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कोरबा

सीएम हेल्पलाइन 1076 से साकार हो रहा सुशासन का संकल्प

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समयबद्ध, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण निराकरण से बढ़ रहा आमजन का विश्वास, कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में कोरबा बना प्रभावी जनसेवा का उदाहरण

कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 आज प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की सशक्त पहचान बन चुकी है। यह केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी और संतोषजनक समाधान का भरोसेमंद मंच बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में कोरबा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं। यही सतत मॉनिटरिंग और जवाबदेह कार्यप्रणाली जिले के बेहतर प्रदर्शन का आधार बनी है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोरबा जिले में अब तक 4,042 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 73.60 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, जो राज्य के औसत 63.84 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार जिले में प्राप्त फीडबैक में 61.37 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जो राज्य के औसत 55.68 प्रतिशत से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। इन आंकड़ों के पीछे अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ और उन्हें त्वरित राहत मिली।
विकासखंड पाली के ग्राम पोलमी निवासी गौरीबाई के पास राशन कार्ड नहीं होने के कारण वे विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जनपद पंचायत पाली के माध्यम से उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराया। अब उन्हें खाद्यान्न सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सहजता से मिल रहा है। गौरीबाई ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का संतोषजनक समाधान कर दिया।
कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में सिद्धि विहार स्थित शांति विला गोदावरी निवास के आसपास आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान श्रीमती वंदना यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के कुछ घंटों के भीतर ही नगर पालिका द्वारा संबंधित क्षेत्र में बंध्याकरण एवं टीकाकरण अभियान संचालित कर आवश्यक कार्रवाई की गई। समस्या के समाधान के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की तत्परता से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली।
इसी प्रकार मोतीसागरपारा निवासी शांतनु मिश्रा ने मोहल्ले की नाली में गाद जमा होने से जलभराव की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही नगर निगम की स्वच्छता टीम ने मौके पर पहुंचकर नाली की सफाई कर जल निकासी सुचारु कर दी। वहीं वार्ड क्रमांक 58 सरदार वल्लभभाई पटेल नगर स्थित खाली भूखंड में लंबे समय से जमा कचरे की शिकायत पर निगम की टीम ने जेसीबी एवं ट्रैक्टर की सहायता से पूरे क्षेत्र की सफाई कर आसपास के रहवासियों को राहत पहुंचाई।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने छोटी-छोटी लेकिन आमजन के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का भी त्वरित समाधान सुनिश्चित किया है। मोतीसागरपारा निवासी कन्हैया लाल टेवानी ने मोहल्ले की खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत दर्ज कराई। अगले ही दिन संबंधित विभाग ने स्ट्रीट लाइट सुधारकर पुनः चालू कर दी। श्री टेवानी ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारियों ने लगातार उनसे संपर्क कर समाधान की जानकारी ली, जिससे शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ।
इसी तरह पंपहाउस क्षेत्र निवासी रामकुमार साहू ने अपने घर में लगातार हो रही विद्युत वोल्टेज (अप-डाउन) की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के बाद विद्युत विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग एक घंटे के भीतर समस्या का निराकरण कर दिया। श्री साहू ने कहा कि अब आम नागरिकों की आवाज सीधे शासन तक पहुंच रही है और समस्याओं का त्वरित समाधान मिल रहा है।
ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासन, प्रभावी मॉनिटरिंग और जवाबदेह शासन की सशक्त कार्यप्रणाली का माध्यम बन चुकी है। पंचायत, राजस्व, नगरीय निकाय, बिजली, पेयजल, सड़क, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप तथा कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में कोरबा जिला प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक शिकायत का केवल निस्तारण ही नहीं, बल्कि ऐसा समाधान हो जिससे शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से बढ़ता सकारात्मक फीडबैक इस बात का प्रमाण है कि शासन की जनहितैषी नीतियां धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही हैं और प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास निरंतर मजबूत हो रहा है।

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कोरबा

कोयला खनन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 50 खदानों को स्टार रेटिंग पुरस्कारों से किया गया सम्मानित

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रायपुर में आयोजित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 2026 में सुरक्षित, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल खनन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को मिला सम्मान

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुरस्कार वितरित करने के बाद अपने संबोधन में जिम्मेदार एवं सतत खनन पर दिया जोर

