रायपुर। 1. मादक पदार्थाें की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल हैं।
2. मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसओजी का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुँचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है। एसओजी एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है।
3. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तथा इसके संचालन के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा।
4. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा।
5. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भू-खंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी।
अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा यहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी और कॉलोनीवासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
6. मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और यहां विभागों को स्पेस आबंटित किया जाएगा, ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
7. मंत्रिपरिषद द्वारा सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
गौरतलब है कि सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य संबंधित नदी तटीय क्षेत्रों का योजनाबद्ध और समग्र विकास करना है। इसके लिए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, भूमि नियोजन एवं नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि का आबंटन जरूरी था। वर्तमान में दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आबंटन रु. 1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, भूमि आबंटन के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है।
8. मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति‘‘ को प्रदेश में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य शासन के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नीति के तहत कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन एवं आर्काइव डेटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे।
कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
9. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा।
मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना से सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा विशेष कर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध होने से प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। मोबाइल टावर योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपातकालीन सेवाएं डायल 112 जैसी योजनाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों के नागरिकों तक सुगमता से होगी।
हम सब जीतना चाहते हैं। हर बहस में, हर झगड़े में, हर बात में, हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। इसी वाद-विवाद में मन मुटाव भी बढ़ता है और रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हम जीतने के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, बहस जीत कर हम क्या हार जाते है? हम जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। जीवन में रिश्ता बहुत अनमोल है, रिश्ते के लिए यदि आप हार भी जाते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी हार से रिश्ता जीत जाता है। आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास न तो खुद के लिए समय है, ना ही रिश्तों के लिए। आज पूरी दुनिया अर्थ कमाने के चक्कर में अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। रिश्तों की अहमियत कम हो गई है और रिश्ता निभाने के लिए स्क्रिन ही एक माध्यम बचा है। जब कभी हम त्यौहार या अन्य कोई उत्सव या कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ मिलते हैं, तो कभी-कभी सम्पत्ति या किसी अन्य चीजों के लिए बहस कर बैठते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य बहस में हारना नहीं चाहता, क्योंकि वह सोचता है कि वही सही है, बाकी सब गलत। इस अहम को लेकर परिवार के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, ऐसे में परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्वयं पहल करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। बहस नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। बहस हो या चर्चा को आप परिवार के बीच इतना भी आगे ना बढ़ायें कि रिश्तों में मन मुटाव न आने पाए। बहस या चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, यदि बहस में कोई हारना नहीं चाहता, तो आप स्वयं हार मान लें क्योंकि आपकी हार में रिश्तों की जीत हो जाती है और यह हार किसी जीत से कम नहीं। पति-पत्नी की लड़ाई में अगर पति जीत भी गया, तो पत्नी का दिल टूट जाता है। यदि पत्नी जीत गई तो पति का मन टूट जाता है। जीत तो किसी एक की होती है, पर रिश्ते हार जाते हैं। हारना कमजोरी नहीं, प्रेम है रिश्तों में झुक जाना कमजोरी नहीं होती। जो पेड़ आंधी में झुक जाता है, वह बच जाता है और जो अकड़कर खड़ा रहता है, वह टूट जाता है। ठीक वैसे ही इंसान रिश्ते में थोड़ा झुक जाता है, तो वह रिश्ता बचा लेता है। मां-बाप जब बच्चों की छोटी-छोटी जिद मान लेते हैं, तो वे हारते नहीं हैं, वो प्यार जीतते हैं। पति जब कहता है- चलो तुम्हारी ही सही है! तो वो हार नहीं रहा