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कोरबा

सुनालिया पुल में अंडरपास निर्माण हेतु लोगों के व्यवस्थापन के लिए डीएमएफ से 3 करोड़ से अधिक राशि की दी गई स्वीकृति

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लोगों के परिसंपत्ति मूल्यांकन कार्य पूर्ण, यथाशीघ्र मुआवजा वितरित कर स्थानांतरित करने के दिए निर्देश

शहर में आवागमन की सुगमता के लिए सुनालिया पुल अंडरपास निर्माण कार्य तेजी से कराना आवश्यक : कलेक्टर अजीत वसंत

ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए विशेष प्रयास करने हेतु अधिकारियों को किया निर्देशित

एसडीएम को गैस एजेंसियों की बैठक लेकर विभागीय समन्वय से योजना को सुगमता पूर्वक लागू कराने के दिए निर्देश

04 नवंबर से जिले के कटघोरा, पाली और कोरबा ग्रामीण के स्कूलों में नाश्ता वितरण हेतु आवश्यक तैयारियां करें पूर्ण  

समय सीमा की बैठक में हुई विभागीय कार्यों की समीक्षा

कोरबा ।कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने जिले में स्वीकृत महत्वपूर्ण विकास कार्यों एवं जनहितकारी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों से कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने शहर के प्रमुख स्थान सुनालिया नहर पुल मुख्य मार्ग पर बनने वाले वाई शेप अंडरपास के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सुनालिया नहर पुल के आस पास निवासरत लोगों के व्यवस्थापन हेतु प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 3 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही लोगों के परिसम्पत्ति निर्धारण का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसलिए लोगों को स्थानांतरित का कार्य तेजी से पूर्ण करे। कलेक्टर ने कहा कि सुनालिया रेल्वे क्रासिंग शहर के यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के बंद हो जाने से शहर में वाहनों के जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। शहर में आवागमन की सुगमता के लिए सुनालिया पुल अंडरपास का कार्य तेजी से कराना आवश्यक है। कलेक्टर ने एसडीएम कोरबा को आगामी 15 दिवस के अंदर लोगों को मुआवजा वितरित कर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। जिससे निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके।

विभागों को पुराने वाहनों के स्क्रैप हेतु समयावधि में पोर्टल में वाहनों की एंट्री करने के दिए निर्देश –
कलेक्टर ने 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों के स्क्रैप प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समयावधि में एमएसटीसी पोर्टल में आईडी बनाकर ऐसे वाहनों की एंट्री कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिससे समय पर ऐसे वाहनों की नीलामी पूर्ण हो सके। उन्होंने खाद्य अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण में मिलने वाली अनियमितता की शिकायत पर तत्काल जांच कर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों पर दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्य करते हुए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के निलंबित कर्मचारियों की विभागीय जांच भी समय में पूर्ण करने के लिए कहा। जिस पर कर्मचारी के संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीण साइबर क्राइम अंतर्गत ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लॉटरी, इनाम जैसे धोखाधड़ी से सचेत हो सकें। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों में लोगों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावासां में भोजन तैयार करने हेतु डीएमएफ से गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग की व्यवस्था कराई गई है। आगामी माह से इन संस्थाओं में जलावन हेतु गैस का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सभी एसडीएम को अनुविभाग स्तर पर गैस एजेंसियों की बैठक लेकर संभावित समस्याओं पर चर्चा कर समाधान हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही संबंधित विभागों को विभागीय समन्वय स्थापित कर योजना को सुगमता पूर्वक लागू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरबा शहरी एवं पोड़ी-उपरोड़ा के शासकीय विद्यालयों में संचालित नाश्ता वितरण योजना का आगामी 04 नवंबर से जिले के कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस हेतु अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के लिए कहा।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम-छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की संस्थावार सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। जिससे इन संस्थाओं में पीवीटीजी वर्ग के पात्र युवाओं की नियुक्ति की जा सके। उन्होंने सीएमएचओ को डीएमएफ अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने एवं आवश्यकता वाले स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टमार्टम कक्ष निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा।

