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सुप्रीम कोर्ट बोला-सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी निभानी होगी:ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाएं, 7 राज्यों में 29 BLO की मौत हो चुकी

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नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को SIR की ड्यूटी निभानी होगी। अगर किसी के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है, तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है।

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी SIR सहित दूसरे वैधानिक कामों को करने के लिए बाध्य हैं। राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि वे चुनाव आयोग (EC) को कर्मचारी उपलब्ध कराएं।

कोर्ट ने कहा कि अगर SIR काम में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के पास काम का बोझ ज्यादा है, तो राज्यों को और स्टाफ को काम पर लगाना चाहिए। बेंच ने कहा- इससे BLO के काम के घंटे कम करने में मदद मिलेगी और पहले से ही नियमित काम के अलावा SIR कर रहे अधिकारियों पर दबाव कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी साउथ एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। TVK की याचिका में कोर्ट से EC को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह समय पर काम पूरा नहीं करने वाले BLO के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करे।

कोर्ट रूम लाइव…

TVK वकील गोपाल शंकरनारायणन: हमारे पास 35 से 40 BLO की जानकारी है, जिन्होंने आत्महत्या की है। ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। इन्हें धारा 32 ROPA के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वे समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करेंगे, तो उन्हें 2 साल की जेल होगी। उत्तर प्रदेश में BLO के खिलाफ 50 FIR दर्ज की गई हैं। उन्हें (चुनाव आयोग) इस पर गर्व है।

CJI सूर्यकांत: देखिए, यह कानूनी प्रक्रिया है तो इसे करना ही होगा।

TVK वकील गोपाल शंकरनारायणन: तमिलनाडु में एक लड़के को शादी करनी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली और उसने आत्महत्या कर ली।

CJI सूर्यकांत: कोई बीमार हो सकता है। मौत के अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं…

TVK वकील गोपाल शंकरनारायणन: लेकिन चुनाव अधिकारी उनका बॉस होता है और वे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। राज्य इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं।

CJI सूर्यकांत: राज्य सरकारें इन कर्मचारियों को तैनात करती हैं। इसलिए हम राज्यों को बता सकते हैं कि जहां भी कर्मचारियों को समस्या हो रही है, उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जा सकता है।

CJI सूर्यकांत: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त कर्मचारी, SIR सहित, वैधानिक कर्तव्यों को पूरा के लिए चुनाव आयोग के अधीन हैं। अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है, तो राज्य सरकार उनकी कठिनाई को दूर कर सकती है, जिसके लिए हम ये 3 निर्देश जारी करते हैं।

1. राज्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि काम के घंटे कम किए जा सकें।

2. जहां किसी व्यक्ति के पास ड्यूटी से छूट मांगने के लिए कोई खास कारण हो, राज्य सरकार ऐसी अपील विचार करेगी और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

3. अगर कर्मचारियों के किसी दिक्कत का समाधान नहीं हो पाता है, तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

2 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट EC से बोला- SIR के लिए डेडलाइन पर पुनर्विचार कीजिए

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी।

राज्यों सरकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वह केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की चल रही तैयारियों को देखते हुए SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा को और बढ़ा दे।

बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के पास भरे हुए फॉर्म अपलोड करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा- इसे और आगे बढ़ाया जाए ताकि जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, उन्हें भी मौका मिल सके।

30 नवंबर: चुनाव आयोग ने ​​​SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई थी

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले 4 दिसंबर की समय सीमा थी। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को होगी।

99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचे

चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 51 करोड़ मतदाताओं के लिए बनाए गए गणना फॉर्म में से 99.53% फॉर्म लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। इनमें से लगभग 79% फॉर्म का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है। यानी यानी घर-घर से BLO जो फॉर्म भरकर लाते हैं, उनमें लिखे नाम, पते और अन्य विवरण को ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए जा चुके हैं।

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आत्मकथा का दौर, वास्तविकता मचाए शोर 

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आत्मकथा लिखों तो, गलतियों का हिसाब लगाओ,

पकड़े जाने का डर हो, वहाँ क्षमा का पैबंद लगाओ।

थोड़ा त्याग-थोड़ा संघर्ष एवं संवेदना मिलाते जाओ,

अपनी हरेक नाकामी, समाज सेवा बतलाते जाओ।

बचपन की “गरीबी” लिखना, चाहे जेब में माल रहा,

साइकिल पंचर का किस्सा, जीवन का सवाल रहा।

फ्लैशबैक में जा लिखना, कैसे मुश्किल दिन गुजारे,

सत्तर-अस्सी के फिल्मी किस्से, क्यों संघर्ष में उतारे।

कॉलेज की यादें रंगीन, किस्सों में थोड़ी मिठास भरो,

इश्क हो या ना हुआ हो, बेवफाई को भी खास करो।

हर गलती का कारण ऐसा, जिसमें दर्शन निकल पड़े,

पाठक पढ़ सोच में पड़े, त्याग के संस्करण आन पड़े।

कुछ पन्नों पर आँसू रख देना, कुछ पन्नों पर मुस्कान,

अपनी तारीफ खुद ही करके, दूसरों से पाए सम्मान।

लेकिन इतना ध्यान रखना, सच कहीं झाँक न जाए,

आत्मकथा बाहर निकले, पुराना राज ना खुल जाए।

कल तक जो मौन रहे थे, वे भी तो अपना पक्ष रखेंगे,

आपके लिखे किस्सों पे, संस्मरण अलग ही लिखेंगे।

आत्मकथा का संकट, लिखनेवाला खुद भगवान बने,

पाठक “वाह-वाह” करता जाए, परिचित परेशान बनें!

