कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश

एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का मई तक शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के दिए निर्देश

समय-सीमा की बैठक

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनदर्शन और सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुशासन तिहार के आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को शिविर स्थल पर निर्धारित समय तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह शासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद, विश्वास और समाधान का एक सशक्त माध्यम है। शासन की मंशा है कि आमजन को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं गांवों और शिविर स्थलों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने और मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई करे। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की बात को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाया जाए ताकि पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें। कलेक्टर ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान, शिविर संपन्न होने के कई दिनों बाद भी आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर जनपद सीईओ करतला को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विद्युत विभाग को विशेष निर्देश दिए कि बिजली बिल सुधार और खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतों का निराकरण 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। अन्य आवेदनों के लिए उन्होंने 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की। साथ ही, सभी एसडीएम को राशन कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, पेंशन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की राशि का गबन करने वाले सरपंचों से वसूली का प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में राशन भंडारण और वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पार्षदों और निगम कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, सरपंच, सचिव और कोटवारों के माध्यम से वितरण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने तहसीलदार को मॉनिटरिंग करने और प्रगति कम होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन 10 प्रतिशत वितरण की प्रगति लाने का लक्ष्य दिया।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासन स्तर पर लंबित कार्यों के लिए उच्चाधिकारियों से समन्वय करने को कहा। उन्होंने निर्माण पोर्टल पर स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करने और जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की आगामी तीन माह में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को मई तक तकनीकी प्राक्कलन और जून तक शत-प्रतिशत प्रशासकीय स्वीकृति पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और भुगतान लंबित न रहे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन अंतर्गत विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को दो दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने शासन द्वारा जारी ई-डिस्ट्रिक्ट (सेवा सेतु पोर्टल) में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आवेदक को समय सीमा के भीतर में देने, आगामी दिनों से प्रारंभ होने वाले सीएम हेल्पलाइन में संबंधित विभागों के प्रकरण प्राप्त होने पर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ऐग्रिस्टेक पोर्टल की समीक्षा करते हुए एसडीएम को मॉनिटरिंग करने और पटवारी, वीएलई, आरएईओ के माध्यम से मई माह तक शतप्रतिशत किसानों का पंजीयन के निर्देश दिये। उन्होंने सीसीबी नोडल और उप पंजीयक सहकारिता को राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर ऐग्रिस्टेक पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इसकी प्रतिदिन मोनिटरिंग के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने तहसीलदार को अविवादित, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, वृक्ष कटाई, किसान किताब सहित अन्य प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने जनगणना 2027 के अंतर्गत कार्य की समीक्षा कर चार्ज अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थियों का बायो मैट्रिक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएफओ निशांत कुमार, प्रेमलता यादव, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, सीईओ दिनेश नाग अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरबा। कोरबा के भैंसमा नेशनल हाइवे पर सोमवार देर रात एक खड़े ट्रेलर में भीषण आग लग गई। यह घटना देर रात करीब 2 बजे उरगा थाना क्षेत्र में हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, ट्रेलर कोरबा से रायगढ़ की ओर जा रहा था। चालक ने भैंसमा नेशनल हाइवे पर गाड़ी किनारे खड़ी की थी। तभी अचानक ट्रेलर के केबिन में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया।

चलते ट्रेलर में लगी आग, मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही नेशनल हाइवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और तुरंत दमकल वाहन को बुलाया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। गनीमत रही कि ट्रेलर में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी।

आग लगने के कारण नेशनल हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए ट्रेलर को सड़क से हटवाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका।

उरगा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

ड्राइवर ने बताया कि उसे केबिन में धुआं उठता दिखा, जिसके बाद वह तुरंत गाड़ी से कूद गया और उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोरबा। व्यापारियों की देश की सर्वोच्च संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशाल बैठक 12 एवं 13 मई को धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित की गई है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक मोदी एवं प्रदेश चेयरमैन सुधीर बंसल आज वृंदावन के लिए रवाना हो गए।

इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुनील संगवी करेंगे। कार्यक्रम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न होगा।

बैठक में देशभर के 28 राज्यों से व्यापारी प्रतिनिधि, उद्योगपति एवं संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान व्यापारियों एवं उद्योग जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर व्यापार हितों की रक्षा एवं व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु मांगें रखी जाएंगी।

राष्ट्रीय बैठक में जीएसटी, आयकर, औद्योगिक विभागों से संबंधित जटिल प्रक्रियाएं, अनाज व्यवसायियों की समस्याएं, लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियां तथा छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। व्यापार और उद्योग क्षेत्र को सरल, सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान को और अधिक मजबूती देने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक मजबूती में व्यापारियों की भूमिका को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा।

साथ ही वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव एवं युद्ध जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न पेट्रोलियम पदार्थों एवं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर भी गहन चर्चा की जाएगी। इन परिस्थितियों में देश के व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया जा सकता है, इस विषय पर भी विचार रखा जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोदी ने बताया कि इस राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष प्रस्ताव रखे जाएंगे, ताकि व्यापारियों को राहत एवं बेहतर व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।