कोरबा
पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारी प्रभावी कार्यप्रणाली करें तैयार -उपमुख्यमंत्री अरुण साव
भू विस्थापितों के मुआवजे व नौकरी को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के दिए निर्देश
सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने किया निर्देशित
प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई आयोजित
कोरबा । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज जिला पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री साव ने सभी सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्रों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे व रोजगार प्रदान की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भू विस्थापितों के पुनर्वास एवं रोजगार को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के लिए कहा। इस हेतु राजस्व अधिकारियों की समन्वय से कार्य करने की बात कही। साथ ही शासन स्तर पर निराकरण होने वाले प्रकरणों के लिए पत्राचार कर जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए।
श्री साव ने पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारियों को एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने की हिदायत दी। साथ ही लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नही करके जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत पहचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कम्पनी के अधिकारियों को अपनी कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की बात कही।जिससे जिले में ला एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति निर्मित्त ना हो। इस हेतु संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर प्रावधान व नियमों की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। जिससे लोगों के बीच कंपनी के नियमों की जानकारी साफ रहे एवं वे अनावश्यक मांग न रखे। उन्होंने प्रभावितों से भी मुद्दे उठाने से पूर्व नियम व प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखने का आग्रह किया।
श्री साव ने एसईसीएल गेवरा कुसमुंडा, दीपका, कोरबा द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवार को प्रदान की गई नौकरी एवं पुनर्वास की पूरी जानकारी ली। उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावितों को नियमों के तहत समय पर रोजगार एवं भत्ता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रबंधन के अधिकारियों को पुनर्वास के तहत बसाए गए बसाहटों में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने एवं समय समय पर नियमानुसार मरम्मत भी कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खदान क्षेत्रो में ब्लास्टिंग एरिया में बसाहट से पूर्व ग्रीन जोन निर्मित करने के लिए कहा, जिससे बस्तियों में ब्लास्टिंग का प्रभाव कम हो। इसी प्रकार एनटीपीसी , बाल्को, लैंको अडानी प्लांट द्वारा अर्जित भूमि के एवज में दी जाने वाली मुआवजा, रोजगार व अन्य लाभ के सम्बंध में बारी-बारी जानकारी ली एवं प्रभावितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संयंत्रों में रोजगार देने एवं निर्धारित दर पर ही मानदेय भुगतान करने निर्देशित किया।
बैठक में उद्योग,वाणिज्य एवं श्रम मंत्री तथा कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूलसिंह राठिया, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ अरविंद पीएम, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि खनन प्रभावित क्षेत्र के सरपंच एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कुल्हरिया में शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन बहाल
कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन की सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभर रही है।
जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तायुक्त,समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है इसका एक प्रेरक उदाहरण जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्हरिया में देखने को मिला, जहां सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के बाद अधूरी पाइप पुलिया का निर्माण पूर्ण कर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर दी गई, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पुनः सुचारु और सुरक्षित हो गया।
ग्राम पंचायत कुल्हरिया निवासी राजकुमार शांडिल्य ने 27 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन में टोकन क्रमांक CC260600052681 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि मनरेगा योजना के तहत गुलाब घर से प्रधानपारा तक मिट्टी-मुरूम सड़क का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन पाइप पुलिया अधूरी होने के कारण बरसात के दौरान ग्रामीणों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शिकायत प्राप्त होते ही सीएम हेल्पलाइन केंद्र द्वारा प्रकरण संबंधित एल-1 अधिकारी को तत्काल भेजा गया। जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा की टीम ने बिना विलंब ग्राम पंचायत एवं निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल का निरीक्षण कराया।
जांच में पाया गया कि वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत इस सड़क निर्माण कार्य की कुल लागत 15.52 लाख रुपये थी, जिसमें 10.43 लाख रुपये मजदूरी मद तथा 5.09 लाख रुपये सामग्री मद के लिए स्वीकृत थे। अत्यधिक वर्षा के कारण निर्मित पाइप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा मिट्टी के कटाव से मार्ग अवरुद्ध हो गया था।
शिकायत के बाद जनपद पंचायत की सक्रिय पहल एवं निर्माण एजेंसी के समन्वित प्रयासों से पाइप पुलिया का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कर आवागमन को पुनः सुरक्षित एवं सुचारु बनाया गया। शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया।
कार्य पूर्ण होने पर ग्रामवासियों ने संतोष व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन की सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था की सराहना की।
शिकायतकर्ता राजकुमार शांडिल्य सहित ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान होने से शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।
कोरबा
गौधाम में पशुओं को नियमित दाना-पानी उपलब्ध कराएं, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में न हो कोई कमी – सीईओ जिला पंचायत
सीईओ प्रतीक जैन ने गौधाम योजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
कोरबा। जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित गौधामों में निराश्रित गौवंश के समुचित संरक्षण, बेहतर रखरखाव एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला पंचायत सभागार में गौधाम योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रतीक जैन ने की।
बैठक में सीईओ श्री जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी गौधामों में संधारित पशुओं को नियमित रूप से पर्याप्त दाना-पानी उपलब्ध कराया जाए तथा पशु शेड एवं पूरे परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि गौधाम का मूल उद्देश्य निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय, समुचित देखभाल और बेहतर प्रबंधन उपलब्ध कराना है, इसलिए संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
समीक्षा के दौरान गौधाम संचालन के लिए चयनित संस्थाओं के दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आवश्यकतानुसार बाउंड्रीवाल, पेयजल, विद्युत, पशु शेड, चारा विकास तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। साथ ही सभी पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं का सेवन, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण तथा आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाए।
सीईओ ने गौवंशीय नर पशुओं का बधियाकरण कर बैल जोड़ी तैयार करने, मादा पशुओं के नस्ल सुधार, सघन चारा विकास, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता एवं लेखा-संधारण को भी अनिवार्य बताया। उन्होंने भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा पशु कल्याण, पशु क्रूरता निवारण तथा पशुओं के रखरखाव संबंधी जारी सभी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने गौधामों में गोबर एवं गौमूत्र आधारित जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तथा अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिसर एवं आसपास स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।
बैठक में गौधामों में आवश्यक अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इनमें पशु संख्या पंजी, पोषण आहार पंजी, रोकड़ बही, औषधि पंजी, टीकाकरण एवं पशु उपचार पंजी, गौधाम कार्यकारिणी बैठक पंजी, दुग्ध उत्पादन पंजी, भंडार पंजी तथा निरीक्षण पंजी का अद्यतन संधारण शामिल है।
उप संचालक, पशुधन विकास विभाग डॉ. सचिदानंद मिश्रा ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत अमरपुर, कपोंट, केराझरिया एवं लेपरा में गौधामों का सुचारु संचालन किया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, संबंधित गौधामों के अध्यक्ष तथा विभागीय मैदानी अमला उपस्थित रहा।
कोरबा
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