संजय एम तराणेकर 

(कवि, लेखक व समीक्षक)

इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

मो. 98260 25986

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ब्रिटिश प्रिंस विलियम ने मुंबई में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाया:पत्नी केट पीछे बैठीं, दोनों अर्थशॉट प्राइज कार्यक्रम में पहुंचे थे

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मुंबई, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम भारत दौरे के दूसरा दिन मंगलवार को मुंबई में टुक-टुक चलाते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी प्रिंसेस केट भी पीछे बैठी थीं। दोनों अर्थशॉट प्राइज के कार्यक्रम में पहुंचे।

टुक-टुक पर अर्थशॉट का लोगो लगा हुआ था। केट ने इस अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा, ‘यहां आने का यह सबसे अच्छा तरीका है।’

दोनों ने मुंबई में 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और केट आज मुंबई में ई-रिक्शा की सवारी भी करेंगे।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।

प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।

प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।

प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।

प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।

अर्थशॉट प्राइज विजेताओं को 11-11 करोड़ रुपए देंगे

प्रिंस विलियम ने करीब 6 साल पहले अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के नए तरीके खोजने वाले लोगों और संस्थाओं को बढ़ावा देना है।

हर साल 5 विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

आज मुंबई में इस पुरस्कार का छठा समारोह होगा। केंसिंग्टन पैलेस के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए भारत के 24 राज्यों के 15 हजार स्कूलों तक कार्यक्रम पहुंचाया गया है।

समारोह से पहले प्रिंस विलियम पुरस्कार के फाइनलिस्ट से मुलाकात करेंगे। इस साल भारत की महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी भी फाइनलिस्ट में शामिल है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाती है।

पहली बार बच्चों के लिए होगा अर्थशॉट अवॉर्ड

इस बार पहली बार बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स अर्थशॉट अवॉर्ड समारोह भी होगा। इसमें 9 से 17 साल के बच्चों के पर्यावरण बचाने से जुड़े विचारों और कामों को सम्मानित किया जाएगा।

इसके लिए बच्चों को अपने आसपास की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सचिन, आलिया और श्रेया घोषाल भी शामिल होंगे

अर्थशॉट प्राइज की अवॉर्ड नाइट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रामी मालेक शामिल होंगे। फिल्ममेकर करण जौहर कार्यक्रम को होस्ट करेंगे।

गायिका श्रेया घोषाल ब्रिटिश बैंड टेक दैट के साथ प्रस्तुति देंगी। यह बैंड पहली बार भारत में परफॉर्म करेगा।

मुंबई की संगीतकार मर्लिन डी’सूजा के नेतृत्व में अर्थशॉट ऑर्केस्ट्रा भी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा भारत का पहला ऑल-फीमेल हिप-हॉप ग्रुप वाइल्ड वाइल्ड वुमन भी परफॉर्म करेगा।

भारत ने दिए सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट

अर्थशॉट प्राइज के मुताबिक, अब तक भारत से सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट चुने गए हैं। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, कचरे, वायु प्रदूषण, समुद्रों के संरक्षण और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने से जुड़े समाधानों के लिए दिया जाता है।

अर्थशॉट प्राइज के CEO जेसन नॉफ ने कहा कि मुंबई में होने वाला समारोह भारत के पर्यावरण से जुड़े काम, नई सोच और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का बड़ा मौका है।

उनके मुताबिक, इस बार पुरस्कार समारोह में अब तक का सबसे बड़ा स्कूल कार्यक्रम और कई खास प्रस्तुतियां होंगी।

मुंबई के बाद दिल्ली जाकर मोदी से मिलेंगे

मुंबई का दौरा पूरा करने के बाद प्रिंस विलियम और केट 18 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनका भारत दौरा खत्म हो जाएगा।

ब्रिटेन के कार्यवाहक हाई कमिश्नर ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के लोगों के बीच पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मौका है। भारत और ब्रिटेन टेक्नोलॉजी, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं।

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केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार:अवमानना केस में कहा- 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा

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नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन सभी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में कोर्ट में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।

AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबर के आधार पर मामला खुद शुरू किया था।

केजरीवाल ने कहा था- जस्टिस स्वर्णकांता RSS से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गईं, उन्हें केस से हटाएं

अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था- जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं।

मुझे पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ED और CBI के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।

केजरीवाल की जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी को समझिए

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं।

9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी।

उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं और ट्रायल कोर्ट को PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की।

27 फरवरी: ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को बरी किया था

27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के बाहर बयान देते समय केजरीवाल रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढाढस बंधाया था।

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को राहत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में CBI की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की थी। उन्होंने 9 मार्च को कहा था प्राइमा फेसी (पहली नजर में) ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां गलत लगती हैं और उन पर विचार जरूरी है।

साथ ही, जस्टिस शर्मा की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी।

केजरीवाल 156 दिन, सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे

दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया।

इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।

इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे।

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