पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध शिकायत निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

बिलासपुर/कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने भूमि के बदले रोजगार से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

भूमि के बदले रोजगार की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लागू की गई यह उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा व्यवस्था प्रत्येक पात्र हितग्राही के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक (भू-राजस्व), एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर होंगे। समिति में महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना), महाप्रबंधक (मानव संसाधन/श्रमशक्ति), महाप्रबंधक (मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध) तथा उप-महाप्रबंधक (विधि), एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर सदस्य होंगे।

गठित समिति आवश्यकता के अनुसार संबंधित अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच करेगी, अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी तथा उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का सत्यापन करते हुए प्रचलित नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप शिकायतों का परीक्षण करेगी। इससे प्रकरणों के त्वरित, निष्पक्ष एवं तार्किक निस्तारण में सहायता मिलेगी।

भूमि के बदले रोजगार से संबंधित अनियमितता, जाली अथवा कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग, तथ्य छिपाकर रोजगार प्राप्त करने अथवा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कोई भी व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

एसईसीएल ने स्पष्ट किया है कि विधिवत दर्ज की गई शिकायत को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल प्रामाणिक तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही शिकायत दर्ज कराएं।
कंपनी ने सभी संबंधित पक्षों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि शिकायत केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्रस्तुत करें तथा किसी भी प्रकार के बिचौलियों, अपुष्ट सूचनाओं अथवा भ्रामक दावों से सावधान रहें।

एसईसीएल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान कोई शिकायत जानबूझकर असत्य, दुर्भावनापूर्ण अथवा भ्रामक तथ्यों पर आधारित पाई जाती है, अथवा किसी व्यक्ति की छवि धूमिल करने या अनावश्यक उत्पीड़न के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है, तो संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्रचलित नियमों एवं लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

एसईसीएल सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संस्थागत निष्पक्षता के उच्च मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी का विश्वास है कि उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा व्यवस्था के माध्यम से भूमि के बदले रोजगार संबंधी शिकायतों के परीक्षण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनेगी। साथ ही, वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों के हितों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ शिकायत निवारण तंत्र में जनविश्वास एवं संस्थागत जवाबदेही भी और सुदृढ़ होगी।

A Significant Initiative Towards Transparent, Fair and Time-Bound Grievance Redressal

Bilaspur/Korba. South Eastern Coalfields Limited (SECL) has constituted a High-Level Standing Review Committee with the objective of ensuring fair, transparent and time-bound examination of complaints related to employment in lieu of land. The Committee will examine each case on the basis of available records, documents and evidence and submit its recommendations to the competent authority.

The high-level standing review mechanism has been instituted with the objective of making the process of employment in lieu of land more transparent and impartial, while ensuring effective protection of the rights of all eligible beneficiaries.

The Committee will be headed by the General Manager (Land & Revenue), SECL Headquarters, Bilaspur. The Committee will comprise the General Manager (Planning & Projects), General Manager (Human Resources/Manpower), General Manager (Human Resources/Industrial Relations), and Deputy General Manager (Legal), SECL Headquarters, Bilaspur as its members.

As required, the Committee will examine relevant records and documents, seek necessary information from concerned officials and verify available facts and evidence. Complaints will be examined in accordance with the applicable rules and prescribed procedures, thereby facilitating their prompt, fair and reasoned disposal.

Any person may submit a complaint, along with relevant documents and evidence, regarding irregularities in employment in lieu of land, use of forged or fabricated documents, obtaining employment by concealing material facts, or any other related matter.

SECL has clarified that there is no provision for withdrawal of a duly registered complaint. Therefore, complainants are expected to submit complaints only on the basis of authentic facts and available evidence.

The Company has appealed to all concerned stakeholders and members of the public to submit complaints only through authorised channels and to remain cautious of intermediaries, unverified information and misleading claims.

SECL has further clarified that if, during the course of examination, any complaint is found to be knowingly false, malicious or based on misleading facts, or appears to have been submitted with the intention of tarnishing the reputation of any individual or causing unnecessary harassment, necessary legal action may be initiated against the concerned complainant in accordance with the applicable rules and legal provisions.

