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Ola को लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना, कैब बुकिंग से पहले टिप मांगना पड़ा भारी

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने यात्रा शुरू होने से पहले ग्राहकों से अतिरिक्त भुगतान मांगने के मामले में ऑनलाइन कैब सेवा मंच ‘ओला’ का संचालन करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक के अनुसार, ओला मंच पर यात्रा शुरू होने से पहले ‘टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ के विकल्प के जरिये उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया और ‘डार्क पैटर्न’ का इस्तेमाल कर निष्पक्ष व्यापार व्यवहार का उल्लंघन किया गया।

‘डार्क पैटर्न’ किसी ऐप या वेबसाइट में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे भ्रामक डिजाइन होते हैं, जो लोगों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें चुनने का उनका इरादा नहीं होता। इसके उदाहरणों में छिपे हुए शुल्क या ऐसी सदस्यता शामिल हैं जिन्हें रद्द करना मुश्किल होता है। प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की ओर से पारित आदेश में ओला को यह प्रथा तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।

प्राधिकरण ने ओला के मंच पर पेश इस विकल्प की जांच की थी, जिसके तहत ऐप पर चालक की तलाश के दौरान उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता था। इसमें संकेत दिया जाता था कि ऐसा करने से उन्हें जल्द सवारी मिल सकती है। एक अधिकारी के बयान के अनुसार, ओला ने बाद में ‘टिप’ का नाम बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया लेकिन सीसीपीए ने पाया कि इस प्रथा में कोई बदलाव नहीं हुआ। 

सीसीपीए ने इसी तरह की प्रथा को लेकर अन्य कैब सेवा प्रदाताओं के खिलाफ भी स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इससे पहले उसने रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ आदेश पारित करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरह के मामले में उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ फिलहाल जांच जारी है।

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कैंसर की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, 137 कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन पर लगाई लगाम

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नई दिल्ली, एजेंसी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ श्रेणी में आती हैं) पर ‘ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन’ (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 17 अक्टूबर 2026 को एक गजट आदेश जारी किया गया था, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।

सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इन नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत ‘ओवरचार्जिंग’ (अधिक कीमत वसूलने) की कार्रवाई की जा सकती है।

दवाओं की अधिक कीमत, कमी या उनके उपलब्ध न होने से जुड़ी शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) से कहा गया है कि वे 16 नवंबर 2026 तक अपनी ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) NPPA को सौंप दें।

इस बीच, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापार मार्जिन) की सीमा तय कर दी है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय’ (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दवाओं की संशोधित MRP 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।

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SIP निवेशकों ने एक महीने में बंद किए 59 लाख खाते, 18 महीने में सबसे कम खुले नए खाते

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नई दिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड में निवेश का लोकप्रिय जरिया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) अक्टूबर में दबाव में नजर आया। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच अक्टूबर में 59 लाख SIP खाते बंद हो गए, जबकि केवल 51 लाख नए खाते खुले। नए खातों की संख्या पिछले 18 महीनों में सबसे कम रही। वहीं, अप्रैल 2025 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में SIP खाते बंद हुए हैं।

घटकर 10.8 करोड़ रह गए सक्रिय SIP खाते

बड़ी संख्या में खाते बंद होने का असर कुल सक्रिय SIP खातों पर भी पड़ा है। सितंबर में सक्रिय SIP खातों की संख्या 10.89 करोड़ थी, जो अक्टूबर के अंत में घटकर 10.8 करोड़ रह गई। इसके साथ ही SIP के जरिए आने वाले निवेश में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई।

अक्टूबर में सक्रिय SIP खातों के जरिए 32,160 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 32,490 करोड़ रुपए था।

बाजार में उतार-चढ़ाव बनी बड़ी वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक, शेयर बाजार में अस्थिरता और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी के कारण कुछ निवेशकों ने SIP बंद की हैं। हालांकि, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के CEO वेंकट चलसानी का कहना है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। लगातार तीन महीनों से SIP के जरिए 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ रहा है।

वैल्यू रिसर्च के संस्थापक धीरेंद्र कुमार ने निवेशकों को सलाह दी है कि बाजार की गिरावट देखकर SIP बंद नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक, बाजार में गिरावट के दौरान निवेश करने से कम कीमत पर ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट मिलती हैं, जिसका फायदा बाजार में तेजी लौटने पर मिल सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों के दौरान बढ़े खर्च और ईंधन की कीमतों ने भी लोगों की बचत प्रभावित की है। हालांकि, कुल निवेश में मामूली गिरावट बताती है कि निवेशकों का बड़ा हिस्सा अब भी SIP के जरिए पैसा लगा रहा है।

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देश का निर्यात अक्टूबर में 29.9% बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पर

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नई दिल्ली, एजेंसी। भारत का निर्यात अक्टूबर में 29.9 प्रतिशत बढ़कर 89.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि व्यापार घाटा कम होकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। देश का वस्तुओं और सेवाओं सहित कुल निर्यात पिछले साल इसी महीने में 69.27 अरब डॉलर रहा था। 

अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 25.15 अरब डॉलर था। आंकडों के अनुसार, आयात अक्टूबर में बढ़कर 110.07 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 94.42 अरब डॉलर था।  

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