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छत्तीसगढ़

जशपुर: करमा महोत्सव हमारी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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मुख्यमंत्री सोहरई करमा महोत्सव 2025 में हुए शामिल

ग्राम कण्डोरा में करमा अखरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा

रौतिया समाज के सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री सोहरई करमा महोत्सव 2025 में हुए शामिलजशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद, प्रांतीय शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम कण्डोरा में आयोजित महासम्मेलन (सोहरई करमा महोत्सव 2025) में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कुनकुरी में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित रौतिया समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत कण्डोरा में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रौतिया भवन निर्माण का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की मांग पर ग्राम कण्डोरा में करमा अखरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए तथा रायपुर में रौतिया भवन पहुँच मार्ग के लिए 25 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने मंच पर रौतिया समाज के वीर शहीद बख्तर साय और मुण्डल सिंह के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि करमा महोत्सव हमारी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जिसे सभी समाज मिलजुलकर मनाते हैं। यह पर्व हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि एकादशी करमा, दशहरा करमा जैसी परंपराएँ हमारी संस्कृति में गहराई से रची-बसी हैं। ये उत्सव समाज को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को तीव्र गति से लागू कर रही है। सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रति मानक बोरा दर को 5500 रुपए कर दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन की दिशा में तीव्रता से कार्य कर रही है। दो दिन पूर्व ही 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज तथा शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान स्थित आमा बगीचा के करमा पूजन स्थल पर करम वृक्ष की डाली की पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने करमा नर्तक दल के साथ गले में मांदर टाँगकर ताल मिलाते हुए करम वृक्ष की डाली के चारों ओर उत्साहपूर्वक नृत्य किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय तथा परिवारजन भी उपस्थित थे।

सोहरई करमा महोत्सव: रौतिया समाज की सांस्कृतिक पहचान

सोहरई करमा महोत्सव मूलतः रौतिया समाज द्वारा गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व है। इस दिन नए फसल को पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ कर घर लाया जाता है। ग्राम कण्डोरा में आयोजित इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ-साथ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए कुल 52 मंडलों के नर्तक दलों ने सहभागिता की। विविध लोक संस्कृतियों और पारंपरिक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उल्लास और उत्सव की भावना से सराबोर कर दिया।

इस अवसर पर सांसद राधेश्याम राठिया, अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ. पी. साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दामोदर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आजाद सिंह, केंद्रीय संगठन मंत्री भुनेश्वर केसर, केंद्रीय महिला सदस्य श्रीमती उमा देवी सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़

ऑनलाइन सट्टा-हवाला नेटवर्क, 25 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले:8 लाख कैश, गहने-महंगी घड़ियां जब्त, दुबई तक जुड़े तार, 3 के खिलाफ LOC जारी

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बिलासपुर, एजेंसी। बिलासपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और हवाला के जरिए करोड़ों का अवैध कारोबार करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सट्टे से कमाई गई रकम हवाला के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजी गई। इस रकम से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई गई।

नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े हैं और वहां भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारकर करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के गहने, महंगी घड़ियां और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। तलाशी में 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।

पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत का पता लगाकर कुर्की की तैयारी कर रही है। 3 आरोपी सुनील रोहरा, मनीष रोहरा और जबलपुर निवासी आकाश गोगा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले का खुलासा किया।

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने मामले का खुलासा किया।

सट्टे की कमाई से बनाई करोड़ों की संपत्ति

पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे से मिलने वाली रकम को हवाला के जरिए अलग-अलग जगह भेजा जाता था।

इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया। जांच में देश के कई राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन की जानकारी मिली है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।

ऑनलाइन सट्टा केस में सुनील रोहरा का नाम सामने आया है।

ऑनलाइन सट्टा केस में सुनील रोहरा का नाम सामने आया है।

दुबई तक फैला नेटवर्क, विदेश में भी संपत्ति

जांच में नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने विदेश में भी संपत्तियां बनाई हैं। इसे देखते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है।

इससे आरोपियों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं, विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

तलाशी में 8 लाख कैश, गहने और महंगी घड़ियां मिलीं

पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े दस्तावेज मिले।

इसके साथ ही करीब 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात भी मिले हैं। पुलिस इन संपत्तियों के मालिकाना हक और इन्हें खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम के सोर्स की जांच कर रही है।

