे जमा नहीं किए।

दोनों पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज

कंपनी के मुताबिक, लोन खातों में बकाया रकम दिखने के कारण ग्राहक और कंपनी दोनों परेशान हैं। वर्तमान शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने सुनील बेहरा और डब्लू कुमार कसेर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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