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छत्तीसगढ़

MP-CG-UP समेत 4-राज्यों में 10 लोगों से ठगे 26 करोड़:पिग आयरन खरीदा,पेमेंट नहीं किया, बस्तर-पुलिस ने महाराष्ट्र के कारोबारी को इंदौर से पकड़ा

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जगदलपुर,एजेंसी। महाराष्ट्र के एक कारोबारी ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे 4 राज्यों में 10 लोगों से 26 करोड़ 36 लाख 74 हजार की ठगी की है। इसने कई राज्यों में पिग आयरन (कच्चा लोहा) खरीदी कर पैसे नहीं दिए। सभी पैसे गबन कर लिए थे।

इसमें बस्तर के एक युवक से भी 64 लाख 51 हजार 143 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी को एमपी के इंदौर से गिरफ्तार किया है। जिसे जेल भेज दिया गया है। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।

दरअसल, कुछ दिन पहले जगदलपुर निवासी मोहित चावड़ा ने कोतवाली पहुंचकर धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई थी। इसने पुलिस को बताया था कि, ऑर्बिट इलेक्ट्रोमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का संचालक अनिल राय और कंपनी के परचेस मैनेजर राहुल चौहान ने पिग आयरन लिया।

पिग आयरन (कच्चा लोहा) फाइल फोटो।

पिग आयरन (कच्चा लोहा) फाइल फोटो।

पुलिस ने दर्ज की थी FIR

जिसके 64 लाख 51 हजार 143 रुपए हुए, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। इसे हैदराबाद की एक कंपनी से पैसे मिल गए थे। उसने इन पैसों का इस्तेमाल दूसरे काम में कर फ्रॉड किया। युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की।

आरोपी इंदौर से पकड़ाया

SP शलभ सिन्हा ने कोतवाली प्रभारी भोला सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित की। कंपनी के बारे में पूरी हिस्ट्री खंगाली गई। पुलिस को पता चला कि आरोपी अनिल राय इंदौर में है।

जगदलपुर से टीम को इंदौर (मध्य प्रदेश) भेजा गया। टीम ने इंदौर में एक ठिकाने से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जिसे जगदलपुर लेकर आए। आरोपी से पूछताछ की।

पुलिस ने आरोपी अनिल राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने आरोपी अनिल राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानिए कैसे की ठगी

आरोपी अनिल राय ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD COMPANY के साथ ही इंदौर और कोलकाता स्थित BOLSTER TRADELINK LIMITED COMPANY का संचालक है। पिग आयरन खरीदने के लिए जगदलपुर निवासी मोहित चावड़ा से संपर्क किया था।

कंपनी के परचेस मैनेजर राहुल चौहान ने मोहित चावड़ा के पर्सनल वॉट्सऐप नंबर में मैसेज कर अपना परिचय ब्लास्टर ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड का सीनियर मैनेजर होना बताया था।

209 टन आयरन बेचा था

राहुल चौहान ने मैसेज में 2 हजार मीट्रिक टन पिग आयरन की रिक्वायरमेंट बताकर मोहित चावड़ा से रेट मांगा। राहुल चौहान ने GST डिटेल भेजा था। जिसके बाद मोहित चावड़ा ने राहुल चौहान के नंबर पर 26 अप्रैल 2025 को ऑफर लेटर सेंड किया था।

मोहित चावड़ा ने कंपनी के परचेस मैनेजर राहुल चौहान के कहे अनुसार हैदराबाद के एमपीएल नाम की एक कंपनी को 209 टन आयरन दिया।

जिसका अमाउंट लगभग 64 लाख 51 हजार रुपए हुआ। संचालक और परचेस मैनेजर ने हैदराबाद के एमपीएल कंपनी से रकम ले ली। जिसे मोहित चावड़ा को न देकर अन्य कंपनी में उपयोग कर लिया। उसके साथ धोखाधड़ी की गई।

यह मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।

यह मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।

4 राज्यों में 10 केस

ASP महेश्वर बघेल ने कहा कि, जब आरोपी की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर में भी इसके खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। कुल 4 राज्यों में 10 प्रकरण अलग-अलग पुलिस थाने में दर्ज हैं।

ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन मध्यप्रदेश में रह रहा था। अलग-अलग राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोगों से भी आयरन के पैसे न देकर ठगी की है।

इन राज्यों में 10 लोगों से की है ठगी

जगदलपुर में मोहित चावड़ा से 64 लाख 51 हजार 143 रुपए की ठगी की।

रायपुर में एक शख्स से 9 करोड़ 33 लाख 92 हजार रुपए ठगे। आमानाका थाना में FIR।

दुर्ग के भिलाई में एक शख्स से 37 लाख 33 हजार रुपए की ठगी की। पुरानी भिलाई थाना में मामला दर्ज।

दुर्ग के भिलाई में ही एक और शख्स से 25 लाख 48 हजार की ठगी की। पुरानी भिलाई थाना में मामला दर्ज।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक शख्स से 6 करोड़ 78 लाख की ठगी की। MIDC याकूज थाना में मामला दर्ज।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सिडको थाना इलाके के एक युवक से 93 लाख 63 हजार की ठगी।

बिहार के पटना कोतवाली थाना इलाके से एक शख्स से 3 करोड़ की ठगी की।

बिहार के पटना में ही बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक युवक से 3 करोड़ 58 लाख की ठगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीटा-2 थाना क्षेत्र से एक शख्स से 65 लाख 63 हजार रुपए की ठगी।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ताल कटोरा थाना क्षेत्र से एक युवक से 80 लाख 69 हजार रुपए की ठगी।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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