रायपुर, 2 नवंबर 2026। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा आज रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन किया गया। समारोह में वित्त वर्ष 2024-25 के मूल्यांकन के आधार पर कोयला एवं लिग्नाइट खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की कुल 50 पांच सितारा खदानों को सम्मानित किया गया। इनमें 15 भूमिगत (अंडरग्राउंड) तथा 35 ओपनकास्ट खदानें शामिल हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से सुरक्षित, कुशल, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल खनन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली खदानों के योगदान को मान्यता दी गई।

समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार वितरण के पश्चात अपने संबोधन में उन्होंने कोयला क्षेत्र में उत्कृष्टता, सुरक्षित खनन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिम्मेदार एवं सतत खनन पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव सानोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम, कोयला नियंत्रक संगठन (CCO), नई दिल्ली के कोयला नियंत्रक सतीश कुमार सहित कोयला मंत्रालय एवं विभिन्न कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में देश की विभिन्न कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

छत्तीसगढ़ के लिए भी यह समारोह विशेष उपलब्धि का अवसर रहा। पांच सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों की सूची में दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की तीन भूमिगत खदानें—बंगवार अंडरग्राउंड माइन, खैराहा UG माइन और बहेराबांध UG माइन—शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की गेरे पेलमा सेक्टर-III कोल माइन तथा पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड की पारसा ईस्ट एंड कांटा बासन ओपनकास्ट कोल माइन को भी पांच सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है।

कोयला मंत्रालय की स्टार रेटिंग नीति के अंतर्गत कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का विभिन्न निर्धारित मानकों पर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इनमें परिचालन दक्षता, उत्पादन एवं उत्पादकता, तकनीकी नवाचार, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, सतत विकास तथा स्थानीय समुदायों के कल्याण से जुड़े पहलू शामिल हैं। मूल्यांकन एवं सत्यापन की प्रक्रिया कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा नियुक्त समीक्षकों के माध्यम से की जाती है।

स्टार रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य खदानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह पहल देश के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं सतत खनन को प्रोत्साहित करती है।

कोयला मंत्रालय की यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में कोयला क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

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राज्योत्सव में जनसम्पर्क विभाग के स्टॉल में लोगों को मिली शासकीय योजनाओं की जानकारी

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जनमन, सहित अन्य प्रचार सामग्री का किया गया वितरण

कोरबा 02 नवम्बर 2026। कोरबा शहर के घन्टाघर चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर ओपन आडिटोरियम परिसर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

इसी कड़ी में जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।  जिले के विकास प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। जिले के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,  युक्तियुक्त करण एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार,  जल जीवन मिशन अंतर्गत लगे नल, पहाड़ी कोरवाओं के युवा बेरोजगारों को मिली नौकरी के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं के लाभ से जीवन में आए बदलाव को बताया गया।

स्टॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित  मासिक पत्रिका जनमन सहित अन्य ब्रोसर,पाम्पलेट व पत्रिकाओं का वितरण भी आमनागरिको को किया गया। यहाँ से शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर युवाओं द्वारा बताया गया कि जनमन जैसी पत्रिका उनके लिए बहुत उपयोगी है। पत्रिका में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी होती है। जो कि  प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में  काम आती है। साथ ही आमजनों को स्टॉल में लगी फोटो प्रदर्शनी के माध्यम अनेक विभागीय योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। जिससे वे उन योजनाओं से जुड़कर निश्चित ही लाभांवित होंगे। राज्योस्थल पर महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आदिम जाति विकास, वन, कृषि, मछली पालन, क्रेडा स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, रेशम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य विभागों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। नागरिक इन स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

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मधु स्वीट्स, न्यू दिल्ली स्वीट्स, रवि डेयरी, लल्ला कैफे, नेचुरल स्वीट्स और सुगर क्राउन का निरीक्षण

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दो दुकानों से मिठाइयों के नमूने लिए, चार दुकानों पर 13 हजार रुपये का जुर्माना

कोरबा, 2 नवंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन तथा नगर पालिक निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निहारिका स्थित मधु स्वीट्स से खोवा तथा टीपी नगर स्थित न्यू दिल्ली स्वीट्स से काजू कतली का नमूना जाँच के लिए लिया गया। खाद्य मानकों का पालन नहीं करने पर निहारिका स्थित रवि डेयरी पर 3,000 रुपये और लल्ला कैफे पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीपी नगर स्थित नेचुरल स्वीट्स पर 3,000 रुपये तथा सुगर क्राउन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
संयुक्त टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

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