SECL remains committed to the highest standards of good governance, transparency, accountability and institutional fairness. The Company believes that the High-Level Standing Review mechanism will make the process of examination of complaints related to employment in lieu of land more transparent, impartial and credible. At the same time, it will help ensure effective protection of the interests of genuine and eligible beneficiaries, while further strengthening public confidence and institutional accountability in the grievance redressal mechanism.

कोरबा। कोरबा जिले के तरदा गांव और आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को मगरमच्छ देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। तरदा एनीकट और कुदुरमाल एनीकट में मगरमच्छ होने की सूचना के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हुई।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में सामने आया कि वायरल फोटो AI से तैयार की गई थी और क्षेत्र में मगरमच्छ मिलने की सूचना महज अफवाह थी।

तरदा में AI से मगरमच्छ की फोटो बनाकर किया वायरल।

पहले खेत में मिला था 4 फीट का मगरमच्छ

कुछ दिन पहले तरदा गांव में खेतों में काम कर रहे किसानों ने कीचड़ में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ देखा था। इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी और जाल की मदद से उसे पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों में क्षेत्र में और मगरमच्छ होने की आशंका बनी हुई थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई AI फोटो

मंगलवार को तरदा और कुदुरमाल एनीकट में मगरमच्छ देखे जाने की सूचना के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई। फोटो सामने आने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ। बुधवार सुबह करतला वन मंडल के रेंजर अक्ष ऋषि टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र की जांच की।

तरदा में AI से मगरमच्छ की फोटो बनाकर किया वायरल।

जांच में नहीं मिला मगरमच्छ

रेंजर अक्ष ऋषि ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के आधार पर टीम मौके पर पहुंची थी। जांच में पता चला कि फोटो AI से तैयार की गई है। मौके पर मगरमच्छ मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से ऐसी तस्वीरों और अफवाहों पर भरोसा नहीं करने की अपील की।

एहतियात के तौर पर गांव में कराई मुनादी

हालांकि वन विभाग ने एहतियात बरतते हुए आसपास के गांवों में मुनादी कराई है। ग्रामीणों को नदी, एनीकट और जल स्रोतों के आसपास सावधानी बरतने की समझाइश दी जा रही है। वन विभाग की टीम क्षेत्र पर नजर भी रख रही है।

फर्जी अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पुष्टि के AI से तैयार फोटो या झूठी सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से लोगों में अनावश्यक दहशत फैलती है। ऐसी फर्जी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संवाददाता साबीर अंसारी

28 जुलाई 2026

बांकी मोगरा:– छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी व अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, बांकीमोंगरा में पर्यावरण और मातृशक्ति को समर्पित ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में दोनों माध्यमों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कुशल नेतृत्व: पूरा कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य एस. डिंडोरे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

गरिमामायी मौजूदगी: कार्यक्रम में वार्ड पार्षद लोकनाथ सिंह तंवर, विधायक प्रतिनिधि जनक राम यादव और विशिष्ट अतिथि इंजीनियर विनोद कुमार, विशेष रूप से उपस्थित रहे।

विविध प्रजातियों के पौधे: परिसर में छायादार, फलदार और औषधीय गुणों वाले पौधों का रोपण किया गया।

“एक पौधा माँ के नाम जरूर लगाएं” — अतिथियों का संदेशकार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

उन्होंने कहा:”हर व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और केवल लगाना ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षण का संकल्प भी लेना चाहिए।

“वहीं प्राचार्य एस. डिंडोरे ने अपने संबोधन में कहा:”वृक्ष हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं। यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। “उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्कूल के साथ-साथ अपने घर और आसपास भी पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें।

वृक्षारोपण के दौरान छात्र-छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रेरक नारों के माध्यम से स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने का संदेश दिया।कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को जन-जन तक पहुँचाने, अधिक से अधिक पौधे लगाने और प्रकृति की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने की सामूहिक शपथ ली। स्कूल प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का संकल्प व्यक्त किया।

संवाददाता साबीर अंसारी

बांकीमोंगरा :– नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा के प्रशासनिक गलियारे में हलचल तेज है। शहर के समग्र विकास और जन-समस्याओं के त्वरित समाधान को नई दिशा देने के लिए 4 नए एल्डरमैनों की नियुक्ति के बाद उनका औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया।

कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/SDM) द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के साथ ही बांकीमोंगरा के विकास का नया खाका खिंचना शुरू हो गया है।