मनीष रोहरा समेत 3 लोगों के खिलाफ LOC जारी किया गया है।

मनीष रोहरा समेत 3 लोगों के खिलाफ LOC जारी किया गया है।

संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

पुलिस अब बैंक खातों, हवाला के जरिए हुए लेन-देन और संपत्तियों में किए गए निवेश की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है।

इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कुर्की की कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस का मकसद सिर्फ सट्टा चलाने वालों तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क और इससे फायदा उठाने वालों की पहचान करना भी है।

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छत्तीसगढ़

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले 5 राष्ट्रीय पुरस्कार:फास्टेस्ट मूवर्स में देश में नंबर-1 , बड़े बचेली को पहला, दंतेवाड़ा-बिलासपुर को मिला दूसरा स्थान

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रायपुर, एजेंसी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बेहतर काम करने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देशभर में अपनी पहचान बनाई है। राज्य को इस योजना के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इनमें फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान मिला है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार ग्रहण किए। इसके अलावा प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

डिजिटल लेनदेन में तीन निकायों को सम्मान

डिजिटल अडॉप्शन यानी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक लाख से कम आबादी वाले निकायों की श्रेणी में बड़े बचेली को देश में पहला और दंतेवाड़ा को दूसरा स्थान मिला है। वहीं, एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले निकायों में बिलासपुर नगर निगम ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से बिना गारंटी कर्ज दिया जाता है। इसके साथ ही समय पर कर्ज चुकाने वालों को आगे अधिक राशि का कर्ज लेने का मौका मिलता है। योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देना और उन्हें डिजिटल लेनदेन से जोड़ना है।

सीएम ने कहा- छोटे कारोबारियों को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह योजना के बेहतर क्रियान्वयन और नए प्रयासों का नतीजा है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य और नगरीय निकायों को मिले ये पुरस्कार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों का परिणाम हैं। योजना के जरिए पथ विक्रेताओं को बैंक से कर्ज, डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़

माइक्रो-फाइनेंस कंपनी के मैनेजर-​असिस्टेंट ने किया 23 लाख का गबन:62 लोगों से वसूली रकम, कंपनी में जमा नहीं किए, दोनों पर केस दर्ज

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बलरामपुर, एजेंसी। बलरामपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रभारी और सहायक पर 23 लाख 25 हजार रुपए गबन करने का आरोप लगा है। दोनों ने 62 लोगों से लोन अकाउंट बंद कराने के नाम पर एकमुश्त पैसे लिए, लेकिन ये रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की।

मामला सामने आने के बाद कंपनी के वर्तमान शाखा प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामला बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार कंवर ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कंपनी पहले स्व सहायता समूहों को कारोबार के लिए लोन देती है। कंपनी में पहले जशपुर के सुनील बेहरा (33), शाखा प्रबंधक और पचावल के डब्लू कुमार कसेर (26), बलरामपुर क्षेत्र सहायक के पद पर काम करते थे।

62 लोगों से पैसे लेकर कंपनी में जमा नहीं किए

शिकायत के मुताबिक, पूर्व शाखा प्रबंधक सुनील बेहरा ने जून 2025 से अगस्त 2026 के बीच 33 लोन लेने वाले लोगों से खाता बंद कराने के नाम पर 12 लाख 71 हजार रुपए से ज्यादा वसूले। लेकिन यह रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की।

इसी तरह पूर्व क्षेत्र सहायक डब्लू कुमार कसेर ने अक्टूबर 2025 से जून 2026 के बीच 29 लोगों से लोन बंद कराने के नाम पर 10 लाख 54 हजार रुपए वसूले। आरोप है कि उसने भी यह रकम कंपनी में जमा करने के बजाय अपने पास रख ली।

पैसे जमा करने पहुंचे तो सामने आया मामला

कुछ समय बाद कंपनी ने लोन लेने वाले लोगों से किस्त और बकाया रकम जमा करने के लिए संपर्क किया। तब लोगों ने बताया कि वे लोन बंद कराने के लिए पहले ही पूरी रकम दे चुके हैं। इसके बाद 62 लोग बलरामपुर स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत की।

कंपनी के अधिकारियों ने जब दोनों पूर्व कर्मचारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने पैसे लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने रकम कंपनी के खाते में जमा करने का भरोसा भी दिया, लेकिन बाद में पैसे जमा नहीं किए।

दोनों पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज

कंपनी के मुताबिक, लोन खातों में बकाया रकम दिखने के कारण ग्राहक और कंपनी दोनों परेशान हैं। वर्तमान शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने सुनील बेहरा और डब्लू कुमार कसेर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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