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छत्तीसगढ़

बीजापुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी पहल: मुख्यधारा में लौटे युवाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा और नई उम्मीद

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आयुष्मान कार्ड से लाखों का मुफ्त इलाज, पुनर्वासित युवाओं में दिखा उत्साह

आयुष्मान कार्ड से लाखों का मुफ्त इलाज, पुनर्वासित युवाओं में दिखा उत्साह

बीजापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में माओवाद छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे पुनर्वासित युवाओं को अब शासन की विभिन्न योजनाओं का व्यापक लाभ मिल रहा है। प्रशासन द्वारा इन युवाओं को नई शुरुआत देने के लिए जरूरी दस्तावेजों और सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

दस्तावेजों से लेकर स्वास्थ्य तक पूरा सहयोग

पुनर्वासित युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज सुगमता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक चिंता के बिना इलाज करा सकें।

आयुष्मान योजनाओं से व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा

जिला चिकित्सालय बीजापुर में आयोजित कार्यक्रम में पुनर्वासित युवाओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा—

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत

बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज

एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपये तक का इलाज लाभ

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत

दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के लिए 25 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता
साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं के उपयोग और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

युवाओं में दिखा नया आत्मविश्वास

आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के बाद पुनर्वासित युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास साफ नजर आया। उन्होंने शासन और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जताई।

समावेशी विकास की ओर मजबूत कदम

यह पहल न केवल पुनर्वासित युवाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि ऐसे सभी युवाओं को योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

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कोरबा

निर्यात कार्यशाला में उद्यमियों को दी गई निर्यात प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी

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कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। जिले के उद्योगपतियों एवं उद्यमियों को निर्यात की प्रक्रियाओं, उपलब्ध अवसरों तथा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, कोरबा में निर्यात कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला का आयोजन आरएएमपी योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा द्वारा कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से किया गया। इसमें जिले के लगभग 30 उद्योगपति एवं उद्यमी शामिल हुए।
कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को निर्यात गतिविधियों से जुड़ने और अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार तलाशने के प्रति प्रोत्साहित किया गया। जिले में निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल की गई।

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कोरबा

समान नागरिक संहिता पर संभाग स्तरीय परामर्श बैठक 28 अक्टूबर को बिलासपुर में

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कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों से विचार एवं सुझाव लिए जाएंगे।
      बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति  रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शत्रुघ्न सिंह एवं एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।
     समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्वों में शामिल है। इसके लिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।

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कोरबा

जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण 26 से

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दो बैचों में होगा प्रशिक्षण, चार्ज अधिकारी और संबंधित कर्मचारी होंगे शामिल

कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के कार्यों के लिए चार्ज अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण 26 से 29 अक्टूबर तक दो बैचों में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार, कोरबा में सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा।
पहले बैच का प्रशिक्षण 26 और 27 अक्टूबर को होगा। इसमें जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी, जनगणना लिपिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक चार्ज से एक तकनीकी सहायक शामिल होंगे।
दूसरे बैच का प्रशिक्षण 28 और 29 अक्टूबर को निर्धारित है। इसमें नगर पालिक निगम कोरबा के नगर जनगणना अधिकारी, जोन कमिश्नर एवं चार्ज अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक चार्ज से एक जनगणना लिपिक और तकनीकी सहायक भाग लेंगे।
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित तिथि और समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने कहा गया है।

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