नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ मामूली दो प्रतिशत बढ़कर 4,856 करोड़ रुपए हो गया। इस बीच, बैंक ने कहा है कि उसका विदेश में रहने वाले भारतीयों से 1.3 अरब डॉलर की जमा जुटाने का लक्ष्य है। बेंगलुरु स्थित इस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 4,752 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। 

केनरा बैंक ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 39,684 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 38,063 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 32,957 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही में 31,003 करोड़ रुपए थी। बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जून तिमाही के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घटकर कुल अग्रिम का 1.57 प्रतिशत रह गईं, जो एक साल पहले 2.69 प्रतिशत थीं। 

इसी तरह, समीक्षाधीन तिमाही में शुद्ध एनपीए यानी फंसा कर्ज घटकर 0.36 प्रतिशत रह गया, जबकि 2025-26 की समान तिमाही में यह 0.63 प्रतिशत था। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गई और इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि बैंक की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 10,215 करोड़ रुपए हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 9,009 करोड़ रुपए थी। 

बैंक ने आय संबंधी परिणामों के बाद हुई बैठक में बताया कि उसकी योजना विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर (बी) जमा के माध्यम से करीब 1.3 अरब डॉलर और विदेशी मुद्रा उधारी के जरिये एक अरब डॉलर जुटाने की है। सिंह ने कहा कि बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा उधारी (ओएफसीबी) के माध्यम से बैंक 50-50 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक बैंक एफसीएनआर (बी) जमा माध्यम से 77.5 करोड़ डॉलर जुटा चुका है। 

नई दिल्ली, एजेंसी। कृत्रिम मेधा (एआई) के तेजी से बढ़ते उपयोग, बड़े पैमाने पर क्लाउड अवसंरचना में निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दम पर भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2025 के 2.2 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 12 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। परामर्श कंपनी वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार, एआई के लिए समर्पित डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2025 के 275 मेगावाट से बढ़कर 2030 तक 6,546 मेगावाट होने का अनुमान है। वहीं, डेटा सेंटर की बिजली मांग 2025 के 10 टेरावाट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) से बढ़कर 2040 तक 191 टेरावाट-घंटे होने का अनुमान है। 

वुड मैकेंजी के शोध सहयोगी सौहार्द पाल ने कहा, ”भारत का डेटा सेंटर बाजार दीर्घकालिक निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर रहा है। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, एआई आधारित कार्यभार में वृद्धि और पिछले एक दशक के नीतिगत समर्थन ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख बाजारों की बराबरी करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। अब डेवलपर्स और निवेशकों के लिए सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत में निवेश किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि निवेश कहां और किस प्रकार किया जाए।” 

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में 32 लाख करोड़ रुपए मूल्य वाली और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था डेटा सेंटर अवसंरचना की मांग को बढ़ा रही है। देश में 103 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और हर महीने करीब 2,200 करोड़ यूपीआई लेनदेन किए जाते हैं। भारत का घरेलू एआई बाजार वर्ष 2032 तक 11.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु वर्तमान में देश के कुल स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) भार का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। 

हालांकि, भविष्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में निवेश बढ़ने की संभावना है। ये उभरते बाजार वैश्विक स्तर की बड़ी क्लाउड सेवा कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहे हैं। इनमें अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के अलावा घरेलू कंपनी अदाणीकॉननेक्स भी शामिल है, जिसने 2.6 गीगावाट क्षमता की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता अब डेटा सेंटर उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 

नई दिल्ली, एजेंसी। ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी PTI की मुताबिक विपक्ष मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है।

स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है।

इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर NEET पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा।

कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, सपा के सांसद वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते और नारेबाजी करने लगते।

धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे, एनडीए सांसदों ने स्वागत किया

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बाहर संसद पहुंचे। NDA सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन के अंदर तक ले गए।

सांसदों ने ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे भी लगाए। प्रधान ने NEET पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था।

2024 में बने कानून में बदलाव होंगे, सजा-जुर्माना दोनों बढ़ेंगे

• केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आई है।
• इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए और कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
• राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी।
• यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा।
• इनमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, NTA और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं।

सरकार ने यह संशोधन NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद लाया है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को कानून को और सख्त बनाने का ऐलान किया था। बाद में इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की गई।