बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड IPS अफसर रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन ने अब तक जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शासन की ओर से देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को आखिरी मौका देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

वहीं, इस मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली SI की पत्नी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। 12 अगस्त 2026 को जारी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन की ओर से अब तक जरूरी जानकारी पेश नहीं की जा सकी है।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की।

क्या है मामला ?

कोरबा की महिला योग टीचर ने आईपीएस रतनलाल डांगी पर ऑनलाइन योग क्लास के दौरान अश्लील बातचीत करने और वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसकी बात नहीं मानने पर डांगी ने उसके सब इंस्पेक्टर पति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को सबूतों के साथ डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद मार्च 2026 में डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया था।

पीड़िता का कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी (खासकर महिला IAS अधिकारी) से जांच कराने की मांग की है।

कोरबा। कोरबा जिले में मिनीमाता बांगो बांध मार्ग की खराब हालत से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच 5 गांवों के लोग कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क पर बैठ गए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 सालों से सड़क की हालत खराब है। सड़क पूरी तरह टूट चुकी है और जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी और कीचड़ भर जाता है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है।

स्कूली बच्चों और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बच्चे और राहगीर सड़क की खराब हालत के कारण हादसों का शिकार होकर घायल हो चुके हैं।

गड्ढों में मिट्टी डालकर खानापूर्ति का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन गड्ढों में सिर्फ मिट्टी डालकर खानापूर्ति करता है। बारिश होते ही मिट्टी बह जाती है और सड़क फिर से खराब हो जाती है।

यह मार्ग कई पंचायतों के गांवों को जोड़ता है और क्षेत्र का प्रमुख रास्ता है। बांगो बांध पर्यटन स्थल होने के कारण दूसरे जिलों और राज्यों से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। उन्हें भी इसी खराब सड़क से गुजरना पड़ता है, जिससे जिले की छवि प्रभावित हो रही है।

जनपद सदस्य ने ग्रामीणों को कराया शांत

प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर जनपद सदस्य आयुष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

आयुष सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों से सड़क की हालत खराब है। किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं और लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है।

सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो चक्काजाम की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लगातार अनदेखी के कारण उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वे चक्काजाम कर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल जनपद सदस्य के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया।

कोरबा। कोरबा रेलवे स्टेशन पर किसी भी आपात स्थिति या आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल और साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पुलिस, RPF, GRP, SDRF, मेडिकल टीम और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने अभ्यास किया।

इसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित राहत-बचाव, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों को मजबूत करना था।

हादसा होने पर कैसे होगा रेस्क्यू, किया अभ्यास

मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे स्टेशन या ट्रेन में दुर्घटना अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय और तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया को मौके पर परखा गया।

अभ्यास में यह भी बताया गया कि आपात स्थिति में कौन सा मार्ग इस्तेमाल किया जाएगा, किस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किस तरह तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का डेमो

ट्रेन की पैंट्री या स्टेशन परिसर में आग लगने की स्थिति से निपटने के तरीके भी बताए गए। नगर सेना फायर विभाग की टीम के प्रेम लाल साहू, सुनील कुमार, कुलदीप सिंह, मानसिंह ध्रुव, विजय कुमार और अरुण कुमार ने फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का डेमो दिया।

उन्होंने आग लगने पर शुरुआती स्तर पर उठाए जाने वाले कदम और जरूरी सावधानियों की जानकारी दी। यात्रियों से घबराने के बजाय सुरक्षित तरीके से बचाव कार्य करने की अपील की गई।

यात्रियों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए

सार्वजनिक Wi-Fi पर बैंकिंग-UBI और पासवर्ड की जानकारी साझा न करने की सलाह

फ्री Wi-Fi से बैंकिंग करते समय सावधानी की सलाह

कार्यक्रम के दौरान साइबर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। यात्रियों को साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए गए। खासतौर पर RailWire/RailNet फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

यात्रियों को बताया गया कि सार्वजनिक Wi-Fi का इस्तेमाल करते समय बैंकिंग, UPI, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।

70 से ज्यादा जवान-अधिकारी रहे मौजूद

संयुक्त मॉक ड्रिल में आरआई अनथ राम पैंकरा, RPF इंस्पेक्टर सतीश कुमार और साइबर थाना प्रभारी ललित चंद्रा सहित पुलिस, रेलवे और सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अभ्यास में 54 पुलिसकर्मी, 10 RPF जवान और 6 फायरमैन शामिल हुए।

अभियान के जरिए यात्रियों को आपदा के समय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन में सावधानी बरतने का संदेश दिया गया।