कोरबा
विशेष अभियान 4.0: एसईसीएल में डिजिटल प्रणाली से भूमि अधिग्रहण हो रहा सुलभ एवं पारदर्शी
Published
1 year agoon
By
Divya Akash
वेब एप्लिकेशन से डिजिटल गवर्नेंस को मिल रही मजबूती

कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), प्रोजेक्ट डिजिकोल के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफोरमेशन को बढ़ावा दे रही है। इस पहल से भारत सरकार के विशेष अभियान 4.0 के तहत डिजिटलीकरण और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कुशल डिजिटल प्रणाली में बदलने के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें एंड-टू-एंड वर्कफ्लो प्रबंधन और भूमि मालिकों के दावों का तेजी से निपटान शामिल है। यह प्रणाली विशेष अभियान 4.0 के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती है, जिसमें संचालन को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है।
विशेष अभियान 4.0 के तहत डिजिटलीकरण और सरलीकरण को मिल रहा बढ़ावा

भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग विशेष अभियान 4.0 के डिजिटलीकरण अभियान के साथ संरेखित है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और महत्वपूर्ण भूमि संबंधी आंकड़ों की रीयल-टाइम उपलब्धता शामिल है। इससे कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, त्रुटियों और देरी को कम करते हुए प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बढ़ जाती है।
भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:
- भूमि पार्सल सीमाओं का दृश्यीकरण
- भूमि मूल्यांकन
- डेटा विश्लेषण रिपोर्ट डैशबोर्ड
- विवाद और भूमि पट्टा प्रबंधन
- अतिक्रमण का पता लगाना और ट्रैकिंग
यह प्रणाली भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करती है, जिससे विशेष अभियान 4.0 के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है।
एसईसीएल के वेब एप्लिकेशन से डिजिटल गवर्नेंस को मिल रही मजबूती
भूमि अधिग्रहण के अलावा, एसईसीएल कई इन-हाउस वेब एप्लिकेशन विकसित करके प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहा है।
सीएसआर ऐप: एसईसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
चिरायु ऐप: एसईसीएल कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य ऐप, जो बाहरी अस्पतालों में ऑनलाइन रेफरल की सुविधा देता है।
विदिक ऐप: एक कानूनी मामलों की मॉनिटरिंग सिस्टम जो हितधारकों को एसईसीएल क्षेत्रों में लंबित और समाप्त कानूनी मामलों का जानकारी देता है।
पूर्ति पोर्टल: समाप्त टेंडरों, कार्य आदेशों और अनुबंधों के लिए एक ऑनलाइन स्रोत, जो एसईसीएल की खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
इन डिजिटल पहलों के साथ, एसईसीएल न केवल विशेष अभियान 4.0 के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित कर रहा है, बल्कि कोयला उद्योग में डिजिटल गर्व्हनस को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
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कोरबा
परिवार चौपाल से बदलेगा सामाजिक व्यवहार, स्वास्थ्य–पोषण को मिलेगी नई दिशा
Published
8 minutes agoon
December 25, 2025By
Divya Akash‘परिवार चौपाल’ अभिनव पहल के लिए जिला पंचायत में दिया गया प्रशिक्षण
कोरबा। जिले में समुदाय आधारित स्वास्थ्य, पोषण एवं लैंगिक समानता को सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल ‘परिवार चौपाल’ की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं को मजबूत करना तथा लैंगिक समावेशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत के सभागार में महिला स्व सहायता समूहों एवं बिहान कैडर के सदस्यों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खेल-आधारित गतिविधियों, सहभागितामूलक अभ्यासों एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से परिवार चौपाल की अवधारणा से अवगत कराया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य परिवारों के बीच संवाद को बढ़ाना,आपसी समझ विकसित करना तथा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना रहा।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि,परिवार चौपाल जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम है। समुदाय में स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता को लेकर स्थायी परिवर्तन लाने में बिहान कैडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कैडर सदस्यों से इस पहल को पूरी प्रतिबद्धता के साथ समुदाय में लागू करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक अनुराग जैन द्वारा परिवार चौपाल एवं जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विषय पर सत्र का सफल संचालन किया गया। उन्होंने लैंगिक समानता को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से जानकारी दी।
कोरबा
कैदियों की सुविधों, स्वास्थ्य और विधिक सहायता की हुई गहन समीक्षा
Published
24 hours agoon
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Divya Akashकोरबा। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरूद्ध कैदियों की स्थिति, उन्हें उपलब्ध करायी जा रही मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड सदस्यों ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। उसमें कौदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा अन्य सामान्य उपयोग के स्थान शामिल रहे। अधिकारियों ने कौदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उसी समस्याओं आवश्यकताओं एवं दैनिक दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की। भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, दवाईयों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति, शिक्षा कर्यक्रमों जैसी गतिविधियों का भी आकलन किया गया। जेल लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली की भी जांच की गयी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों को समय पर और सरल रूप से कानूनी सहायता प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा के अध्यक्षता में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थय परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित की जाए। वहींं निरीक्षण के दौरान 17 महिला एवं 189 पुरूष बंदी जेल में रहे। इस संयुक्त निरीक्षण में सुश्री मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कु. त्राप्ति कु. ग्रेसी – न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी, ओमप्रकाश यादव- अपर कलेक्टर कोरबा, नीतिश िसह ठाकुर- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजय लक्ष्मी- लोक निर्माण विभाग, सी.के. सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तामेश्वर उपाध्याय- जिला शिक्षा अधिकारी, दिपेश भारती रोजगार अधिकारी, विनय कुमार उद्योग अधिकारी, मुकेश कुमार वेलफेयर अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग से उपसंचालक हरीश सक्सेना उपस्थित रहे।
दावा आपत्ति 31 दिसंबर तक आमंत्रित
कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस हेतु इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन ;ईएमटी के 14 पदों हेतु पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन कर दिनांक 28.11.2025 को सायं पांच बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् दावा अपत्ति निराकरण सूची एवं अंनंतिम मेरिट सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। अनंतिम मेरिट सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा में 31 दिसंबर 2025 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

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