पीवीटीजी को योजनाओं से करें लाभान्वित, पीएम जनमन आवास को गंभीरता से कराएं पूर्ण –
पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को वनाधिकार पत्र, बैंक खाता, आयुष्मान, पीएम किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन आवास निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने पीवीटीजी लोगों के आवास निर्माण कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए विशेष ध्यान देने एवं यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने एवं जनपदों के बड़े ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर वंचित लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने शासकीय कार्यों के लिए दी गई राशि का गबन करने वाले सरपंचों से वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश एसडीएम को दिए। साथ ही निरस्त कार्यों की राशि भी वापस लेने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में लगाए गए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त हुए आम नागरिकों की महत्वपूर्ण मांगों एवं समस्याओं के निराकरण में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में बाजार शेड निर्माण, हॉस्टल तक पहुंच मार्ग, वृद्धाश्रम, पीएम जनमन, विद्युत विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन सह ऑफिस कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मित्रों की भर्ती प्रक्रिया, पेंशन एवं आधार सीडिंग, आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही विभागवार लंबित टीएल प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में प्रभारी जिला पंचायत सीईओ व निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, डीएफओ कोरबा अरविंद पीएम व डीएफओ कटघोरा कुमार निशांत, अपर कलेक्टर दिनेश नाग व अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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कोरबा

सीएम हेल्पलाइन 1076 से मिली त्वरित राहत, अधूरी पुलिया बनी तो ग्रामीणों का आवागमन हुआ सुगम

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कुल्हरिया में शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन बहाल

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन की सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभर रही है।
जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तायुक्त,समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है इसका एक प्रेरक उदाहरण जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्हरिया में देखने को मिला, जहां सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के बाद अधूरी पाइप पुलिया का निर्माण पूर्ण कर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर दी गई, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पुनः सुचारु और सुरक्षित हो गया।

ग्राम पंचायत कुल्हरिया निवासी राजकुमार शांडिल्य ने 27 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन में टोकन क्रमांक CC260600052681 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि मनरेगा योजना के तहत गुलाब घर से प्रधानपारा तक मिट्टी-मुरूम सड़क का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन पाइप पुलिया अधूरी होने के कारण बरसात के दौरान ग्रामीणों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत प्राप्त होते ही सीएम हेल्पलाइन केंद्र द्वारा प्रकरण संबंधित एल-1 अधिकारी को तत्काल भेजा गया। जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा की टीम ने बिना विलंब ग्राम पंचायत एवं निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल का निरीक्षण कराया।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत इस सड़क निर्माण कार्य की कुल लागत 15.52 लाख रुपये थी, जिसमें 10.43 लाख रुपये मजदूरी मद तथा 5.09 लाख रुपये सामग्री मद के लिए स्वीकृत थे। अत्यधिक वर्षा के कारण निर्मित पाइप पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा मिट्टी के कटाव से मार्ग अवरुद्ध हो गया था।

शिकायत के बाद जनपद पंचायत की सक्रिय पहल एवं निर्माण एजेंसी के समन्वित प्रयासों से पाइप पुलिया का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कर आवागमन को पुनः सुरक्षित एवं सुचारु बनाया गया। शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया।

कार्य पूर्ण होने पर ग्रामवासियों ने संतोष व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन की सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था की सराहना की।
शिकायतकर्ता राजकुमार शांडिल्य सहित ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान होने से शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

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कोरबा

गौधाम में पशुओं को नियमित दाना-पानी उपलब्ध कराएं, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में न हो कोई कमी – सीईओ जिला पंचायत

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सीईओ प्रतीक जैन ने गौधाम योजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश

कोरबा। जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित गौधामों में निराश्रित गौवंश के समुचित संरक्षण, बेहतर रखरखाव एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला पंचायत सभागार में गौधाम योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रतीक जैन ने की।

