मुंबई, एजेंसी। चालू वित्त वर्ष में कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 8.6 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुशल एवं बेहतर निष्पादन वाले कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग के कारण यह वृद्धि देखने को मिल रही है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई। टीमलीज सर्विसेज की रोजगार एवं वेतन परिदृश्य पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान औसत वेतन वृद्धि 8.6 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), ईवी अवसंरचना, वित्तीय-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और औषधि जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। 

रिपोर्ट कहती है कि ईवी और उससे जुड़े क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक और साइट इंजीनियर जैसी भूमिकाओं में सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। टीमलीज सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालासुब्रमण्यम ए ने कहा, “भारत का वेतन ढांचा पहले की तुलना में अधिक विविध और प्रदर्शन-आधारित होता जा रहा है। अब वेतन बढ़ोतरी के रुझान अलग-अलग क्षेत्रों की वृद्धि और विशेष कौशल पर निर्भर कर रहे हैं। वेतन वृद्धि अब केवल बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। छोटे और उभरते शहर भी अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे हैं।”

रिपोर्ट के मुताबिक, वाहन, बीमा और बीपीओ जैसे क्षेत्रों में इस साल वेतन वृद्धि 8.9 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वहीं बैंकिंग, निर्माण एवं रियल एस्टेट, दूरसंचार और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में वेतन वृद्धि 8.6 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में वेतन वृद्धि का सबसे अधिक असर बिक्री एवं विपणन, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों में देखा जा रहा है। 

शहरों के स्तर पर चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद वेतन वृद्धि के मामले में आगे रह सकते हैं। इनके अलावा विशाखापट्टनम और नागपुर जैसे उभरते शहरों में भी अच्छी वृद्धि देखे जाने की संभावना है। इसके उलट सूरत, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में वेतन वृद्धि की दर में थोड़ी गिरावट देखी गई है।

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने एलपीजी कनेक्शन को लेकर कई नियम तय किए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या एक ही परिवार में दो एलपीजी कनेक्शन हो सकते हैं। अगर आपके घर में भी दो गैस कनेक्शन हैं या दूसरा कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो पहले सरकारी नियमों को समझ लें।

सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य तौर पर एक परिवार को एक ही एलपीजी कनेक्शन रखने की अनुमति होती है। परिवार में पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे यदि एक ही घर और एक ही रसोई का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक ही परिवार माना जाता है। ऐसे में परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर अलग-अलग गैस कनेक्शन लेना नियमों के खिलाफ माना जा सकता है।

डबल बाटल कनेक्शन सुविधा

जिन परिवारों को गैस की खपत अधिक होती है, उनके लिए तेल कंपनियां डबल बाटल कनेक्शन (DBC) की सुविधा देती हैं। इसमें ग्राहक को एक ही कनेक्शन के तहत दो सिलेंडर दिए जाते हैं ताकि एक सिलेंडर खाली होने पर दूसरा तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। 

कब मिल सकता है दूसरा कनेक्शन 

अगर एक ही मकान में दो अलग-अलग परिवार रहते हैं या दो अलग रसोई हैं तो विशेष परिस्थितियों में अलग गैस कनेक्शन की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए अलग पहचान पत्र, पता प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। गैस एजेंसी जांच के बाद नियमों के आधार पर फैसला करती है।

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई 

सरकार और गैस एजेंसी फर्जी या अनावश्यक गैस कनेक्शनों पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। यदि किसी परिवार के पास नियमों के खिलाफ एक से अधिक कनेक्शन पाए जाते हैं, तो संबंधित एजेंसी कार्रवाई कर सकती है।

नई दिल्ली, एजेंसी। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की सुगबुगाहट के साथ ही देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता चरम पर है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी विस्तृत सिफारिशों या इसे लागू करने की समय-सीमा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन सोशल मीडिया पर एरियर (Arrears) को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। 

इन दावों में एरियर की राशि 5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये तक होने की बात कही जा रही है। आइए बिना किसी उलझन के बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि इन दावों के पीछे का असली गणित, एरियर की टाइमलाइन और फिटमेंट फैक्टर की हकीकत क्या है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक आमतौर पर हर 10 साल में एक नए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इस हिसाब से कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा।

15 महीने का एरियर कैसे? 

सरकार ने अभी तक इस प्रभावी तारीख (Effective Date) की पुष्टि नहीं की है लेकिन अगर नए वेतन ढांचे को जनवरी 2026 से ही बैकडेट (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू माना जाता है और नए ऊंचे वेतन का वास्तविक भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू होता है तो कर्मचारी लगभग 15 महीनों के बकाया एरियर के हकदार हो सकते हैं।

कर्मचारियों को मिलने वाला अंतिम एरियर और बेसिक सैलरी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है। पहले जहां 1.92 या 2.51 के मल्टीप्लायर (गुणांक) पर चर्चा हो रही थी वहीं अब कर्मचारी यूनियनें सरकार पर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं। इस फिटमेंट फैक्टर की मंजूरी मिलने पर ही सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।

कैसे करीब रू.5 लाख पहुंच सकता है एरियर?

यदि सरकार यूनियनों की मांग के अनुसार 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो सबसे निचले वेतन स्तर (Lowest Pay Level) के कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब इस तरह होगा:

मौजूदा बेसिक सैलरी: 18,000

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक सैलरी: सीधे रू.66,240 हो जाएगी।

मासिक अंतर: इस बदलाव से हर महीने के मूल वेतन में रू.48,240 का बड़ा अंतर आएगा।

एरियर का हिसाब: अगर इसमें महंगाई भत्ते (DA) को शामिल न भी किया जाए, तो केवल 10 महीनों का एरियर ही लगभग रू.4.82 लाख बन जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल 5 लाख रुपये के आंकड़े के बेहद करीब है।

उच्च स्तर के अधिकारियों की मौज

दूसरी ओर सरकारी तंत्र में सबसे उच्चतम वेतन स्तर पर मौजूद कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) जैसे शीर्ष अधिकारियों का गणित बिल्कुल अलग है:

मौजूदा बेसिक सैलरी: रू.2.5 लाख

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक सैलरी: सीधे रू.9.2 लाख हो जाएगी।

मासिक अंतर: इस बढ़ोतरी से उनके मासिक वेतन में रू.6.7 लाख का भारी अंतर आएगा।

एरियर का हिसाब 

ऐसी स्थिति में यदि नई सैलरी के भुगतान में महज 2 महीने से थोड़े से अधिक समय की भी देरी (बैकडेट लागू होने के बाद) होती है तो उनका बकाया एरियर आसानी से 14 लाख रुपये के पार निकल जाएगा।