छत्तीसगढ़
2 करोड़ के सोने-चांदी की लूट की कहानी निकली झूठी:कर्ज से बचने व्यापारी ने रची थी साजिश, 100+ CCTV कैमरे खंगालने के बाद खुलासा
बीजापुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नेशनल हाईवे-63 पर पांडेमुर्गा चौक के पास करीब 2 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर और कैश लूट का मामला फर्जी निकला। गीदम के एक सराफा व्यापारी ने कर्ज चुकाने के दबाव से बचने के लिए लूट की पूरी कहानी गढ़ी थी। उसने इस साजिश में अपने साथ जा रहे कपड़ा व्यापारी और तूफान वाहन के ड्राइवर को भी शामिल कर लिया था।
तीनों ने पुलिस को बताया था कि रास्ते में तीन हथियारबंद लोगों ने उन्हें रोककर पिस्टल और चाकू दिखाया और जेवर, कैश के साथ मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने तीन विशेष टीमें बनाईं। आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर नाकाबंदी कराई गई। पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और करीब 16 घंटे तक लगातार जांच की।
इस दौरान लूटे गए तीनों मोबाइल हाईवे किनारे जंगल में एक ही जगह सुरक्षित और चालू हालत में मिल गए। इसके बाद पुलिस को पूरी घटना पर संदेह हुआ। तीनों से अलग-अलग पूछताछ की गई। पूछताछ और तकनीकी सबूतों की जांच में सामने आया कि लूट की कोई वारदात हुई ही नहीं थी। घटना नेलसनार थाना इलाके की है।
गीदम निवासी सोना-चांदी व्यापारी स्वरूप सोनी।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, गीदम निवासी स्वरूप सोनी भैरमगढ़ में सोने-चांदी की दुकान संचालित करता है। 9 नवंबर को शाम करीब 6 बजे वह अपनी दुकान से तूफान वाहन में गीदम लौट रहा था। उसके साथ कपड़ा व्यापारी ललित बुरड़ और वाहन चालक देवेंद्र ठाकुर भी थे। शाम करीब 6:45 बजे तीनों ने थाना नेलसनार पहुंचकर पुलिस को लूट की सूचना दी।
उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे-63 पर पांडेमुर्गा के आसपास जंगल के पास तीन अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने पिस्टल और चाकू जैसे हथियार दिखाकर धमकाया और उनके पास रखे बैग को लूट लिया। बैग में करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी होने की बात कही गई। तीनों के मोबाइल फोन भी लूटने का दावा किया गया।
SP ने बनाई तीन टीमें, सीमाओं पर कराई नाकाबंदी
लूट की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नेलसनार ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया। बीजापुर जिले के साथ आसपास के सीमावर्ती जिलों और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर भी नाकाबंदी कराई गई।
पुलिस अधीक्षक खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। टीमों को घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर जांच करने, संदिग्ध वाहनों की जानकारी जुटाने और CCTV फुटेज की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई।
100 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले, 16 घंटे तक चली जांच
पुलिस की टीमों ने हाईवे और आसपास के इलाकों में लगे 100 से ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। करीब 16 घंटे तक लगातार नाकाबंदी और जांच जारी रही। इसी बीच लूटे गए मोबाइल फोन की लोकेशन मिली। पुलिस ने तलाश की तो तीनों मोबाइल हाईवे किनारे जंगल में एक ही जगह पर मिले।
तीनों मोबाइल सुरक्षित और चालू हालत में थे। तीनों फोन एक साथ मिलने के बाद पुलिस को लूट की कहानी पर शक हुआ। अगर हथियारबंद लुटेरे मोबाइल लेकर फरार हुए थे तो तीनों फोन एक ही जगह पर सुरक्षित कैसे मिले? इसी सवाल के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा बदली।
कर्ज में डूबा था व्यापारी, अलग-अलग बयान देने लगे तीनों
मोबाइल मिलने के बाद पुलिस ने स्वरूप सोनी, ललित बुरड़ और ड्राइवर देवेंद्र ठाकुर से अलग-अलग पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर तीनों के बयानों की जांच की गई। पूछताछ के दौरान उनके बयान अलग-अलग आने लगे।
पुलिस ने जब व्यापारी की आर्थिक स्थिति और उसके पिछले लेन-देन की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह काफी कर्ज में था। उस पर लगातार कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई।
कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए रची लूट की साजिश
पुलिस के मुताबिक, स्वरूप सोनी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई थी। उस पर कर्ज चुकाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वह फिलहाल कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं था। इसी परेशानी से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी बनाई।
उसने बताया कि इस कहानी में कपड़ा व्यापारी ललित बुरड़ और तूफान वाहन चालक देवेंद्र ठाकुर को भी शामिल किया था। तीनों ने मिलकर पुलिस को यह बताया कि रास्ते में हथियारबंद लोगों ने उनसे करीब 2 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर, कैश और मोबाइल लूट लिए हैं। पुलिस के मुताबिक, तीनों ने झूठी कहानी के जरिए जांच को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की।
तीन थाना प्रभारियों की टीम ने किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में गठित तीन टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर मामले की जांच की। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल और भैरमगढ़ SDOP नवीन एक्का के निर्देशन में बीजापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा, भैरमगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश तिवारी और नेलसनार थाना प्रभारी निरीक्षक विवेकानंद पटेल की टीमें शामिल रहीं।
पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना या शिकायत न दें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट देना आपराधिक कृत्य है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
छत्तीसगढ़
सिंहदेव ने पीएम मोदी को बताया इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट:कहा- वे नरेंद्र मोदी नहीं, देश के पीएम हैं, उनके कमेंट्स आपत्तिजनक थे
सरगुजा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर भाषण में उनके कमेंट्स आपत्तिजनक थे, जिसे लेकर राहुल गांधी ने भी आपत्ति दर्ज की है।
सिंहदेव ने कहा कि, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नहीं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती।
8 सितंबर को बस्तर दौरे पर आए थे मोदी
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर 8 सितंबर को बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई और सुरक्षा बलों को संबोधित किया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा था कि, नक्सवाल तो यहां समाप्त हो चुका है, लेकिन विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके दिमागी नक्सलियों की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
सिंहदेव बोले- संवैधानिक जवाबदेही के हिसाब से बात करें
टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बताते हुए कहा कि, वे छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां नक्सलवाद समाप्त हो चुका हैं। लेकिन उनके लिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में मानसिक नक्सली का प्रचार करने का माद्दा अभी थमा नहीं है। कुछ कमेंट्स उन्होंने किए, वे आपत्तिजनक थे, जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं।
इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। वे छत्तीसगढ़ आएं, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए पीएम आए। वे क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हैं। कोई व्यक्ति नहीं है। एक संवैधानिक जवाबदारी को ग्रहण करने की परिस्थिति में हैं। उस हिसाब से बात होनी चाहिए।
भूपेश बघेल ने भी कसा है तंज
पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। भूपेश बघेल ने रायपुर में पीएम के बस्तर दौरे को लेकर कहा कि, प्रधानमंत्री भेष बदलने में माहिर हैं। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए दिमागी नक्सलियों को खत्म करने की बात कही, जबकि सरकार का विरोध करने वालों को भी दिमागी नक्सली कहा जा रहा है।
छत्तीसगढ़
महादेव सट्टा केस…सौरभ चंद्राकर की कल रायपुर कोर्ट में पेशी:CBI की रिमांड खत्म, ED वारंट एक्जीक्यूट कराने फिर से आवेदन करेगी
रायपुर, एजेंसी। 8 दिनों की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार (12 नवंबर) को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस पेशी में सबसे अहम बात यह होगी कि CBI आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगती है या नहीं। अगर CBI रिमांड नहीं मांगती है तो ED अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकती है।
पिछली सुनवाई के दौरान ED ने सौरभ को वारंट पर गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उस समय ED के आवेदन को प्रीमैच्योर यानी समय से पहले दाखिल बताया था। अब 12 नवंबर की पेशी में ED दोबारा आवेदन पेश करने की तैयारी में है।
CBI ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर सौरभ चंद्राकर को ओमान में पकड़ा था।
पिछली पेशी में ED का आवेदन को कोर्ट ने समय से पहले बताया
सौरभ चंद्राकर की पिछली पेशी के दौरान ED ने कोर्ट में आवेदन देकर अपने वारंट को एग्जीक्यूट कराने और उससे पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय CBI की रिमांड जारी थी।
ऐसे में कोर्ट ने ED के आवेदन को प्रीमैच्योर बताते हुए समय से पहले माना था। अब CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ED के पास फिर से कोर्ट में आवेदन पेश करने का मौका होगा।
अगर CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है तो ED अपने वारंट को लागू कराने के लिए आवेदन करेगी। इससे सौरभ से पूछताछ की प्रक्रिया में ED की एंट्री भी हो सकती है।
8 दिन की पूछताछ में इन पहलुओं पर जांच
CBI ने सौरभ से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर पूछताछ की है।
जांच एजेंसी को यह पता लगाना है कि सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका थी।
CBI ने कोर्ट में रिमांड के दौरान इन पहलुओं पर पूछताछ की जरूरत बताई थी।
CBI की टीम मस्कट से सौरभ चंद्राकर को लेकर भारत आई थी।
2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की।
मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था।
जांच में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है।
महादेव सट्टा ऐप की CBI कर रही जांच
बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं।
इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
सीबीआई की टीम 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को मस्कट से भारत लेकर पहुंची।
116 दिन बाद ओमान से भारत लाया गया
CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया।
दैनिक भास्कर को उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट की जानकारी मिली थी। इसमें उसकी फोटो थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ लिखा था, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजन्ता मेंडिस से मिलता-जुलता है।
पासपोर्ट में जन्मतिथि भी दूसरे दस्तावेजों से अलग थी। खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
