कोरबा
पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारी प्रभावी कार्यप्रणाली करें तैयार -उपमुख्यमंत्री अरुण साव
भू विस्थापितों के मुआवजे व नौकरी को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के दिए निर्देश
सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने किया निर्देशित
प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई आयोजित
कोरबा । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज जिला पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री साव ने सभी सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्रों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे व रोजगार प्रदान की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भू विस्थापितों के पुनर्वास एवं रोजगार को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के लिए कहा। इस हेतु राजस्व अधिकारियों की समन्वय से कार्य करने की बात कही। साथ ही शासन स्तर पर निराकरण होने वाले प्रकरणों के लिए पत्राचार कर जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए।
श्री साव ने पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारियों को एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने की हिदायत दी। साथ ही लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नही करके जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत पहचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कम्पनी के अधिकारियों को अपनी कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की बात कही।जिससे जिले में ला एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति निर्मित्त ना हो। इस हेतु संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर प्रावधान व नियमों की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। जिससे लोगों के बीच कंपनी के नियमों की जानकारी साफ रहे एवं वे अनावश्यक मांग न रखे। उन्होंने प्रभावितों से भी मुद्दे उठाने से पूर्व नियम व प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखने का आग्रह किया।
श्री साव ने एसईसीएल गेवरा कुसमुंडा, दीपका, कोरबा द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवार को प्रदान की गई नौकरी एवं पुनर्वास की पूरी जानकारी ली। उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावितों को नियमों के तहत समय पर रोजगार एवं भत्ता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रबंधन के अधिकारियों को पुनर्वास के तहत बसाए गए बसाहटों में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने एवं समय समय पर नियमानुसार मरम्मत भी कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खदान क्षेत्रो में ब्लास्टिंग एरिया में बसाहट से पूर्व ग्रीन जोन निर्मित करने के लिए कहा, जिससे बस्तियों में ब्लास्टिंग का प्रभाव कम हो। इसी प्रकार एनटीपीसी , बाल्को, लैंको अडानी प्लांट द्वारा अर्जित भूमि के एवज में दी जाने वाली मुआवजा, रोजगार व अन्य लाभ के सम्बंध में बारी-बारी जानकारी ली एवं प्रभावितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संयंत्रों में रोजगार देने एवं निर्धारित दर पर ही मानदेय भुगतान करने निर्देशित किया।
बैठक में उद्योग,वाणिज्य एवं श्रम मंत्री तथा कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूलसिंह राठिया, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ अरविंद पीएम, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि खनन प्रभावित क्षेत्र के सरपंच एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
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