नई दिल्ली, एजेंसी। कृत्रिम मेधा (एआई) के तेजी से बढ़ते उपयोग, बड़े पैमाने पर क्लाउड अवसंरचना में निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दम पर भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2025 के 2.2 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 12 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। परामर्श कंपनी वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार, एआई के लिए समर्पित डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2025 के 275 मेगावाट से बढ़कर 2030 तक 6,546 मेगावाट होने का अनुमान है। वहीं, डेटा सेंटर की बिजली मांग 2025 के 10 टेरावाट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) से बढ़कर 2040 तक 191 टेरावाट-घंटे होने का अनुमान है। 

वुड मैकेंजी के शोध सहयोगी सौहार्द पाल ने कहा, ”भारत का डेटा सेंटर बाजार दीर्घकालिक निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभर रहा है। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, एआई आधारित कार्यभार में वृद्धि और पिछले एक दशक के नीतिगत समर्थन ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख बाजारों की बराबरी करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। अब डेवलपर्स और निवेशकों के लिए सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत में निवेश किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि निवेश कहां और किस प्रकार किया जाए।” 

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में 32 लाख करोड़ रुपए मूल्य वाली और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था डेटा सेंटर अवसंरचना की मांग को बढ़ा रही है। देश में 103 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और हर महीने करीब 2,200 करोड़ यूपीआई लेनदेन किए जाते हैं। भारत का घरेलू एआई बाजार वर्ष 2032 तक 11.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु वर्तमान में देश के कुल स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) भार का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। 

हालांकि, भविष्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में निवेश बढ़ने की संभावना है। ये उभरते बाजार वैश्विक स्तर की बड़ी क्लाउड सेवा कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहे हैं। इनमें अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के अलावा घरेलू कंपनी अदाणीकॉननेक्स भी शामिल है, जिसने 2.6 गीगावाट क्षमता की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता अब डेटा सेंटर उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 

नई दिल्ली, एजेंसी। ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी PTI की मुताबिक विपक्ष मंगलवार को इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है।

स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है।

इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर NEET पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा।

कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, सपा के सांसद वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते और नारेबाजी करने लगते।

धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे, एनडीए सांसदों ने स्वागत किया

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बाहर संसद पहुंचे। NDA सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन के अंदर तक ले गए।

सांसदों ने ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे भी लगाए। प्रधान ने NEET पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था।

2024 में बने कानून में बदलाव होंगे, सजा-जुर्माना दोनों बढ़ेंगे

• केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आई है।
• इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए और कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
• राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी।
• यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा।
• इनमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, NTA और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं।

सरकार ने यह संशोधन NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद लाया है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को कानून को और सख्त बनाने का ऐलान किया था। बाद में इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की गई।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने मांग की है कि राहुल गांधी ”झूठी बातें और गलत जानकारी” फैलाने के लिए माफी मांगें। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी के बयान को ”न केवल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बल्कि एक पाप” करार दिया।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि खबरों से पता चलता है कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने छात्रों पर कथित हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोकसभा सदस्य संबित पात्रा ने कहा कि यह ”बहुत शर्म की बात” है कि विपक्ष के नेता ने ”इतना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार” दिखाया है। पात्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, ”उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा एके-47 के इस्तेमाल की बात कही, लेकिन यह अत्यंत निंदनीय है कि भारत में विपक्ष के नेता के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी गलत बातें फैलाई जा रही हैं।”

गांधी से माफी की मांग करते हुए पात्रा ने कहा, ”वह झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एके-47 — मैं राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए इस शब्द पर जोर दे रहा हूं। क्या इस देश में पुलिस कभी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए एके-47 का इस्तेमाल करती है? क्या ऐसा कभी हुआ है?” उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि एके-47 का इस्तेमाल किया गया है? यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हमारा दृढ़ विश्वास है कि राहुल गांधी को ऐसी झूठी बातें और गलत जानकारी फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।”

केंद्रीय मंत्रियों जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए, पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी अब देश में घबराहट और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”आप सभी ने देखा कि कैसे कॉजपा ने खुद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद घोषणा की गई कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है।” पात्रा ने कहा, ”इस तरह का प्रचार करके और गलत जानकारी फैलाकर, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घबराहट, अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है।”

पात्रा ने लोगों से अपील की कि वे गांधी के बयान को गंभीरता से न लें और इसके बजाय ”सच सामने लाएं ताकि देश में अराजकता न फैले”। उन्होंने कहा, ”मैं राहुल गांधी से यह भी कहूंगा कि उन्हें जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार करना चाहिए और ऐसे गुमराह करने वाले दावे फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।” पात्रा ने आरोप लगाया, ”स्वाभाविक रूप से, राहुल गांधी का मकसद (मुद्दों को) सुलझाना नहीं है। हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना, बनावटी गुस्सा पैदा करने की कोशिश करना, विरोध प्रदर्शन खड़ा करने की कोशिश करना और सबसे बढ़कर अराजकता फैलाने की कोशिश करना ही राहुल गांधी और विपक्ष के नेता का एकमात्र मकसद है।”