नई जिम्मेदारी: इन चार चेहरों पर टिका भरोसा

शहर के विकास और जनसेवा की डोर अब जिन 4 नवनियुक्त एल्डरमैनों के हाथों में सौंपी गई है, वे हैं:

🔹 श्रीमती राखी अग्रवाल

🔹 जितेन्द्र सिंह

🔹 देव यादव

🔹 निराकार नाहक

शपथ ग्रहण के बाद अतिथियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया।

VVIPs की मौजूदगी: मंच पर जुटी सत्ता और संगठन की ताकतकार्यक्रम केवल शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं था, बल्कि मंच से नगर के भावी विकास का खाका भी पेश किया गया।

कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन (वाणिज्य, उद्योग, आबकारी एवं श्रम) ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

प्रेमचंद पटेल (विधायक, कटघोरा) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

श्रीमती सोनी विकास झा (अध्यक्ष, नपा बांकीमोंगरा) एवं श्रीमती गायत्री कंवर (उपाध्यक्ष) की गरिमामय मौजूदगी रही।

कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) श्रीमती ज्योत्सना टोप्पो, भाजयुमो के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास झा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उदय शर्मा, पालिका के समस्त पार्षदों सहित क्षेत्र के सामाजिक व व्यापारिक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

मुख्य अतिथियों के बड़े बयान: किस पर रहेगा फोकस?

लखनलाल देवांगन (कैबिनेट मंत्री): “एल्डरमैन नगर विकास की मजबूत कड़ी हैं। आप सभी को जनसेवा की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाना है। बांकीमोंगरा के विकास के लिए खजाना हमेशा खुला रहेगा!

“प्रेमचंद पटेल (विधायक): “प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जुगलबंदी से ही बांकीमोंगरा में विकास की रफ्तार दोगुनी होगी।

“श्रीमती सोनी विकास झा (अध्यक्ष): “नगर की सफाई, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएँ हमारी पहली प्राथमिकता हैं। नई टीम के साथ काम करने में और मजबूती मिलेगी।

“विकास झा (नेता): “बांकीमोंगरा के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको एक टीम की तरह काम करना होगा।”

आगे क्या? नवनियुक्त एल्डरमैनों के आने से नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली में गति आने की संभावना जताई जा रही है। शहर के आम नागरिकों को उम्मीद है कि बुनियादी सुविधाओं जैसे—सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की समस्याओं का अब त्वरित समाधान हो सकेगा।

नैनीताल, एजेंसी। अगर किसी प्रोडक्ट के पैकेट पर लिखा वजन और अंदर मौजूद सामान का वजन अलग निकले, तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उत्तराखंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां Surf Excel के कम वजन वाले पैकेट को लेकर उपभोक्ता ने HUL के खिलाफ केस जीता और कंपनी को मुआवजा देना पड़ा।

90 ग्राम की जगह निकला 70 ग्राम

मामला सितंबर 2020 उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर निवासी ज्ञान चंद्र गर्ग का है। गर्ग ने Surf Excel EW डिटर्जेंट का एक पैक खरीदा। आरोप है कि पैक पर 90 ग्राम लिखा था लेकिन तौलने पर उसका वजन केवल 70 ग्राम निकला। कंपनी और विक्रेता से समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नैनीताल का रुख किया।

जिला आयोग ने HUL को ठहराया जिम्मेदार

सुनवाई के दौरान आयोग ने सीलबंद पैकेट का वजन कराया, जिसमें वजन 70 ग्राम ही पाया गया। आयोग ने HUL को मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए 50,000 रुपए तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने का आदेश दिया। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अलग से 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

राज्य आयोग ने मुआवजा घटाया

HUL ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। राज्य आयोग ने माना कि कम वजन वाला उत्पाद बेचना अनुचित व्यापार व्यवहार है और कंपनी की अपील खारिज कर दी। हालांकि, आयोग ने मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे को 50,000 रुपए से घटाकर 40,000 रुपए कर दिया। वहीं 10,000 रुपए का मुकदमेबाजी खर्च बरकरार रखा और 50,000 रुपए का अलग जुर्माना रद्द कर दिया।

कोर्ट ने क्या कहा?

राज्य आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला आयोग को मामले की सुनवाई का पूरा अधिकार है। आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता ने पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित किया कि उसे कम वजन वाला उत्पाद बेचा गया, जो स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार है।