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आर्मी चीफ बोले-कभी भी हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0:पिथौरागढ़ में महिला जवानों को बताया मां काली, बोले- रौद्र रूप से बनेंगी बेहतरीन लीडर

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पिथौरागढ़ ,एजेंसी। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को रोका नहीं गया है। कुछ समय के लिए जो गोलाबारी चल रही थी सिर्फ उसे रोका गया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है और भारतीय सेना इसके लिए तैयारी कर रही है।

यह बात भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कही है।

दरअसल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सेना ब्रिगेड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना।

कार्यक्रम के दौरान जवानों को सम्मानित करते आर्मी चीफ।

कार्यक्रम के दौरान जवानों को सम्मानित करते आर्मी चीफ।

सेना प्रमुख ने ये बड़ी बातें कहीं…

1- देश के निर्माण में सेना हमेशा अग्रणी

थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जनता के साथ मिलकर काम करना और डिजास्टर पर बचाव करना फौज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए कमांडर स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने थराली (उत्तराखंड) और अमरनाथ आपदा में सेना की खोज-बचाव कार्यों को उदाहरण के रूप में पेश किया।

2- ऐसा लीडर बनिए जिसे सभी फॉलो करें

जनरल द्विवेदी ने जवानों से कहा कि वे ऐसा लीडर बनें जिसे सभी फॉलो कर सकें। उन्होंने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने और तकनीक की जानकारी रखने को जरूरी बताया। प्रत्येक सैनिक को अपनी क्षमता के अनुसार विकल्प चुनने का अधिकार है- जिम, गेम या एडवेंचर। उन्होंने मेल और फीमेल जवानों के टेस्ट समान किए जाने की बात कही और महिला जवानों को मां काली का रूप बताते हुए कहा कि उनका रौद्र रूप लीडर बनने में मदद करेगा।

3- वेटरन की हर समस्या का समाधान होगा

पूर्व सैनिकों (वेटरन) के लिए जनरल द्विवेदी ने 50वां नमन स्टेशन तैयार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। उन्होंने कहा- पेंशन, लोन और अन्य जरूरतों के लिए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने टेली मेडिसिन सुविधा लांच होने की जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी गईं।

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एस्टर डीएम क्वालिटी केयर 1,315 करोड़ रुपए का कर्नाटक में करेगी निवेश

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अस्पतालों का संचालन करने वाली कंपनी एस्टर डीएम क्वालिटी केयर ने कर्नाटक में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 1,315 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि एस्टर डीएम क्वालिटी केयर के कार्यकारी चेयरमैन आजाद मूपेन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच हुई बैठक के दौरान यह निवेश प्रतिबद्धता जताई गई।

मूपेन ने कहा, “भारत में एस्टर की वृद्धि में कर्नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह हमारे लिए सबसे रणनीतिक बाजारों में से एक बना हुआ है। राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार के मामले में अग्रणी है। यहां पर 1,315 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश कर्नाटक के प्रति हमारे दीर्घकालिक भरोसे को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि कंपनी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, उन्नत चिकित्सा सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और राज्य के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है।

एस्टर डीएम क्वालिटी केयर 10,600 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले कुल 39 अस्पतालों का संचालन करती है। इनमें से चार अस्पताल कर्नाटक में हैं।

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जिंदल स्टील का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 43% घटकर 844 करोड़ रुपए पर

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नई दिल्ली, एजेंसी। ज्यादा खर्चों के कारण जिंदल स्टील का जून तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 43.53 प्रतिशत घटकर 843.80 करोड़ रुपए रह गया। इस्पात कंपनी ने शेयर बाजार को अप्रैल-जून 2026 तिमाही के नतीजे की सूचना दी। पिछले साल की इसी तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 1,495.97 करोड़ रुपए था। हालांकि, इस अवधि में कंपनी में आय बढ़कर 15,501.32 करोड़ रुपए हो गई जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 12,324.88 करोड़ रुपए थी।

आलोच्य अवधि में जिंदल स्टील का खर्च 14,296.36 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 10,306.97 करोड़ रुपए था। जिंदल स्टील ने एक अलग बयान में कहा कि कंपनी ने 30 जून, 2026 तक अपना एकीकृत शुद्ध कर्ज घटाकर 15,927 करोड़ रुपए कर दिया है जो मार्च 2026 में 16,019 करोड़ रुपए था। नवीन जिंदल समूह की कंपनी ने कहा कि तिमाही के लिए कुल पूंजी परिव्यय 1,959 करोड़ रुपए था। इस तिमाही में उसका कच्चा इस्पात उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 24 लाख टन हो गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 20.9 लाख था। बिक्री 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 22.3 लाख टन हो गई।

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10 साल जेल, रू.10 करोड़ का जुर्माना, पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट से मंजूर

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नई दिल्ली, एजेंसी। परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर सख्त रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने जा रही है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट, 2024 में संशोधन के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

संशोधित विधेयक को मिली मंजूरी

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संशोधित पेपर लीक विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई और उसे मंजूरी दे दी गई। सरकार अब इस विधेयक को अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।

पेपर लीक माफिया पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा। इन अदालतों को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर फैसला सुनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, ताकि छात्रों को जल्द न्याय मिल सके।

बता दें कि इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू करेगी।

CJP और केंद्र सरकार के बीच हुई अहम बैठक

इधर, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक हुई। इस वार्ता को आंदोलन के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक से पहले CJP ने मंत्रियों के सरकारी आवास या कार्यालय में बातचीत से इनकार करते हुए किसी तटस्थ स्थान पर बैठक की मांग की थी, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को वार्ता स्थल बनाया गया।

CJP ने रखीं ये प्रमुख मांगें

बैठक के दौरान CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी सरकार के सामने रखी गई।

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