नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के ताजा हालात और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ युद्ध के हालिया घटनाक्रमों और उससे जुड़े मानवीय पहलुओं पर अपना पक्ष साझा किया। वहीं, पीएम मोदी ने दोहराया कि संघर्ष का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के रास्ते ही संभव है।

शांति प्रयासों में भारत की भूमिका पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत शांति बहाल करने के प्रयासों में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए संघर्ष के मानवीय प्रभावों पर भी चिंता जताई।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सार्थक बातचीत बताया। पीएम मोदी ने लिखा, “मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चल रहे संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के अलग-अलग प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।”

द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी हुई चर्चा
युद्ध और शांति प्रयासों के अलावा दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया। बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत लगातार रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता है।

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर एक बेहद अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ मान लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा किसी अलग या नए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती।

निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप प्रभावी हो जाता है। कानूनी रूप से, यह ‘डीम्ड सस्पेंशन’ तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी समीक्षा प्रक्रिया के बाद इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते।

बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मामले से जुड़ा प्रकरण
यह पूरा कानूनी मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के एवज में ₹4,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद, रिश्वत की राशि को ‘तुच्छ या मामूली’ बताते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया और सिंह की जमानत को बहाल कर दिया।

प्रशासनिक मिलीभगत और लूपहोल पर अदालत की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता और आश्चर्य जताया कि आरोपी कर्मचारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद, निलंबन वापस लेकर उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने चहेते कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों और सबूतों की सुरक्षा पर जोर
कानूनी दृष्टिकोण से, यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी या आम जनता होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत और सख्त रूप से सुधारने का निर्देश दिया है।

रिश्वत की रकम का आकार जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय करते हुए स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क किसी की जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, जब तक कि उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो।

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक और गुजरात के दौरे पर रहेंगे जहां वह बेंगलुरु में 15,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी परिवहन, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कचरा प्रबंधन और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को बताया कि मोदी बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे खंड का उद्घाटन करेंगे और तावरेकेरे से भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक यात्रा भी करेंगे। वह मंगलुरु में देश की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित चार रेलवे स्टेशनों चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री बेंगलुरु- मंगलुरु- मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखायेंगे। यह रेल सेवा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और गोवा के बीच तेज रेल संपकर् उपलब्ध कराएगी। वह 45 किलोमीटर लंबे बागलकोट-वंडाल रेल लाइन दोहरीकरण खंड और 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेल खंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वह स्वर्ण जयंती प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखेंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यास के नए परिसर की शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री बेंगलुरु के हरलाकुंटे में गेल के संपीड़ति बायोगैस संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर 12.6 टन संपीड़ति बायोगैस का उत्पादन करेगा। शुक्रवार को मैसूरु में प्रधानमंत्री‘भारत वन’में पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। यह देश का पहला एलईडी गुंबद वाला तारामंडल है। चौदह नवंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है।