नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के ताजा हालात और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ युद्ध के हालिया घटनाक्रमों और उससे जुड़े मानवीय पहलुओं पर अपना पक्ष साझा किया। वहीं, पीएम मोदी ने दोहराया कि संघर्ष का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के रास्ते ही संभव है।

शांति प्रयासों में भारत की भूमिका पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत शांति बहाल करने के प्रयासों में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए संघर्ष के मानवीय प्रभावों पर भी चिंता जताई।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सार्थक बातचीत बताया। पीएम मोदी ने लिखा, “मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चल रहे संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के अलग-अलग प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।”

द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी हुई चर्चा
युद्ध और शांति प्रयासों के अलावा दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया। बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत लगातार रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता है।

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर एक बेहद अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित यानी ‘डीम्ड सस्पेंडेड’ मान लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा किसी अलग या नए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती।

निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप प्रभावी हो जाता है। कानूनी रूप से, यह ‘डीम्ड सस्पेंशन’ तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी समीक्षा प्रक्रिया के बाद इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते।

बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मामले से जुड़ा प्रकरण
यह पूरा कानूनी मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के एवज में ₹4,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद, रिश्वत की राशि को ‘तुच्छ या मामूली’ बताते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया और सिंह की जमानत को बहाल कर दिया।

प्रशासनिक मिलीभगत और लूपहोल पर अदालत की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता और आश्चर्य जताया कि आरोपी कर्मचारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद, निलंबन वापस लेकर उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने चहेते कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

भ्रष्टाचार के मामलों में गवाहों और सबूतों की सुरक्षा पर जोर
कानूनी दृष्टिकोण से, यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी या आम जनता होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत और सख्त रूप से सुधारने का निर्देश दिया है।

रिश्वत की रकम का आकार जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय करते हुए स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क किसी की जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, जब तक कि उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो।

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिवाली समारोह के दौरान पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 9 नवंबर को वेस्टमिंस्टर स्थित पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के चोलमोंडेली कक्ष और छत पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिटिश सांसदों, सामुदायिक नेताओं और ब्रिटिश एशियाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। लेबर एशियंस सोसायटी की ओर से आयोजित इस समारोह का नेतृत्व हियर एंड नाउ365 के संस्थापक मनीष तिवारी ने किया, जबकि इसकी मेजबानी लेबर एशियंस सोसायटी के संरक्षक लॉर्ड उदय नागराजू ऑफ ब्लूम्सबरी ने की। कार्यक्रम में तबले और हारमोनियम की सजीव संगत के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ब्रिटिश संसद के इस प्रतिष्ठित सदन में पहली बार हुए इस आयोजन को समुदाय के लिए एक यादगार क्षण बताया गया।

दोनों विश्व युद्धों में शहीद भारतीय सैनिकों को भी किया याद
यह कार्यक्रम ब्रिटेन में रिमेंबरेंस संडे के एक दिन बाद आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान युद्धों में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के उन सैनिकों को भी याद किया गया, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेनाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। मनीष तिवारी ने अपने संबोधन में दिवाली को विभिन्न समुदायों और धर्मों को जोड़ने वाला प्रकाश पर्व बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली समुदायों के बीच की दूरियों को मिटाने वाली रोशनी है और हमारी साझा प्राचीन विरासत का अहम हिस्सा है। यह पर्व हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के साथ-साथ आज ब्रिटेन में हर पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ होना ऐसा पल है, जिसे समुदाय लंबे समय तक याद रखेगा।

लॉर्ड उदय नागराजू ने बताई दिवाली की अहमियत
मेहमानों का स्वागत करते हुए लॉर्ड उदय नागराजू ने सार्वजनिक जीवन में लेबर एशियंस सोसायटी के योगदान और विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने के उसके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस समारोह की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने मनीष तिवारी और लेबर एशियंस सोसायटी की पूरी टीम का आभार भी जताया। लेबर एशियंस सोसायटी के अध्यक्ष अत्ता हक ने लॉर्ड उदय नागराजू, हियर एंड नाउ365 और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने ब्रिटिश एशियाई समुदाय की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न समुदायों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए संगठन के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

कई प्रमुख हस्तियों ने की शिरकत
समारोह में स्मेथविक से सांसद गुरिंदर सिंह जोसन, ईलिंग साउथॉल के पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा, मानवीय सहायता संगठन गो धर्मिक के संस्थापक हनुमान दास और ग्रांट थॉर्नटन से चंद्रू अय्यर सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इनके अलावा समुदाय के नेताओं, कारोबार जगत के प्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मारिया सरोया हक ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले मेजबान, प्रायोजकों, संगीतकारों और अतिथियों के प्रति आभार जताया। समारोह का समापन छत पर मेहमानों के एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देने के साथ हुआ।