देश
SIR पर शाह बोले- घुसपैठिए महागठबंधन के वोट बैंक:जो भारत में जन्मा नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं है
सीतामढ़ी,एजेंसी। गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का भूमिपूजन किया। इस दौरान डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरा। अमित शाह ने SIR से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूं। बिहार में स्पष्ट बहुमत से NDA की सरकार बन रही है।’
अमित शाह ने SIR पर लालू-राहुल को घेरते हुए कहा कि जो भारत में जन्मा नहीं, उसे वोट देने का अधिकार नहीं। घुसपैठिए इन लोगों के वोट बैंक हैं। इसलिए इनको (महागठबंधन) परेशानी है।
4 पॉइंट में अमित शाह का भाषण
1. SIR पर लालू-कांग्रेस को घेरा- बिहार में चुनाव होने वाला है। मेरे आने से पहले पूरे अखबार भरे पढ़े हैं कि SIR होना चाहिए या नहीं। जनता बताए कि घुसपैठिए को वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए या नहीं। लालू बताएं कि किसको बचाना चाहते हो। बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, लालू- कांग्रेस उनको बचाना चाहती है। जो भारत में जन्मा नहीं है उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं है।
2. लालू-तेजस्वी को चुनौती- तेजस्वी यादव मुझसे पूछते हैं कि NDA सरकार ने मिथिलांचल के लिए क्या किया। मैं बनिया का बेटा हूं, पाई-पाई का हिसाब रखता हूं। तेजस्वी बताएं उनके माता-पिता के राज में गुंडई और अपहरण के अलावा क्या हुआ। मैं लालू को चैलेंज देता हूं। आएं और पुनौराधाम में ही मिथिलांचल के लिए किए कामों को गिना दें।
3. हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा- ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा- कांग्रेस की सरकार में आतंकी बम फेंककर भाग जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं था। हमने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। ये लालू एंड पार्टी इस पर सवाल उठाती है।’
‘लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये NDA की सरकार है। देश से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है।’
4. बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है- मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूं। बिहार में स्पष्ट बहुमत से NDA की सरकार बन रही है।
गृहमंत्री अमित शाह ने रखी मंदिर की पहली ईंट
मूसलाधार बारिश के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मंदिर को नेपाल के फूलों से सजाया गया है। भूमिपूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी, 11 नदियों का जल मंगवाया गया था। अयोध्या के हनुमान गढ़ी से ईंट भी पहुंची थी।
50 एकड़ में 882 करोड़ की लागत से मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंड स्टोन (बलुआ पत्थर) से होगा। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाए जा रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई 156 फीट होगी, जो अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम है।
अमित शाह ने समस्तीपुर से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में PM मोदी की अयोध्या में पूजा की तस्वीरें दिखाई गईं।
माता जानकी मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम में अयोध्या में PM मोदी की पूजा की तस्वीरें दिखाई गईं।
माता जानकी मंदिर के भूमिपूजन की तस्वीरें
अमित शाह, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने पूजन किया।
आरती करते अमित शाह, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी।
अमित शाह ने माता जानकी मंदिर की पहली ईंट रखी।
माता जानकी मंदिर के गेट को भी फूलों से सजाया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित “बर्बर हमलों” की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए।
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, “माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी (DCC) को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।” पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के “पूरी तरह से ध्वस्त होने” और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, “हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।”
पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह “शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से” आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले।
पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस की यह घोषणा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। इस बीच, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच एक बैठक हुई।
CJP बातचीत के लिए तब सहमत हुई जब सरकार ने कथित तौर पर उसकी दो शर्तें मान लीं — कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल ही में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, CJP प्रधान के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। CJP प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने कहा, “हमें (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के) इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।” यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET परीक्षा के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधारों के संबंध में केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे मसौदा विधेयक पर विचार करेगा जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
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