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कोरबा

ननकीराम ने केन्द्रीय गृहमंत्री शाह को लिखा पत्र: सरकार पर उठाए सवाल, कहा- किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती सरकार

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। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती। उन्होंने पत्र में लिखा है-राईस मिलरों तीन वर्ष का भुगतान बाकी है। जिसके कारण प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है और अधिकंाश धान खरीदी केन्द्रों में धान की खरीदी बंद हो गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राईस मिलरों का बकाया भुगतान कर सरकार और राईस मिलरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करें, ताकि किसान अपना धान निर्विघ्र बेच सकें। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की मंशा शायद धान खरीदी करने की नहीं है,जिसके कारण राईस मिलरों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
जहां एक ओर प्रदेश सरकार अपने एक साल पूरे होने का जनादेश परब मना रही है। मोदी गारंटी के सभी वादों को पूरा करने की बात कह कर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं बीजीपी सरकार के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने राइस मिलर्स की हड़ताल के संबंध में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
शाह के रायपुर आगमन के ठीक पहले ननकी राम कंवर के लेटर बम से सत्ता पार्टी में खलबली मची हुई है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने राइस मिलर्स के हड़ताल की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कि ऐसा लगता है कि सरकार किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहती।

बता दें कि 16 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है और कांग्रेस धान खरीदी मुद्दा में सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धान खरीदी में किसानों को गुमराह कर रही है। किसान परेशान हैं। कांग्रेस नेता खुद खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर का अमित शाह के नाम खुला पत्र लिखने से कांग्रेस का सदन में विष्णुदेव सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। अब ननकी राम कंवर के लेटर बम पर विधानसभा में हंगामा मचना तय है।
कांग्रेस को मिला बड़ा मुद्दा
धान खरीदी केन्द्रों में प्रदेश भर के कांग्रेस नेता एवं जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसानों का धान खरीदने में नाकाम हो रही है और केन्द्रों में धान जाम हो गए हैं, क्योंकि राईस मिलर्स हड़ताल पर फिर से चले गए हैं, क्योंकि राईस मिलर्स के साथ हुई बैठक में सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी उनकी समस्या को दूर नहीं किया, नतीजन राईस मिलर्स की हड़ताल से धान का उठाव बंद हो गया है और अधिकांश केन्द्रों में धान खरीदी बंद हो चुकी है और सरकार किसानों को परेशानी में डालकर जश्र मना रही है। कांग्रेस तो कांग्रेस, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और शाह को लिखे पत्र मे विष्णु सरकार को कटघरे में ला दिया है। कांग्रेस के आरोप को ननकीराम कंवर ने बल दे दिया, जिससे कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया है।

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कोरबा

परिवार चौपाल से बदलेगा सामाजिक व्यवहार, स्वास्थ्य–पोषण को मिलेगी नई दिशा

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‘परिवार चौपाल’ अभिनव पहल के लिए जिला पंचायत में दिया गया प्रशिक्षण

कोरबा। जिले में समुदाय आधारित स्वास्थ्य, पोषण एवं लैंगिक समानता को सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल ‘परिवार चौपाल’ की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं को मजबूत करना तथा लैंगिक समावेशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत के सभागार में महिला स्व सहायता समूहों एवं बिहान कैडर के सदस्यों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खेल-आधारित गतिविधियों, सहभागितामूलक अभ्यासों एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से परिवार चौपाल की अवधारणा से अवगत कराया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य परिवारों के बीच संवाद को बढ़ाना,आपसी समझ विकसित करना तथा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना रहा।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि,परिवार चौपाल जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम है। समुदाय में स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता को लेकर स्थायी परिवर्तन लाने में बिहान कैडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कैडर सदस्यों से इस पहल को पूरी प्रतिबद्धता के साथ समुदाय में लागू करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक अनुराग जैन द्वारा परिवार चौपाल एवं जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विषय पर सत्र का सफल संचालन किया गया। उन्होंने लैंगिक समानता को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से जानकारी दी।

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कोरबा

कैदियों की सुविधों, स्वास्थ्य और विधिक सहायता की हुई गहन समीक्षा

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कोरबा। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला जेल कोरबा का सघन निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में निरूद्ध कैदियों की स्थिति, उन्हें उपलब्ध करायी जा रही मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड सदस्यों ने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया। उसमें कौदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा अन्य सामान्य उपयोग के स्थान शामिल रहे। अधिकारियों ने कौदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उसी समस्याओं आवश्यकताओं एवं दैनिक दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की। भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, दवाईयों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति, शिक्षा कर्यक्रमों जैसी गतिविधियों का भी आकलन किया गया। जेल लीगल एड क्लीनिक की कार्यप्रणाली की भी जांच की गयी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों को समय पर और सरल रूप से कानूनी सहायता प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा के अध्यक्षता में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थय परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित की जाए। वहींं निरीक्षण के दौरान 17 महिला एवं 189 पुरूष बंदी जेल में रहे। इस संयुक्त निरीक्षण में सुश्री मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कु. त्राप्ति कु. ग्रेसी – न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी, ओमप्रकाश यादव- अपर कलेक्टर कोरबा, नीतिश िसह ठाकुर- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजय लक्ष्मी- लोक निर्माण विभाग, सी.के. सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  तामेश्वर उपाध्याय- जिला शिक्षा अधिकारी,  दिपेश भारती रोजगार अधिकारी, विनय कुमार उद्योग अधिकारी, मुकेश कुमार वेलफेयर अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग से उपसंचालक हरीश सक्सेना उपस्थित रहे।

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कोरबा

ईएमटी पद हेतु अनंतिम मेरिट सूची जारी

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दावा आपत्ति 31 दिसंबर तक आमंत्रित

कोरबा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस हेतु इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन ;ईएमटी के 14 पदों हेतु पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन कर दिनांक 28.11.2025 को सायं पांच बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार दावा आपत्ति निराकरण पश्चात् दावा अपत्ति निराकरण सूची एवं अंनंतिम मेरिट सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा तथा कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in  मे सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ एवं दावा आपत्ति हेतु अपलोड़ कर दिया गया है। अनंतिम मेरिट सूची के समस्त कॉलमों का उम्मीद्वारों द्वारा सूक्ष्म अवलोकन कर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा में 31 दिसंबर 2025 समय 5ः00 बजे तक मय आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

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