सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश

कोरबा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जल जीवन मिशन के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करें। जिला प्रशासन द्वारा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।

सांसद श्रीमती महंत ने हाथी प्रभावित क्षेत्रो में आमजनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक स्थानों में सोलर हाई मास्ट लाइट लगाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में स्वास्थ्य उपचार हेतु आने वाले मरीजों को पर्याप्त सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों व स्टॉफ की नियुक्ति, आवश्यक उपकरण व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही दूरस्थ इलाकों में पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) केंद्र, मर्च्युरी, एंबुलेंस का पहुँच बढ़ाने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीण लोगों को आपातकाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकें। उन्होंने ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों के स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था एवं यथास्थानों में किचन शेड व स्टोर रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने  के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हितग्राहियों को नियमित रूप से प्रदान करने के निर्देश दिए। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु हर घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।
सांसद श्रीमती महंत ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में आवगमन के लिए बेहतर सड़क, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना में जरूरतमंद हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दिशा में सभी को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। सांसद ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के अनुरूप मनरेगा के कार्यो को समय पर पूर्ण करने एवं समय पर मजदूरी भुगतान के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही अधिक से अधिक महिला समूह का कौशल उन्नयन कर स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही। हितग्राहियों को पीडीएस दुकानो से समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ई-श्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग, सांख्यिकी विभाग, नगर पालिक निगम, डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, डिजीटल इण्डिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं आमजनों को प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह कवंर ने जिले के विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने एवं स्वीकृत कार्यां को समयावधि में पूर्ण कराने की बात कही।
इस दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन का आश्वासन देते हुए जिले में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन तथा डीएमएफ के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृति के लिए शेष जर्जर स्कूल, आंगनबाड़ी के लिए नए भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी, स्कूलों में आवश्यकतानुसार  अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला, पेयजलापूर्ति हेतु पानी टंकी  इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं में सबेरे पौष्टिक नास्ता प्रदान किया जा रहा है। 200 मेधावी छात्रों की रायपुर में नीट, जेईई की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने हेतु उन्हें खेल सामग्री एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न निर्माण कार्य प्रगतिरत एवं प्रस्तावित है साथ ही संस्थान में मरीजों के बेहतर उपचार हेतु विशेषज्ञ चिकित्सको एवं अनेक आधुनिक चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी मरीजों को हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से गांवों में शिविर लगाकर स्क्रीनिंग कर प्राथमिकता से स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया जाएगा, साथ ही बीपी, सुगर के मरीजों को लाभान्वित किया जाएगा। बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधा बढ़ाई जाएगी। कौशल विकास के तहत युवाओं को रोजगार उन्मुखी एवं औद्योगिक संस्थानों के आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगामी समय में इंडोर स्टेडियम में आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी विकसित कर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, विभिन्न जनपदों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के  अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

कोरबा। पूर्व माध्यमिक शाला रंगोले में विद्यालय स्तर खेल का आयोजन प्रधान पाठक एसके गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जिसका शुभारंभ जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रुपेश कुमार कंवर के द्वारा रिबन काटकर प्रारंभ किया गया। प्रत्येक खेलों में बच्चों ने प्रतिभागी बनकर खेल भावना का परिचय देते हुए उत्साहित दिखाई। प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के बालक-बालिकाओं ने निम्न खेलों में सहभागिता निभाई जो इस प्रकार है- लंबी कूद, ऊंची कूद, बोरा दौड़, चम्मच दौड़, फुगड़ी खेलों में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इनाम के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु नामांकित किया गया है।

खेल को संपन्न कराने में पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक सुबन सिंह पैकरा, विजय कुमार सिंह तंवर, विजय देवांगन, श्रीमती अन्नुलता कंवर, ज्योति महंत, संतलाल यादव, चरण दास महंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोरबा। मानिकपुर माइंस विस्तार परियोजना के नाम पर एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पुनर्वास एवं मुआवजा नीति की खुली अवहेलना अब सामने आ चुकी है। भिलाईखुर्द क्रमांक–1 के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया।

ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि एसईसीएल प्रबंधन जानबूझकर वर्ष 2023 के पुराने सर्वे को आधार बनाकर मकानों और परिवारों की गणना कर रहा है, जबकि 2023 के बाद बड़ी संख्या में मकानों का वैध निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। पुराने सर्वे के आधार पर आंकलन कर सैकड़ों वास्तविक पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास से वंचित करने की साजिश की जा रही है।

ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को हल्के में लेने के बजाय जयसिंह अग्रवाल ने तत्काल केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर एसईसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मांग की कि पुनर्वास नीति को बिना भेदभाव, बिना दबाव और वर्तमान जमीनी स्थिति के अनुसार लागू किया जाए।

इसके बाद जयसिंह अग्रवाल स्वयं भिलाईखुर्द गांव पहुंचे, जहां 300 से अधिक ग्रामीणों की मौजूदगी में जनसभा हुई। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि एसईसीएल की मनमानी नहीं रुकी, तो उन्हें अपने हक के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सभा को संबोधित करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने दो टूक शब्दों में कहा— “विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुनर्वास कोई एहसान नहीं, यह प्रभावितों का अधिकार है। यदि एसईसीएल ने अन्याय बंद नहीं किया, तो यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने सर्वे के आधार पर फैसला लेना पूरी तरह असंवैधानिक और अमानवीय है तथा हर उस परिवार को पुनर्वास और मुआवजा मिलना चाहिए, जो वर्तमान में वास्तविक रूप से प्रभावित है। जयसिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे हर हाल में, हर मंच पर, हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पर उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे।

यह एक बार फिर साबित हुआ है कि जयसिंह अग्रवाल केवल पदों की राजनीति करने वाले नेता नहीं, बल्कि पीड़ितों की आवाज, गरीबों के सच्चे साथी और जनसंघर्ष के मजबूत स्तंभ हैं। उनके नेतृत्व में भिलाईखुर्द के ग्रामीणों को न्याय मिलने की उम्मीद और हौसला दोनों मिला है।

ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि जयसिंह अग्रवाल उनके साथ हैं, तो उन्हें अन्याय से लड़ने का डर नहीं है।