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नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा

पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज सड़क पर, अरदा चौक पर चक्काजाम से थमा यातायात

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संवाददाता साबीर अंसारी

कोरबा/बांकीमोंगरा। टीएमसी कंपनी से जुड़े विवाद ने अब बड़ा जनआंदोलन का रूप ले लिया है। कथित जातिगत अपमान, अभद्र व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज ने गुरुवार को बांकीमोंगरा के अरदा चौक पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू कर दिया। आंदोलन के चलते मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

सुबह से ही बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी, ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि आंदोलन स्थल पर पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

चक्काजाम के कारण राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई छोटे-बड़े वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांकीमोंगरा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत कर आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि समाचार लिखे जाने तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी थी।

फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर इस आंदोलन और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मामले से जुड़ी हर नई जानकारी पर दिव्य आकाश पत्रिका की लगातार नजर बनी हुई है।

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स्वास्थ्य केंद्र मोंगरा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचीं पालिका अध्यक्ष, डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी पर जताई चिंता

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रात में मरीजों को इलाज मिलने पर उठाए सवाल, CMHO से चर्चा कर जल्द संसाधन और स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग

बांकी मोंगरा। क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनी विकास झा ने मोंगरा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और मानव संसाधनों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों की कमी सहित कई जरूरी व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता सामने आई।

निरीक्षण के दौरान MBBS चिकित्सक की उपलब्धता, रात्रिकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ, वार्ड बॉय और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। पालिका अध्यक्ष ने इन कमियों को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र का लाभ तभी आम लोगों तक पहुंचेगा, जब जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो।

रात के समय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष चिंता

स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। दिन के समय तो मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं, लेकिन रात में अचानक कोई आपात स्थिति निर्मित होने पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में नाइट शिफ्ट में आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।

CMHO से सीधे बात कर रखीं मांगें

निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनी विकास झा ने CMHO डॉ. सूर्य नारायण केशरी से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए MBBS डॉक्टर, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त स्टाफ, वार्ड बॉय तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांकी मोंगरा क्षेत्र के नागरिकों को सामान्य उपचार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूसरे स्थानों पर निर्भर न रहना पड़े।

NQAS प्रमाणन के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत

मोंगरा उप स्वास्थ्य केंद्र का NQAS (राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) के तहत क्वालिफाई होना क्षेत्र के लिए अच्छी उपलब्धि है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं से होता है। इसके लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता भी आवश्यक है।

अब स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद की जा रही है कि निरीक्षण के दौरान सामने आए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द पूरी की जाएंगी।

निरीक्षण के दौरान विकास झा, पार्षद एवं पीआईसी सदस्य अश्वनी मिश्रा, प्रमोद सोना, श्रवण कुमार, श्रीमती प्रमिला सायतोड़े एवं श्रीमती रम्भा हेम सिंह कंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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गजरा नदी में रेत का खेल! नदी किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का जमावड़ा, मौके पर लोडिंग की तस्वीरें आईं सामने

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बांकीमोंगरा में कथित रेत उत्खनन को लेकर फिर गरमाया मामला, नदी से बस्ती तक ट्रैक्टरों की आवाजाही पर सवाल; खनिज विभाग की निगरानी आखिर कहां?

बांकीमोंगरा। गजरा नदी में रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। नदी किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की मौजूदगी और उनमें रेत भरने की गतिविधियों की तस्वीरें सामने आने के बाद क्षेत्र में कथित रेत कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तस्वीरों में ट्रैक्टर-ट्रॉली के पास रेत की लोडिंग करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि नदी क्षेत्र में चल रही इन गतिविधियों की निगरानी आखिर कौन कर रहा है?

स्थानीय स्तर पर लगातार यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि गजरा नदी से रेत निकालकर ट्रैक्टरों के माध्यम से आसपास की बस्तियों और अन्य स्थानों तक पहुंचाई जा रही है। यदि यह उत्खनन और परिवहन नियमानुसार हो रहा है, तो संबंधित विभाग को इसकी अनुमति, निर्धारित मात्रा और परिवहन व्यवस्था स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

नदी किनारे ट्रैक्टर, मौके पर लोडिंग; क्या विभाग को जानकारी नहीं?