बैठक में सीईओ श्री जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी गौधामों में संधारित पशुओं को नियमित रूप से पर्याप्त दाना-पानी उपलब्ध कराया जाए तथा पशु शेड एवं पूरे परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि गौधाम का मूल उद्देश्य निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय, समुचित देखभाल और बेहतर प्रबंधन उपलब्ध कराना है, इसलिए संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

समीक्षा के दौरान गौधाम संचालन के लिए चयनित संस्थाओं के दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आवश्यकतानुसार बाउंड्रीवाल, पेयजल, विद्युत, पशु शेड, चारा विकास तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। साथ ही सभी पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाओं का सेवन, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण तथा आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाए।

सीईओ ने गौवंशीय नर पशुओं का बधियाकरण कर बैल जोड़ी तैयार करने, मादा पशुओं के नस्ल सुधार, सघन चारा विकास, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता एवं लेखा-संधारण को भी अनिवार्य बताया। उन्होंने भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा पशु कल्याण, पशु क्रूरता निवारण तथा पशुओं के रखरखाव संबंधी जारी सभी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गौधामों में गोबर एवं गौमूत्र आधारित जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तथा अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परिसर एवं आसपास स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।

बैठक में गौधामों में आवश्यक अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इनमें पशु संख्या पंजी, पोषण आहार पंजी, रोकड़ बही, औषधि पंजी, टीकाकरण एवं पशु उपचार पंजी, गौधाम कार्यकारिणी बैठक पंजी, दुग्ध उत्पादन पंजी, भंडार पंजी तथा निरीक्षण पंजी का अद्यतन संधारण शामिल है।

उप संचालक, पशुधन विकास विभाग डॉ. सचिदानंद मिश्रा ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत अमरपुर, कपोंट, केराझरिया एवं लेपरा में गौधामों का सुचारु संचालन किया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, संबंधित गौधामों के अध्यक्ष तथा विभागीय मैदानी अमला उपस्थित रहा।

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कोरबा

गोपाल मोदी का बड़ा हमला: कटघोरा नगर पालिका में कथित ₹13.60 लाख घोटाले की निष्पक्ष जांच और सीएमओ की बर्खास्तगी की मांग

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कटघोरा नगर पालिका में रू.13.60 लाख घोटाले का मामला, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और सीएमओ की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की

कटघोरा नगर पालिका में रू.13.60 लाख घोटाले पर भाजपा का हल्ला बोल, सीएमओ की बर्खास्तगी और उच्चस्तरीय जांच की मांग

कोरबा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कटघोरा नगर पालिका परिषद में अटल परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा निर्माण एवं ‘ब्रॉन्ज’ सामग्री की खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने नगर पालिका परिषद कटघोरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को तत्काल बर्खास्त कर कठोर कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई है।

यह केवल सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं, जनता के विश्वास के साथ भी गंभीर छल – गोपाल मोदी

गोपाल मोदी ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि विभिन्न समाचार माध्यमों एवं जनसामान्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल परिसर में ब्रॉन्ज सामग्री के नाम पर किए गए निर्माण कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। आरोप है कि ब्रॉन्ज के स्थान पर निम्न गुणवत्ता की सामग्री अथवा कंक्रीट का उपयोग किया गया, जबकि भुगतान ब्रॉन्ज सामग्री के नाम पर किया गया। इस पूरे मामले में लगभग रू.13.60 लाख की वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सत्य सिद्ध होते हैं, तो यह केवल सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ भी गंभीर छल है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या ठेकेदार सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का साहस न कर सके।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता एवं उपयोग की गई सामग्री की विशेषज्ञों से जांच कराई जाए, भुगतान, निविदा प्रक्रिया, मापन पुस्तिका (एम.बी.), बिल, वाउचर एवं अन्य अभिलेखों की विस्तृत वित्तीय जांच हो तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गोपाल मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन की पक्षधर रही है। जनहित और शासन की साख बनाए रखने के लिए इस गंभीर मामले में शीघ्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

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