इसके बाद CBI और ED ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और सबूत सौंपे।
भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली। इसके बाद CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई।
भारत आने से पहले सौरभ ने जान का खतरा बताया था
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी।
सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने पूछताछ के दौरान सुरक्षा देने और बिना दबाव के अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग की थी।
सट्टा नेटवर्क के राज खोलने की बात कही थी
सौरभ चंद्राकर ने ओमान में भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात कही थी।
उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने की तैयारी जताई थी। इसके बदले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा मांगी थी। साथ ही नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी, ताकि बिना दबाव के बयान दे सके।
देशभर में फैला था सट्टेबाजी का नेटवर्क
CBI की जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं।
इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे।
सौरभ चंद्राकर को रायपुर की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया।
हवाला से विदेश भेजे जाते थे पैसे
जांच एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम कई बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इन खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन कर पैसे को छिपाया जाता था और हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था।
CBI की जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क को बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती थी।
CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, IPC की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं ED भारत और विदेश में कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।
देशभर में फैला ऑनलाइन बेटिंग का नेटवर्क
सीबीआई ने बताया कि महादेव ऐप देश में पकड़े गए सबसे बड़े गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट में से एक है, जिसे भारत के बाहर से चलाया जाता है।
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों यूजर्स तक पहुंचने वाला एक देशव्यापी नेटवर्क बनाया।
छत्तीसगढ़
स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान:बिल्हा को मिला पहला स्थान, रायपुर और बिलासपुर को भी अलग-अलग कैटेगरी में अवार्ड
रायपुर, एजेंसी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में छत्तीसगढ़ के तीन शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया है। बिल्हा नगर पालिका को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है।
वहीं, स्वच्छ रिवर फ्रंट रैंकिंग में बिलासपुर को दूसरा और ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ छत्तीसगढ़’ श्रेणी में रायपुर नगर निगम को पहला स्थान मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए।
मंत्री अरुण साव और सचिव सोनमणि बोरा ने लिया पुरस्कार
छत्तीसगढ़ की ओर से नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और विभागीय सचिव सोनमणि बोरा ने समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि में नगरीय निकायों के अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और शहर के लोगों की भागीदारी को अहम माना गया है।
इस बार पुरस्कार लेने के लिए हर शहर से चार प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाने की व्यवस्था की गई थी। इनमें सफाई मित्र, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और स्वच्छता मिशन से जुड़े अधिकारी शामिल रहे।
4751 से अधिक शहरों का 43 संकेतकों पर हुआ मूल्यांकन
स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 10वां संस्करण था। इसमें देशभर के 4751 से अधिक शहरों का 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों पर मूल्यांकन किया गया। इनमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता सुविधाएं, सीवेज प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी और सफाई कर्मचारियों का कल्याण शामिल था।
देशभर में 3 हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने मौके पर जाकर शहरों की स्थिति जांची। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और GPS आधारित निगरानी के जरिए की गई। इस बार सर्वेक्षण की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ रखी गई थी।
पिछली बार रायपुर को मिला था देश में चौथा स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में चौथा स्थान हासिल किया था। शहर को कुल 12,500 अंकों में से 11,996 अंक मिले थे। इस श्रेणी में अहमदाबाद पहले, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे थे।
रायपुर को सर्वेक्षण के 10 हजार अंकों में से 9,496 अंक मिले थे। वहीं, गार्बेज फ्री सिटी (GFC) सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 1,300 और ODF सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 1,200 में पूरे अंक मिले थे। दोनों सर्टिफिकेशन में रायपुर को कुल 2,500 अंक हासिल हुए थे।
सिंहदेव ने पीएम मोदी को बताया इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट:कहा- वे नरेंद्र मोदी नहीं, देश के पीएम हैं, उनके कमेंट्स आपत्तिजनक थे
महादेव सट्टा केस…सौरभ चंद्राकर की कल रायपुर कोर्ट में पेशी:CBI की रिमांड खत्म, ED वारंट एक्जीक्यूट कराने फिर से आवेदन करेगी
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