नई दिल्ली, एजेंसी। स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी खनिजों पर नियंत्रण हासिल करने की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। भारत ने जनवरी 2025 से सितंबर 2026 के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 15 समझौते किए हैं। इस मामले में अमेरिका 41 समझौतों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, कनाडा, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ जैसे बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी ने 11-11 समझौते किए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) के ट्रेड एंड क्लाइमेट ट्रैकर के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक दुनिया में व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े कुल 211 समझौते हुए। इनमें 139 यानी करीब दो-तिहाई समझौते महत्वपूर्ण कच्चे खनिजों से संबंधित हैं। नौ नवंबर से तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी31) से ठीक पहले जारी यह विश्लेषण बताता है कि अब व्यापार समझौते भी जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि, खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिशों और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के बीच अभी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

खनिजों के लिए भारत की रणनीति
भारत के 15 समझौते इस बात का संकेत हैं कि देश अपनी स्वच्छ ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण की बैटरियों में होता है। दुर्लभ मृदा तत्व पवन ऊर्जा संयंत्रों और इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों में इस्तेमाल होने वाले स्थायी चुंबक बनाने के लिए जरूरी हैं। बिजली के जाल के विस्तार में तांबा अहम है, जबकि ग्रेफाइट और कोबाल्ट बैटरी निर्माण के प्रमुख कच्चे माल हैं। भारत ने इस निर्भरता को कम करने के लिए जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी थी। सात वर्ष की अवधि वाले इस मिशन के तहत 2024-25 से 2030-31 तक सरकारी खर्च के लिए 16,300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगुवाई में देश में खनिजों की खोज के 1,200 कार्यक्रम चलाने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया तक भारत की पहुंच
भारत अपनी खनिज जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का भी विस्तार कर रहा है। सरकारी कंपनी खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना की कंपनी कैमयेन के साथ समझौता किया है। इसके तहत अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले लिथियम के पांच खारे जल वाले भंडार क्षेत्रों की खोज और विकास किया जाना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लिथियम और कोबाल्ट खनन परिसंपत्तियों में संयुक्त निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे के साथ महत्वपूर्ण खनिजों, आपूर्ति शृंखला में विविधता, अनुसंधान, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। भारत का उद्देश्य केवल विदेशों से खनिज हासिल करना नहीं है, बल्कि देश में ही उनके प्रसंस्करण, उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्माण और मजबूत औद्योगिक ढांचे को विकसित करना भी है।

कच्चा माल बेचने के बजाय उद्योग विकसित करना चाहते देश
IISD के विश्लेषण अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 139 समझौतों में से 94 में खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के प्रावधान हैं। वहीं, 84 समझौतों में खनिज उत्पादक देशों में स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। दरअसल, कई विकासशील देश लंबे समय से कच्चे खनिजों का निर्यात करते रहे हैं और उनसे तैयार महंगे उत्पाद दूसरे देशों से खरीदते रहे हैं। अब वे इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।इंडोनेशिया ने घरेलू प्रसंस्करण और बैटरी तथा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे निकेल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जिम्बाब्वे ने भी कुछ कच्चे खनिजों के निर्यात पर रोक लगाकर देश के भीतर प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है।

खनिज कूटनीति के इस बदलते स्वरूप में इंडोनेशिया ने 12 देशों और समूहों के साथ साझेदारी की है। अर्जेंटीना ने 10, ब्राजील ने नौ और चिली ने सात साझेदारियां की हैं। अगस्त 2026 में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू ने रणनीतिक खनिजों पर संयुक्त घोषणा भी की। इसका उद्देश्य अलग-अलग निवेश हासिल करने की प्रतिस्पर्धा के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत खनिज मूल्य शृंखला विकसित करना है। रिपोर्ट की एक अहम बात यह है कि देश अब पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौतों के बजाय समझौता ज्ञापन (एमओयू), सहयोग ढांचे और संयुक्त घोषणाओं को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े 139 समझौतों में से 95 यानी 68 प्रतिशत इसी तरह के समझौते हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें लागू करने में कई साल लग सकते हैं। इनमें कृषि, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं जैसे कई क्षेत्र शामिल होते हैं तथा घरेलू स्तर पर लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।  

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। दिवाली की छुट्टियों के कारण कारोबार सुस्त रहने से सोना 800 रुपये टूटकर 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार के कारोबारी सत्र में 1,46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बुधवार को इसकी कीमत 800 रुपये घटकर 1,45,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। चांदी की कीमतें भी दो सत्र तक स्थिर रहने के बाद नीचे आईं। यह 5,000 रुपये लुढ़ककर 1,87,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई, जबकि मंगलवार को इसका भाव 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ”दिवाली की छुट्टियों के दौरान घरेलू कारोबार सुस्त रहने और कई स्थानीय बाजार बंद होने के कारण बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई।” उन्होंने कहा कि लगातार बनी महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त मौद्रिक रुख के संकेतों से कीमती धातुओं का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। इससे डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल ऊंचा रह सकता है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी की संभावनाएं सीमित होंगी। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,047.71 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी करीब तीन प्रतिशत बढ़कर 52.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि पिछले कारोबारी सत्र में तेज गिरावट के बाद हाजिर सोना 4,051 डॉलर प्रति औंस के आसपास स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी बाजार के केंद्र में रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि संघर्ष अब खत्म हो चुका है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia इन दिनों विवादों में घिर गई है। कंपनी के CEO जेनसन हुआंग के कथित अफेयर और चीन में चिप्स की सप्लाई से जुड़े आरोपों के बीच Nvidia के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 6 फीसदी से अधिक टूट गए, जबकि सोमवार को भी इनमें 4.3 फीसदी की गिरावट आई थी। लगातार दो कारोबारी सत्रों में कंपनी का बाजार मूल्य करीब 470 अरब डॉलर घट गया। इस गिरावट का फायदा Microsoft को मिला और उसने Nvidia को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान हासिल कर लिया।

क्या है पूरा विवाद?

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनसन हुआंग और चीनी कारोबारी एलिस हुआंग के कथित संबंधों का इस्तेमाल चीन में Nvidia के चिप्स की सप्लाई आसान बनाने के लिए किया गया। एलिस हुआंग पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, दोनों के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, एलिस हुआंग और उनके परिवार ने चीन और सिंगापुर में कंपनियों का नेटवर्क बनाया था। इसमें शंघाई सेंचुरी लिटोंग की अहम भूमिका बताई गई है, जिसे 2023 में Nvidia का प्रेफर्ड क्लाउड पार्टनर बनाया गया था।

दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 7.5 अरब डॉलर के Nvidia चिप्स चीन पहुंचे। इनमें लगभग 2.40 लाख H100, H200 और A100 चिप्स शामिल थे। इनमें कुछ ऐसे चिप्स भी थे, जिनकी चीन को बिक्री पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध लागू थे।

Nvidia ने शुरू की आंतरिक जांच

विवाद बढ़ने के बाद Nvidia के बोर्ड ने रविवार को आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यह पता लगाने में जुटी है कि क्या जेनसन हुआंग को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया था।

Microsoft को मिला फायदा

विवाद के बीच Nvidia के शेयर करीब 167.11 डॉलर तक गिर गए, जबकि Microsoft के शेयर 543.25 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहे थे। इस बदलाव के साथ Microsoft जून 2025 के बाद पहली बार Nvidia से आगे निकलकर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल निवेशकों की चिंता आरोपों से ज्यादा अमेरिकी निर्यात नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर है। यदि जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो Nvidia के कारोबार और वैश्विक AI चिप सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।