मुंबई, एजेंसी। देश में सोने को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ASSOCHAM की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 5 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का सोना मौजूद है। यह मात्रा दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा बताई जा रही है।

सरकारी भंडार से कई गुना ज्यादा सोना

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व, जो World Gold Council के आंकड़ों के मुताबिक करीब 880 टन है, उसके मुकाबले घरेलू सोने का भंडार कहीं अधिक है। इससे साफ होता है कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक बड़ी निजी संपत्ति के रूप में जमा है।

सोना बन सकता है आर्थिक ग्रोथ का इंजन

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस भौतिक सोने को धीरे-धीरे वित्तीय सिस्टम में शामिल किया जाए, तो यह अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हर साल घरेलू सोने का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल में लाया जाए, तो 2047 तक कुल सोने का लगभग 40 प्रतिशत वित्तीय प्रणाली में लाया जा सकता है।

GDP में 7.5 ट्रिलियन डॉलर का संभावित उछाल

इस बदलाव का बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है। अनुमान है कि इससे GDP में करीब 7.5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है और जिससे 2047 तक अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 34 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 41.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय घरों में रखे सोने का कुल मूल्य दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के वार्षिक GDP से अधिक है, सिर्फ अमेरिका और चीन को छोड़कर।

मुंबई, एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों (FIIs) की बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मार्च के बाद अप्रैल में भी FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यह ट्रेंड उस समय भी जारी है जब United States और Iran के बीच तनाव कम करने के प्रयास तेज हुए हैं।

अप्रैल में 48,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली

डेटा के मुताबिक, अप्रैल में अब तक FIIs ने 48,213 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। वहीं, पिछले 40 दिनों में कुल बिकवाली का आंकड़ा 1.66 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। 2026 में अब तक विदेशी निवेशक कुल मिलाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर चुके हैं।

शुक्रवार को बाजार में दिखी मजबूती

• FIIs ने 672.09 करोड़ रुपए की खरीदारी की
• DIIs ने भी 410.05 करोड़ रुपए की खरीदारी की
• Sensex: 918 अंक उछलकर 77,550
• Nifty 50: 275 अंक चढ़कर 24,050

बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

भारत से पैसा निकालकर एशिया के अन्य बाजारों में निवेश

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट V K Vijayakumar के अनुसार, विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर South Korea और Taiwan जैसे बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं।

• दक्षिण कोरिया में 3.6 बिलियन डॉलर का इनफ्लो
• ताइवान में 5.6 बिलियन डॉलर का निवेश

इसके उलट, Bloomberg के डेटा के अनुसार, भारत से करीब 3 बिलियन डॉलर की निकासी हुई है।

2026 में FIIs का ट्रेंड

मार्च: 1.17 लाख करोड़ की भारी बिकवाली (साल का सबसे खराब महीना)
फरवरी: 22,615 करोड़ की खरीदारी
जनवरी: 35,962 करोड़ की बिकवाली

2025 में भी FIIs का रुख कमजोर रहा था, जब उन्होंने कुल मिलाकर 1.66 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाले थे।

नई दिल्ली,एजेंसी। अमीर-गरीब देशों के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों में बड़े सुधार समेत जिन ऐतिहासिक फैसलों पर पिछले साल सहमति बनी थी, उनके पूरा नहीं होने से जहां समृद्ध राष्ट्र और मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं गरीब देश विकास की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई है। 

स्पेन के सेविले में पिछले साल जून में अपनाए गए खाके का आकलन करती यह रिपोर्ट अगले हफ्ते वाशिंगटन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की अहम बैठकों से ठीक पहले जारी की गई है। पिछले साल जून में अपनाई गई इस रूपरेखा का उद्देश्य अमीर-गरीब देशों के बीच की खाई को पाटना और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि वैश्विक विकास को गति देने की पूरी तैयारी थी लेकिन ईरान युद्ध के कारण अब विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य पर अनिश्चितता के गहरे बादल छा गए हैं।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव ली जुनहुआ ने चेताया कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव विकासशील देशों की चुनौतियों को और गंभीर बना रहे हैं, जिससे उनके लिए वित्तीय संसाधन जुटाना पहले से कहीं अधिक कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए यह समय बेहद जोखिमभरा बनता जा रहा है, क्योंकि भू-राजनीतिक हित अब तेजी से आर्थिक संबंधों और वित्तीय नीतियों की दिशा तय करने लगे हैं।” 

रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि बढ़ती व्यापारिक बाधाएं और एक के बाद एक आ रही जलवायु संबंधी आपदाएं भी इस बढ़ती खाई को और चौड़ा कर रही हैं। पिछले वर्ष सेविले में आयोजित सम्मेलन में अमेरिका को छोड़कर कई देशों के नेताओं ने सर्वसम्मति से ‘सेविले प्रतिबद्धता’ को अपनाया था, जिसका उद्देश्य विकास के लिए हर साल मौजूद चार हजार अरब डॉलर की वित्तीय कमी को पाटना था। ‘सेविले प्रतिबद्धता’ के क्रियान्वयन का आकलन करती संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वित्तीय खाई को पाटने के लिए यह “सबसे बड़ी उम्मीद” के रूप में सामने आती है। 

ली जुनहुआ ने कहा कि 2025 में 25 देशों ने गरीब राष्ट्रों के लिए अपनी विकास सहायता में कटौती कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 2024 की तुलना में कुल मिलाकर 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी 59 प्रतिशत की गिरावट अमेरिका की ओर से देखी गई। ली ने यह भी कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर 2026 में इसमें और 5.8 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका है, जो वैश्विक सहयोग के सामने नई चुनौतियों की ओर संकेत करती है।