छत्तीसगढ़
महतारी वंदन योजना:जिले की 2.95 लाख से अधिक महिलाएं हुई लाभान्वित,लखन ने दी सभी को शुभकामनाएं
कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए अभिनव पहल महतारी वंदन योजना के प्रथम किश्त का ऑनलाइन भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में जुडक़र योजना की शुरूआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअली जुडक़र कार्यक्रम को संबोधित किया गया। उन्होंने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नारी शक्ति को सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत माता-बहनों को एक-एक हजार रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से पूरा परिवार सशक्त होता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन के साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगरीय निकाय क्षेत्रों में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माता-बहनों को जिस दिन का इंतजार था, वह दिन आ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए योजना के तहत 70 लाख 12 हजार 600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि अंतरित की है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा रही है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह कहावत हमारी योजना में चरितार्थ होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति का प्रतीक हैं, देश की निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने अभियान का शुभारंभ करते हुए ब्र्रोसर एवं पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की शपथ भी दिलाई
कोरबा नगरीय क्षेत्र के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित हुए महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, डीएफओ कोरबा अरविंद पीएम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। इसी प्रकार सभी जनपद मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत जिले की 2 लाख 95 हजार 405 महिलाओं के खाते में राशि का अंतरण किया गया है।
कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार के गठन के साथ ही विकास का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना का संचालन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज योजना की प्रथम किश्त का भुगतान महिलाओं के खाते में किया गया है। जिले की लगभग 2.95 लाख महिलाएं आज इस योजना से लाभान्वित हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा उनके खाते में 1 हजार रुपए का अंतरण किया गया है। वर्ष में 12 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लाभान्वित सभी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य मातृ शक्ति को शसक्त बनाकर उनका आर्थिक विकास करना है। जिससे वे स्वालंबी बन सके। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी राष्ट्र और समाज सशक्त बनेगा।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को सशक्त बनाया है। राज्य में मोदी की गारंटी शत प्रतिशत पूरी हो रही है। प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने पहली केबिनेट बैठक में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति दी। साथ ही किसानों को बकाया धान का बोनस उनके खाते में प्रदान की गई है। इस वर्ष 3100 रुपए प्रति क्विन्टल एवं 21 क्विन्टल प्रति एकड़ की दर से अन्नदाताओं से उपज की खरीदी की गई है। जिसके अंतर की राशि आगामी 12 मार्च को बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रूपए प्रति मानक बोरे की दर से भुगतान किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु नियमित रूप से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 33 हजार शिक्षकों सहित छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य भर्ती परीक्षा शामिल हैं। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में आगे भी निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व मेे सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा। जिससे जिले के साथ ही राज्य का विकास होगा।
कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हेतु शपथ दिलाया। इस दौरान मुख्य अतिथि मंत्री श्री देवांगन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से श्रीमती पुष्पांजलि श्रीवास, भुनेश्वरी पटेल, निधि केशरवानी, पूनम केशरवानी, पूजा शर्मा, राशन कार्ड वितरण के तहत ऊषा सहिस, बुदेश्वरी चंद्रा, फुलेश्वरी सहिस, प्रभादेवी धीवर, ऊषा महंत शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा सेल्फी स्टैण्ड व कटआउट का प्रदर्शन भी किया गया था। जहां आमजनों द्वारा उत्साह के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी, मुख्यमंत्री श्री साय एवं केबिनेट मंत्री श्री देवांगन की कटआउट के साथ सेल्फी लिया गया। साथ ही जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रचार सामग्री जनमन, मोदी की गारंटी, श्री रामलला दर्शन कैलेण्डर, ब्रोसर, पुस्तिका सहित अन्य प्रचार सामग्री का आमजनों को वितरण किया गया।
छत्तीसगढ़
बिलासपुर हाईकोर्ट के 25 साल पूरे:सिल्वर-जुबली सेलिब्रेशन में बोले राज्यपाल- लोगों की निगाहे ज्यूडिशरी पर, न्यायपालिका बदनामी से बचे, नेता तो बदनाम हैं ही
बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए है। इस अवसर पर शनिवार (27 सितंबर) को हाइकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की और न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया।
समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते 25 साल में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। इस बीच पेंडेसी को कम किया गया और आधारभूत संरचना में भी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
राज्यपाल रामेन डेका ने कहा न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय महत्वपूर्ण है। अभी मीडिया ट्रायल बढ़ गया है। बेल के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। न्याय सिर्फ समर्थवान के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो।
उन्होंने कहा कि जस्टिस के लिए लड़ने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अभी जस्टिस बहुत देर से मिलता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के सामान है। लोगों की निगाह ज्यूडिशरी पर है। न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए। नेता लोग तो बदनाम हैं ही।
राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया।
बिलासपुर अब न्यायधानी के नाम से पहचाना जाता है – CM
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य की रजत जयंती और हाईकोर्ट की रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि “बिलासपुर अब न्यायधानी के नाम से पहचाना जा रहा है।
यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर नई पहचान दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहचान और मजबूत हो रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा पिछले 25 साल में हमने न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। देश की न्याय व्यवस्था के प्रति जनता की आस्था अटूट है।
केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं हुए शामिल
समारोह में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होने वाले थे। पर किसी कारण वे शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान स्मारिका का विमोचन भी किया गया। रजत जयंती समारोह समारोह के बाद अतिथियों और हाईकोर्ट के वकीलों ने साथ में लंच किया।
तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीसेम कोशी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।
बेंच और बार एक रथ के दो पहिए – जस्टिस जे.के. माहेश्वरी
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो हिंदी में ही बोलूंगा। मैं मध्यप्रदेश का हूं और छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय जुड़ाव है। बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं और कर्म ही सच्चा धर्म है।
उन्होंने यह भी कहा कि “न्यायालय इमारतों से नहीं, बल्कि लोगों को मिलने वाले न्याय से पहचाना जाएगा। जिस प्रदेश की न्याय व्यवस्था जितनी अच्छी, वह प्रदेश उतना ही अच्छा होता है। न्यायालय बिल्डिंग से नहीं लोगों को मिल रहे न्याय से जाना जाएगा। आने वाले 25 साल सबकी सहभागिता से तय होंगे।
हाईकोर्ट की रजत जयंती समारोह में मंच पर राज्यपाल महामहिम रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा समेत तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और पूर्व जज मनींद्र मोहन श्रीवास्तव मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हुए।
हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश
हाईकोर्ट में शुक्रवार 26 सितंबर को अंतिम कार्य दिवस रहा। डिवीजन बेंच और सभी सिंगल बेंच में मामलों की नियमित सुनवाई की गई। जिसके बाद शनिवार 27 सितंबर से हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश शुरू हो रहा है। यह छुट्टी करीब 9 दिन तक चलेगा और सोमवार 6 अक्टूबर से हाईकोर्ट खुलेगा। इस दौरान सभी बेंच में मामलों की नियमित सुनवाई होगी।
सुरक्षा के लिहाज से डायवर्ट रूट रहा
शहर में शीर्ष न्यायिक अफसरों के साथ ही सीएम और राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया था। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से यातायात पुलिस ने इसे शेयर नहीं किया है। शहर में अफसर और नेताओं का काफिला गुजरने पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान रूट डायवर्ट भी किया गया।
छत्तीसगढ़
पीएम मोदी ने किया IIT भिलाई का वर्चुअली शुभारंभ:तीसरे फेस के परिसर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क, 2200 करोड़ मंजूर
दुर्ग-भिलाई,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (27 सितंबर) को एक वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई के चरण-बी निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरण-बी कार्यों का भी शुभारंभ किया।
केंद्र सरकार ने आईआईटी भिलाई के चरण-बी के लिए 2,257.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें से 1,092 करोड़ रुपए भवन और परिसर के निर्माण पर व्यय होंगे। इस विस्तार के बाद परिसर का निर्मित क्षेत्र 1,51,343 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तीसरे फेस के परिसर में छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क भी बनेगा।
ये सुविधाएं होंगी
IIT-B में नए इंजीनियरिंग और विज्ञान विभाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, आईसीटी सक्षम व्याख्यान कक्ष, प्रोटोटाइप लैब और आधुनिक उपकरण शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, छात्रावास, मेस, इनडोर खेल परिसर,
