कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक हुई आयोजित

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को अविवादित नामान्तरण, बटांकन,,सीमांकन, के प्रकरणों में सात दिवस के भीतर प्रगति लाने और नक्शा बटांकन, त्रृटि सुधार के प्रकरणों में एक सप्ताह के भीतर पांच से दस प्रतिशत की वृद्धि लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हिट एंड रन तथा आरबीसी 6-4 अंतर्गत प्रकरणों में सूक्ष्मता से जांच करने और समय पर पटवारी प्रतिवेदन, अंतिम जांच रिपोर्ट मंगाने के निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितो को समय-सीमा में लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।  उन्होंने एसडीएम को संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर समय पर रिर्पोट मंगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटवारी भूमि के नामानतरण को निरस्त करते हुए शासन के रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेतु विभाग, लेक निर्माण विभाग अंतर्गत भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कृषकों के पंजीयन कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अनेक तहसीलों में प्रगति नहीं दिखने पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि जिन तहसील की प्रगति अच्छी है वे तीन दिवस के भीतर और जिनकी प्रगति अच्छी नहीं है वे सात दिवस के भीतर कृषक पंजीयन के कार्य को समाप्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कृषक पंजीयन के कार्यों में आ रही व्यवधानों को तहसील स्तर पर निराकृत करने के निर्देश दिए।
       राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि कोटवारी भूमि का ट्रांजेक्शन अवैध है और उसका नामान्तरण भी अवैध है। उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन वाले ऐसे प्रकरणों की जांच करने और रिकार्ड नहीं मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के बाद समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों वाले तहसील को चिन्हित कर प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने की दिशा में कार्य करें। इसके साथ ही तहसीलदारों के निर्णय के विरूद्ध एसडीएम न्यायालय में अपील होने वाले प्रकरणों का भी परीक्षण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण और बंटवारा, भूमि व्यपवर्तन ,खाता विभाजन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों को दर्ज करने और मिशन मोड में कार्य करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने डायवर्सन के प्रकरणों को लंबित नहीं रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-कोर्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर हो रही कार्यवाही की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रृटि सुधार, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सीडिंग, मसाहती ग्राम, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, मनोज कुमार, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।