होता, वो घर की शांति बचा रहा होता है। दोस्त जब बिना गलती के भी सॉरी कह देता है, तो वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो दोस्ती को बड़ा कर देता है। रिश्तों में जीतने वाले अकेले रह जाते हैं। जरा सोचिए! जो इंसान हमेशा सही साबित होना चाहता है, हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, उसके साथ आखिर कौन रहना चाहेगा? धीरे-धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। आखिर में उसके पास जीती हुई बहस रह जाती है, पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं रहता। रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। एक दूसरे के सम्मान करने से चलते हैं। एक दूसरे की बात सुनने और मानने से चलते हैं। रिश्तों मेें अहम सबकुछ खोखला कर देता है। परिवार में यदि आप ऊंचे ओहदे पर हैं, तो भी अहम ना लाएं और परिवार के सदस्यों को बराबर सम्मान दें। यदि आप पद मिलने के बाद रिश्तों को तुच्छ समझेंगे,तो वह दिन भी आएगा, जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप अकेले हो जाएंगे और जीवन फिर बोझि लगने लगेगा। कब हारना चाहिए? जब बात छोटी हो- कभी-कभी मनुष्य छोटी-छोटी कमियों को भी इगो हर्ट का मुद्दा बना लेता है और फिर यहीं से तनाव पैदा होता है। चाय में चीनी कम है, तो बहस, खाना थोड़ा ठंडा है, तो बहस। ऐसी छोटी-छोटी चीजों या बातों पर जीतने की जिद मत करो, मुस्कुराकर हार जाओ। जब सामने वाला अपना हो- मां, पिता, पत्नी, भाई, दोस्त ये सब अपने हैं। इनसे जीत कर क्या मिलेगा? इनसे हार जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। जब रिश्ता दांव पर हो अगर आपकी एक बात से रिश्ता टूट सकता है तो चुप हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है। सच्ची जीत क्या है? सच्ची जीत वो है, जहां दोनों जीतें। थोड़ा आप झुकें, थोड़ा सामने वाला झुके और रिश्ता मुस्कुराकर जीत जाए। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में हर जगह जीतना जरूरी है, कभी-कभी हार जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है, रिश्ता बचाना। जहां रिश्ता बच जाता है, वहां अहंकार हार जाता है। इति।
कोरबा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदाणी फाउंडेशन ने सकारात्मक पहल की है। कोरबा पॉवर लिमिटेड की सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत आसपास के 15 शासकीय विद्यालयों को शिक्षण एवं खेल सामग्री प्रदान की गई। इनमें 9 प्राथमिक, 4 माध्यमिक तथा 2 हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उनके शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। अदाणी फाउंडेशन की ओर से बेंगचुल, दर्रानहठा, पथाडी, खोदडेल, न्यू पहंदा, ओल्ड पहंदा, रिसदिहापारा, सरगबुंदिया और धंधानी गांवों के विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सामग्री दी गई। इसमें सफेद एवं हरे रंग के दोहरे बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चॉक, कक्षा घड़ियां और प्रार्थना सभा सहित विद्यालयीन आयोजनों के लिए ध्वनि यंत्र शामिल हैं। विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को बैग, ज्यामिति बॉक्स और कॉपियों का एक-एक सेट स्कूल किट के रूप में दिया गया। इस तरह कुल 172 विद्यार्थियों को स्कूल किट वितरित की गई।
खेल और मनोरंजक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उनमें खेल भावना विकसित करने के लिए सभी 15 विद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खेल सामग्री प्रदान की गई। हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस क्रिकेट बैट और गेंद, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, कैरम बोर्ड तथा शतरंज के सेट दिए गए। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वहीं, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुरूप विशेष खेल सामग्री दी गई। इसमें नरम फुटबॉल, रस्सी कूद, हुला हूप, सॉफ्ट कोन, छोटे कैरम बोर्ड, लूडो, रिंग टॉस और मिनी क्रिकेट सेट शामिल हैं। बच्चों के मनोरंजन और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए सांप-सीढ़ी, शतरंज, स्मृति कार्ड, चित्र कार्ड और विभिन्न प्रकार की पहेलियां भी उपलब्ध कराई गईं।
विद्यालय प्रबंधन ने जताया आभार
दीपावली के अवसर पर मिले इस सहयोग की विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहना की। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि नई सामग्री से कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी और बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने अदाणी फाउंडेशन की ओर से पहले किए गए सहयोगात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए फाउंडेशन और उसकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। अदाणी फाउंडेशन की यह पहल शासकीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश
वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों का परीक्षण कर समिति करेगी निराकरण की अनुशंसा
हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में होगा सहानुभूतिपूर्वक विचार
सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर 22 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सकारात्मक संवाद के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों की औपचारिक मुलाकात हुई । पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है ।