ओपन एयर थिएटर, क्रिकेट-फुटबॉल-हॉकी मैदान, टेनिस कोर्ट, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे। छात्रों की संख्या भी वर्तमान 1,500 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी।
इस समारोह का सीधा प्रसारण आईआईटी भिलाई परिसर के नालंदा व्याख्यान कक्ष से किया गया। इस अवसर पर राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और अहिरवाड़ा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी उपस्थित थे।
96 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रिसर्च पार्क
चरण-बी के तहत परिसर में 96 करोड़ रुपए की लागत से एक रिसर्च पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
इस परियोजना को अक्टूबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आईआईटी भिलाई के तीन अलग-अलग फेस
आईआईटी भिलाई की स्थापना साल2016 में हुई थी। तब सरकार ने इसके चरण-ए के लिए 1,090.17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसी चरण के तहत दुर्ग जिले के कुटेलभाटा में 1,34,450 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल परिसर विकसित किया गया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 फरवरी 2024 को इस संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया था। परिसर को जीआरआईएचए पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।
कोरबा
कांग्रेस ने ननकी राम के धरने का किया समर्थन:पीसीसी अध्यक्ष बैज बोले- अपमानित और प्रताड़ित होकर कंवर ने यह कदम उठाया
कोरबा/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दोबारा प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि, वे 4 अक्टूबर को सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।
इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ननकीराम कंवर के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है। बैज ने कहा कि ननकी राम कंवर ने संगठन और सरकार से बार-बार न्याय की मांग की, लेकिन समाधान नहीं मिला।
उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जांच और परीक्षण का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कंवर ने दोबारा पत्र लिखा है और 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने का ऐलान किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं।
ननकी राम कंवर ने लिखा कलेक्टर को पत्र।
अपमानित और प्रताड़ित होकर यह कदम उठाया
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, कंवर भाजपा के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। अगर उनकी बात को भी संगठन और सरकार में नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंवर ने अपमानित और प्रताड़ित होकर यह कदम उठाया है।
बैज ने आगे कहा कि संभव है कि कंवर के इस निर्णय के बाद सरकार को नींद से जगना पड़े। उन्होंने कंवर के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी ही सरकार और भाजपा के खिलाफ हिम्मत दिखाते हुए आवाज बुलंद की है। यह प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई की शुरुआत है।
क्या है विवाद ?
ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया है कि, कलेक्टर हिटलरशाही तरीके से प्रशासन चला रहे हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि 40,000 स्व-सहायता समूह की महिलाओं से अरबों की ठगी, मालगांव और रलिया में फर्जी मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की अनियमितता जैसे मामलों में कलेक्टर की सीधी संलिप्तता है।
पहले भी पूर्व मंत्री को कलेक्टर ने भेजा था नोटिस
पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि, कलेक्टर भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें एक पत्रकार का मकान गिराने और पार्टी कार्यकर्ताओं के राइस मिल और पेट्रोल पंप को सील किए जाने की घटनाएं शामिल हैं।
यह विवाद पहले भी चर्चा में रहा है, जब कलेक्टर अजित वसंत ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को एक फेसबुक पोस्ट के लिए नोटिस भेजा था। कलेक्टर का कहना था कि पोस्ट प्रशासन की छवि खराब करती है और सामाजिक वैमनस्य फैलाने की मंशा रखती है।
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कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर के गुर्गों द्वारा दिव्य आकाश कर्मियों पर हमला की कोशिश
कुसमुंडा खदान में डंपर पलट कर लगी आग, सरकारी गाड़ी में कोयला और डीजल चोर सवार थे, जलने से दोनों गंभीर
ग्राम पंचायत पोड़ी के पूर्व सरपंच सचिव पर गबन के आधार पर अधिरोपित राशि 3341972/- रुपये शीघ्र वसूल हो- कय्युम बेग
कोरबा2 years agoकटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर के गुर्गों द्वारा दिव्य आकाश कर्मियों पर हमला की कोशिश
कोरबा1 year agoकुसमुंडा खदान में डंपर पलट कर लगी आग, सरकारी गाड़ी में कोयला और डीजल चोर सवार थे, जलने से दोनों गंभीर
कोरबा1 year agoग्राम पंचायत पोड़ी के पूर्व सरपंच सचिव पर गबन के आधार पर अधिरोपित राशि 3341972/- रुपये शीघ्र वसूल हो- कय्युम बेग
कोरबा1 year agoश्रीमती स्वाति दुबे का निधन
कोरबा2 years agoकटघोरा जनपद की 25 करोड़ की जमीन उनके करीबी कांग्रेसियों की 25 लाख में कैसे हो गई?
कोरबा2 years agoदर्री में 1320 मेगावाट विद्युत परियोजना के लिए नई सरकार गठन के बाद होगी पर्यावरणीय जनसुनवाई
कोरबा2 years agoवरिष्ठ भाजपा नेता दुष्यंत शर्मा कोरबा लोकसभा उम्मीदवार के लिए प्रबल दावेदार
छत्तीसगढ़2 years agoबिलासपुर में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर अरेस्ट