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भारत में गरजे अमेरिकी विदेश मंत्री, “दुनिया में ईरान से बड़ा आतंक का सरपरस्त कोई नहीं”
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो ईरान जितना आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। रुबियो ने आरोप लगाया कि ईरान लगातार आतंकवादी संगठनों और प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देता है। उन्होंने कहा कि ये संगठन किसी की जान की परवाह नहीं करते और जहां मौका मिलता है वहां हमला कर देते हैं।उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने करोड़ों डॉलर देश की जनता की भलाई, सड़कें या विकास पर खर्च करने के बजाय हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों पर लगाए। रुबियो के मुताबिक यही वजह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और वहां के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं।
रुबियो ने दावा किया कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अर्जेंटीना में यहूदी केंद्र पर हमला किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने सड़क किनारे बम (IED) तकनीक को बढ़ावा दिया, जिससे अमेरिकी सैनिकों समेत कई लोग मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान दुनिया भर में असहमति रखने वालों और विरोधियों की हत्या तथा हत्या की कोशिशों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा, “ईरान सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता फैलाने वाला देश है।”रुबियो ने होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाईं और कई नागरिक जहाजों को रोके रखा। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा है।
हालांकि इतने तीखे आरोपों के बावजूद रुबियो ने कहा कि अमेरिका अब भी कूटनीतिक समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ईरान को कभी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुबियो ने संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में “महत्वपूर्ण प्रगति” हुई है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में दुनिया को “अच्छी खबर” मिल सकती है। माना जा रहा है कि यह बयान होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और संभावित युद्धविराम समझौते से जुड़ा हो सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित “बर्बर हमलों” की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए।
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, “माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी (DCC) को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।” पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के “पूरी तरह से ध्वस्त होने” और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, “हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।”
पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह “शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से” आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले।
पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस की यह घोषणा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। इस बीच, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच एक बैठक हुई।
CJP बातचीत के लिए तब सहमत हुई जब सरकार ने कथित तौर पर उसकी दो शर्तें मान लीं — कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल ही में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, CJP प्रधान के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। CJP प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने कहा, “हमें (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के) इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।” यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET परीक्षा के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधारों के संबंध में केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे मसौदा विधेयक पर विचार करेगा जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
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