कोरबा/ रायपुर । छत्तीसगढ़ के कोरबा में डिस्ट्रिक मिनरल फंड (DMF) घोटाला मामले में महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। घूस लेने के लिए खर्च के नियम बदले गए। कलेक्टर को 40%, सीईओ 5%, एसडीओ 3% और सब इंजीनियर को 2% कमीशन मिला।

DMF के वर्क प्रोजेक्ट में करप्शन के लिए फंड खर्च के नियमों को बदला गया था। फंड खर्च के नए प्रावधानों में मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरण, खेल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की कैटेगरी को जोड़ा गया था, ताकि संशोधित नियमों के सहारे DMF के तहत जरूरी डेवलपमेंट वर्क को दरकिनार कर अधिकतम कमीशन वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा सके।

यह खुलासा कोरबा में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए DMF स्कैम की जांच में हुआ है। इसकी पुष्टि रायपुर कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पेश किए गए 6 हजार पेज के चालान से हुई है।

रानू साहू को कोर्ट में पेश करने ले जाती पुलिस। (फाइल फोटो)

रानू साहू को 40 प्रतिशत कमीशन मिला

DMF घोटाला केस में गिरफ्तार भुवनेश्वर सिंह राज ने बताया कि टेंडर स्वीकृति के लिए टेंडर अमाउंट का 40 प्रतिशत कमीशन कोरबा की तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू को दिया जाता था। मामले में गिरफ्तार मुंगेली के संयुक्त कलेक्टर भरोसा राम ठाकुर, कोरबा में डीएमएफटी के नोडल अधिकारी रहे हैं।

पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया है कि जब वह कोरबा में पदस्थ थे तब DMF के टेंडरिंग में सब इंजीनियर को 2, एसडीओ को 3 और जनपद पंचायत सीईओ को 3 से 5 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता था।

इसलिए रानू को कोरबा कलेक्टर बनाया गया

दस्तावेजों के मुताबिक DMF में करप्शन का प्लान आईएएस रानू साहू, कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, एसी ट्राइबल माया वारियर और तब शासन के प्रभावशाली लोगों ने बनाया था। इसीलिए रानू साहू को कोरबा कलेक्टर बनाया गया।

वेंडर्स से घूस लेने का सिस्टम तैयार किया

बालोद में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी माया को कोरबा में पदस्थ किया गया। यहां रानू ने माया वारियर की मदद से डीएमएफ के अलग-अलग प्रोजेक्ट के टेंडर मंजूरी के लिए वेंडर्स से घूस लेने का सिस्टम तैयार किया।

माया वारियर ने घूस में ली 25.95 लाख की इनोवा

चालान के मुताबिक माया वारियर ने संजय शेंडे की फर्म ज्योति ट्रेडिंग कंपनी का टेंडर मंजूर करने 25.95 लाख की इनोवा क्रिस्टा रिश्वत में ली। शेंडे ने यह कार माया वारियर को दी। साथ ही माया वारियर ने वेंडर ऋषभ सोनी से 24.78 लाख लिए।

ऋषभ से घूस की मध्यस्थता कोरबा कलेक्टोरेट कर्मी अमन कुमार राम ने की थी, जबकि रकम रवि जांभुलकर ने कलेक्ट की। अन्य वेंडर से माया वारियर ने करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा बनकर करीब 3 करोड़ घूस में लिए।

चालान के मुताबिक माया वारियर ने टेंडर मंजूर करने इनोवा क्रिस्टा कार रिश्वत में ली।

बिना जॉब वेंडर की कंपनी से बहन के नाम लिया वेतन

कोरबा के डीएमएफ करप्शन केस की जांच कर रही एसीबी रायपुर ने रिपोर्ट में लिखा है कि सहायक आयुक्त, ट्राइबल के पद पर रहते हुए माया वारियर ने वेंडर संजय शेंडे से दो अलग-अलग तरीकों से भी घूस ली।

माया वारियर ने संजय शेंडे की फर्म ज्योति ट्रेडिंग कंपनी में अपनी बहन आशा वारियर को कर्मचारी बताकर 9 लाख 10 हजार एक रुपए वेतन के रूप में लिए। जबकि आशा वारियर ज्योति ट्रेडिंग कंपनी में कभी ड्यूटी करने नहीं गई।

150 करोड़ के टेंडर की मंजूरी के बदले 19 करोड़ की रिश्वत

कोरबा जिले की पाली और कटघोरा जनपद पंचायत में बतौर सीईओ काम करने के दौरान वीरेंद्र कुमार राठौर (वीके राठौर) ने उदगम सेवा समिति के प्रमुख मनोज कुमार द्विवेदी से 5 करोड़, वेंडर राकेश शुक्ला से 4 करोड़ और वेंडर संजय शेंडे से 10 करोड़ रुपए अवैध तरीके से लिए।

यह रकम बाद में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग माया वारियर के निर्देश पर वेंडर और बिचौलिया मनोज द्विवेदी को सौंपी गई थी। उल्लेखनीय है वीके राठौर को एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने 9 मई की दोपहर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय राठौर जशपुर जिले की पत्थलगांव जनपद पंचायत में बतौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ थे।