सामने आई तस्वीरों में नदी किनारे ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ रेत भरने की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के आधार पर उत्खनन की वैधता या अवैधता का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें खनिज विभाग के लिए जांच का आधार जरूर बन सकती हैं।

आखिर नदी क्षेत्र में किसकी अनुमति से रेत निकाली जा रही है? क्या संबंधित वाहनों के पास वैध परिवहन दस्तावेज हैं? क्या उत्खनन निर्धारित स्थान और निर्धारित मात्रा के अनुसार हो रहा है? इन सवालों का जवाब अब संबंधित विभाग को देना चाहिए।

नदी से बस्ती तक ट्रैक्टरों की आवाजाही, रहवासियों की बढ़ी परेशानी

गजरा बस्ती के रहवासियों की परेशानी भी कम नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत से भरे ट्रैक्टर दिनभर बस्ती की संकरी गलियों और चौक-चौराहों से गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि कई बार वाहन चालकों को समझाइश देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यदि संकरी गलियों में भारी ट्रैक्टरों की आवाजाही इसी तरह जारी रही, तो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है।

खनिज विभाग के साथ एसडीएम और तहसीलदार भी लें संज्ञान

मामला अब केवल खनिज नियमों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी जुड़ गई है। ऐसे में खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीएम और तहसीलदार को भी मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।

सिर्फ कागजी जांच से काम नहीं चलेगा। नदी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर उत्खनन की अनुमति, ट्रैक्टरों के दस्तावेज, ई-ट्रांजिट पास और परिवहन की वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है। साथ ही बस्ती के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी उचित नियंत्रण होना चाहिए।

सात ट्रैक्टरों की चर्चा, कारोबार के पीछे कौन?

क्षेत्र में सात ट्रैक्टरों के जरिए रेत परिवहन किए जाने की चर्चा भी स्थानीय स्तर पर है। हालांकि इन वाहनों की संख्या, मालिकों और उनकी गतिविधियों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। प्रशासन यदि निष्पक्ष जांच करता है तो यह स्पष्ट हो सकता है कि कितने वाहन इस गतिविधि में शामिल हैं और उनके पास वैध अनुमति एवं परिवहन दस्तावेज हैं या नहीं।

सबसे अहम बात यह है कि जांच केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का अवैध उत्खनन प्रमाणित होता है, तो इसके पीछे शामिल वाहन मालिकों और कारोबार से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

अब कार्रवाई का इंतजार, आश्वासन से नहीं रुकेगा मामला

गजरा नदी और गजरा बस्ती का मामला अब प्रशासन के लिए गंभीरता से लेने का विषय बन चुका है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

सवाल साफ है—क्या खनिज विभाग नदी में चल रही गतिविधियों की नियमित निगरानी कर रहा है? क्या एसडीएम और तहसीलदार बस्तीवासियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाएंगे? या फिर प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही सक्रिय होगा?

गजरा नदी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और बस्ती के नागरिकों की जान-माल की रक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि तस्वीरों और शिकायतों के सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग कितनी जल्दी जांच और कार्रवाई शुरू करते हैं।

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पटाखा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल! 17 दुकानों के बीच खतरे का कारोबार, नियमों की अनदेखी पर प्रशासन मौन?

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कपड़ों के पर्दों से घिरी दुकानें, अग्निशमन उपकरणों की कमी और आपातकालीन इंतजाम नदारद होने के आरोप; खुशियों के त्योहार में कहीं लापरवाही भारी न पड़ जाए!

