रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले में मामले में सरकार ने एक्शन लिया है।आबकारी विभाग के विशेष सचिव ने सिंडिकेट का हिस्सा रहे 22 अफसरों को सस्पेंड किया है। अफसरों पर तो कार्रवाई कर दी गई, लेकिन सिंडिकेट को शराब सप्लाई करने वाली कंपनियों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ।

EOW की चार्जशीट के मुताबिक कांग्रेस सरकार के दौरान इन कंपनियों ने 1920 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। सिंडिकेट को 300 करोड़ से ज्यादा का कमीशन दिया। अब भाजपा सरकार में भी भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी और वेलकम डिस्टलरी शराब की सप्लाई कर रही है।

डिस्टलर्स ने साढ़े 3 करोड़ पेटी शराब बेची

EOW की चार्जशीट के अनुसार शराब दुकानों से 4 साल में (2019 से 2023 तक) 3.48 करोड़ से ज्यादा शराब पेटियां बेची गईं। इसके लिए डिस्टलरी संचालकों ने सिंडिकेट को 319 करोड़ का कमीशन दिया था। शराब बिक्री से संचालकों ने 1 हजार 920 करोड़ 84 लाख 6 हजार 201 रुपए कमाए।

EOW की चार्जशीट से पता चला है कि, ये रकम सिंडिकेट को हुई कमाई से अलग है। 4 साल में बेची गई शराब में नकली होलोग्राम की 40 लाख पेटियां भी शामिल हैं। इसके कमीशन से सिंडिकेट के सदस्यों ने ही 1 हजार 660 करोड़ 41 लाख 56 रुपए की कमाई की थी।

सिंडिकेट से मिलकर लिया काम, सप्लाई से कमाए पैसे

EOW की चार्जशीट के मुताबिक, कारोबारी अनवर ढेबर ने फरवरी 2019 में सिंडिकेट बनाने के लिए मीटिंग की। इसमें छत्तीसगढ़ डिस्टलरी से नवीन केडिया, भाटिया वाइंस प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंदर पाल सिंह भटिया और प्रिंस भाटिया शामिल हुए।

साथ ही वेलकम डिस्टलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया शामिल हुए थे।

सिंडिकेट गठन के बाद शराब सप्लाई की जिम्मेदारी तीनों डिस्टलरी के संचालकों को मिली थी। इन डिस्टलरी संचालकों को ए पार्ट (असली होलोग्राम वाली शराब) और बी पार्ट (नकली होलोग्राम वाली शराब) सप्लाई करनी थी।

शराब सप्लाई करने के एवज में सिंडिकेट ने इन डिस्टलरीज से कमीशन लिया। आरोप है कि, अपना कारोबार बढ़ाने और पैसा कमाने की चाहत में नवीन केडिया, भूपेंदर पाल सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया और राजेंद्र जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल कमीशन देने के लिए तैयार हो गए।

लाल गोले में जो शराब कंपनी है, वो कांग्रेस सरकार के दौरान शराब सप्लाई करती थी।

कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा की सरकार में भी यही कंपनियां शराब सप्लाई कर रही है।

भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी और वेलकम डिस्टलरी नई भाजपा सरकार में भी शराब की सप्लाई कर रही है।

EOW के पास 256 गवाह

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला करने वाले आरोपियों को सजा हो सके, इसलिए EOW ने आरोपियों के खिलाफ 256 गवाह तैयार किए हैं। इन गवाहों को सिंडिकेट के सदस्यों की जानकारी थी। इनके सामने ही EOW ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य बरामद किए।

बताया जा रहा है कि, गवाहों में आबकारी अफसर से लेकर ढेबर, त्रिपाठी, टुटेजा और अरविंद सिंह के करीबी भी शामिल हैं। सिंडिकेट के आरोपियों के करीबी रहे कुछ गवाहों का कलम-बद्ध भी EOW ने कराया है। जिससे सिंडिकेट के सदस्यों का डर से अपना बयान नहीं बदल दें।

ढेबर ने शराब कंपनियों को आरोपी बनाने की मांग की

शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर ने शराब कंपनियों को भी आरोपी बनाने की मांग की थी। उनका कहना था कि, ED ने खुद कहा है कि, शराब निर्माताओं ने 1200 करोड़ कमाए तो फिर ED उन्हें क्यों बचा रही है?

3 शराब डिस्टलरी को आरोपी बनाने का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस आवेदन में भाटिया वाइन एंड मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज फर्म और उनके मालिक के साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग है।

जानिए क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED और ACB जांच कर रही है। ED ने अपनी जांच में इसे 2 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला का बताया है। वहीं EOW की जांच में शराब घोटाला 3200 करोड़ का है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

A, B और C कैटेगरी में बांटकर किया गया घोटाला

A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन

2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन को देने में डिस्टलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई।

B: नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाना

• डिस्टलरी मालिक से ज्यादा शराब बनवाई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई।
• खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी।
• शराब बेचने के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में ना चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपए रखी थी। इनकी खपत शुरू हुई, तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत 3840 रुपए कर दी।
• डिस्टलरी मालिकों को शराब सप्लाई करने पर शुरुआत में प्रति पेटी 560 रुपए दिया जाता था, जो बाद में 600 रुपए कर दिया गया था। ACB को जांच के दौरान साक्ष्य मिला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से अधिकारी शराब बेची है।
• C: डिस्टलरीज की सप्लाई एरिया को कम/ज्यादा कर अवैध धन उगाही करना
• देशी शराब को CSMCL के दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में विभाजित किया। इन 8 जोन में हर डिस्टलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नई सप्लाई जोन का निर्धारण प्रतिवर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा।
• एपी त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था, ताकि क्षेत्र को कम-ज्यादा करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टलरी से कमीशन लेने लगा। EOW के अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि 3 वित्तीय वर्ष में देशी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट C के तौर पर सिंडिकेट को दिया है।