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कोरबा

डीएमएफ की लाखों रूपए की राशि से निर्मित सीसी रोड की एक साल में ही दुर्गति

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जनपद पंचायत पाली की ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के छिंदपारा का मामला
ग्रामीण बोले- यह सड़क नहीं बल्कि लूट की तस्वीर है!
सरपंच-सचिव व अधिकारियों- कर्मचारियों की मिलीभगत से चढ़ा भ्रष्ट्राचार की भेंट
उखड़ रही गिट्टियों से लोगों का पैदल चलना हुआ दूभर
खनिज न्यास निधि के पैसों से बना सीसी रोड एक साल में ढहा, ग्रामीण बोले- यह सड़क नहीं, लूट की तस्वीर है


पाली/कोरबा।
सरकार पंचायतों की कायाकल्प करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए फंड जारी करती है। वहीं कोरबा कोयला व विद्युत उत्पादन जिला होने के कारण इसके राजस्व के रूप में मिलने वाली राशि को खनिज न्यास निधि के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों के विकास हेतु मांग के अनुरुप हस्तमुक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसमें अधिकतर सीसी रोड, नाली, पुलिया, रिटर्निंग वाल की मांग प्रमुख रहती है। लेकिन शासन- प्रशासन द्वारा ग्राम विकास के लिए लाखों- करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाने के बाद भी ग्रामीण जनता को इसका लाभ सही तौर पर नहीं मिल पाता। कारण है घटिया निर्माण, क्योंकि ग्रामों के निर्माण कार्यों पर सरपंच- सचिव और संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्ट्राचार को अंजाम दिया जाता है। यही कारण है कि ग्राम विकास पर लाखों करोड़ों फूंकने के बाद भी गांवों की स्थितियां जस की तस बनी हुई है। इसी तरह का एक मामला पाली जनपद की ग्राम पंचायत बुड़बुड का आश्रित मोहल्ला छिंदपारा का सामने आया है। जहां निर्मित लाखों का सीसी रोड एक वर्ष भी टिक नही पाया और उक्त सड़क से भ्रष्ट्राचार की भर-भर गिट्टियां बाहर झांकने लगी हैं। जिसमें ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।


जिले के पाली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के छिंदपारा में लाखों के सीसी सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्ट्राचार किया गया। जिसके कारण निर्मित सड़क एक वर्ष भी टिक नहीं पाया और घटिया निर्माण से गिट्टियां उखड़कर बाहर आ गई हैं। जिसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हंै। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबित
निर्माण कार्य के समय कार्यस्थल का निरीक्षण करने इंजीनियर कभी नहीं पहुँचा और वातानुकुलित कक्ष में बैठे- बैठे एसडीएओ ने कार्य का सत्यापन कर दिया तो जनपद अधिकारी ने पंचायत को घटिया निर्माण कार्य का पूरा भुगतान भी कर दिया। उक्त निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को कोई मतलब नहीं रहा, उन्हें मतलब था तो केवल अपने- अपने कमीशन से, काम चाहे कैसा भी हो, कमीशन मिलते ही घटिया काम भी अच्छा हो गया और अधिकारी वर्ग ने उसे बिना देखे ही मूल्यांकन, सत्यापन व राशि भुगतान कर दिया। किन्तु सरपंच- सचिव और जनपद व आरईएस अधिकारी- कर्मचारियों के आपसी सांठगांठ से छिंदपारा में निर्मित लाखों का यह सीमेंट कांक्रीट सड़क भ्रष्ट्राचार का भेंट जरूर चढ़ गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी सड़क इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? उनका सीसी रोड में दोपहिया वाहन के अलावा किसी भी प्रकार के भारी वाहन नहीं चलते, फिर भी एक वर्ष में ही सड़क पूरी तरह से जर्जर होकर गिट्टियां बाहर आ गई हंै सड़क की गिट्टी पैदल चलने पर पैरों में चुभती हैं।


बड़े-बड़े हाईवा चलते हैं, जिसके कारण सड़क उखड़ गई- सचिव पूनम बैसवाड़े
इस संबंध में सचिव पूनम बैसवाड़े ने कहा कि छिंदपारा के नवनिर्मित सीसी रोड में बड़े-बड़े हाईवा चलते हैं, जिसके कारण सड़क की दुर्गति हो गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी मालिक की पहुंच ऊपर तक है और मना करने से नहीं मानता। सीसी रोड में भारी वाहन मनाही है, यह सचिव का बेतुका बयान है। उन्होंने सड़क की दुर्गति स्वीकारी।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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कोरबा

528.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

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कोरबा। कोरबा जिले में एक जून से 28 जुलाई तक कुल 528.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई।
   अधीक्षक भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में जिले की तहसील कोरबा में 546.1 मिलीमीटर, अजगरबहार 372.8, भैंसमा, 478.4, करतला 471.1, बरपाली 567.5, कटघोरा 540.9 दीपका 572.5, दर्री 661.3, पाली 581.4, हरदीबाजार 429.4, पोंड़ी-उपरोड़ा 577.6, और पसान तहसील में 539.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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कोरबा

सीतामढ़ी, बरमपुर, राताखार सहित अन्य स्थानों से अवैध खनिज परिवहन कर रहे 9 वाहन जब्त

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खनिज विभाग कोरबा की लगातार कार्यवाही से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश तथा उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गठित खनिज उड़़नदस्ता दलों द्वारा जिले के कई स्थानों पर छापा मारकर सघन जांच की गई। जिस दौरान सीतामढ़ी में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रेक्टर, बरमपुर में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 टीपर, राताखार में गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 2 हाइवा व रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 टीपर, कुसमुंडा में ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रेक्टर तथा कटघोरा में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 1 ट्रेक्टर सहित कुल 9 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए जब्त कर सिटी कोतवाली थाना, सर्वमंगला पुलिस चौकी, कुसमुंडा थाना, दर्री थाना व  खनिज जांच चौकी, कटघोरा की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।

      खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शासकीय राजस्व की हानि को रोकना है। नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खान और खनिज ( विकास और विनियमन)  अधिनियम 1957, छत्तीसगढ़़ गौण खनिज नियम 2015 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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