बांकीमोंगरा/कोरबा। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही पटाखों की खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लेकिन इस रौनक के बीच पटाखा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस स्थान पर बारूद और ज्वलनशील सामग्री का कारोबार हो रहा है, वहां सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों में कथित लापरवाही सामने आ रही है।

मौके की तस्वीरें कुछ ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा कर रही हैं, जहां सुरक्षा मानकों के पालन से ज्यादा दुकानें सजाने और कारोबार चलाने पर जोर दिखाई देता है। बाजार में करीब 17 दुकानें संचालित होने की जानकारी है, लेकिन अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को लेकर स्थिति संतोषजनक नजर नहीं आ रही।

दुकानों के बीच दूरी का सवाल, एक चिंगारी बन सकती है बड़ी मुसीबत

पटाखों की दुकानों के संचालन के लिए विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक नियमों के तहत निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। दुकानें सुरक्षित दूरी पर हों और आग लगने की स्थिति में दूसरी दुकानों तक आग फैलने की आशंका कम रहे, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

लेकिन यहां दुकानों को कतारबद्ध तरीके से पास-पास बनाए जाने की शिकायत है। यदि निर्धारित दूरी का पालन नहीं हुआ है तो यह स्थिति किसी अप्रिय घटना के दौरान बड़ा खतरा बन सकती है।

टिन शेड की जगह कपड़ों के पर्दे, सुरक्षा मानकों पर सवाल

पटाखा बाजार में दुकानों के चारों ओर कपड़े के पर्दों का इस्तेमाल भी सवालों के घेरे में है। ज्वलनशील सामग्री से घिरे ऐसे स्थान पर आग लगने की स्थिति में खतरा तेजी से बढ़ सकता है।

दुकानों के प्रवेश द्वार आमने-सामने होने और पर्याप्त खुली जगह नहीं होने को लेकर भी जांच की आवश्यकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक दुकान निर्धारित लाइसेंस और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही संचालित हो रही है या नहीं।

17 दुकानों में महज 6 के सामने अग्निशामक यंत्र!

बाजार की अग्निशमन व्यवस्था पर नजर डालें तो स्थिति और चिंताजनक दिखाई देती है। मौके पर कुल 17 दुकानों में से केवल 6 दुकानों के सामने CO2 अग्निशामक यंत्र दिखाई देने की जानकारी मिली है।

वहीं पानी और सूखी रेत से भरी बाल्टियों की पर्याप्त व्यवस्था भी नजर नहीं आई। सवाल यह है कि बाकी दुकानों में आग बुझाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या संबंधित विभाग ने इन व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया है?

आपातकालीन स्थिति में राहत कैसे मिलेगी?

पटाखा बाजार में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल वाहन, प्राथमिक उपचार और एंबुलेंस की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। लेकिन मौके पर निरीक्षण के दौरान एंबुलेंस और दमकल वाहनों की मौजूदगी नजर नहीं आने की बात सामने आई है।

यदि आग या विस्फोट जैसी घटना होती है तो शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में प्रशासन को तत्काल आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है।

दुकान के सामने ही पटाखों का प्रदर्शन!

नाबालिगों से दुकान संचालन कराने का आरोप

नियमों के तहत पटाखा बिक्री स्थल के आसपास धूम्रपान और खुली आग पर प्रतिबंध रहता है। इसके लिए चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी है।

इसके बावजूद दुकानों के सामने पटाखे फोड़कर ग्राहकों को नमूना दिखाने की शिकायत सामने आई है। यदि यह गतिविधि वास्तव में बिक्री परिसर में हो रही है तो यह गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का विषय है। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए।

अब प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने का समय

पटाखा बाजार में सामने आ रही इन परिस्थितियों ने संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर दुकानें संचालित होने से पहले सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किसने किया? क्या सभी दुकानों के लाइसेंस और अनुमतियों की जांच की गई? क्या अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा इंतजामों को हरी झंडी दी है?

स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय और अग्निशमन विभाग को संयुक्त रूप से बाजार का निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर कराना चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए।

त्योहार खुशियों का प्रतीक है, जोखिम का नहीं। प्रशासन की एक छोटी सी लापरवाही कई परिवारों की खुशियां छीन सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसी हादसे के बाद जांच बैठाने के बजाय उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए।

अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कब संज्ञान लेते हैं और पटाखा बाजार को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

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