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कोरबा

कौंसिल स्कूल द्वारा आरटीई में जमकर धांधली:11.36 लाख रूपए की होगी रिकव्हरी, मान्यता भी होगी रद्द

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एसईसीएल के खण्डहर में संचालित है कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनग
आश्चर्य: चार कमरों में लग रहीं 15 कक्षाएं
दो-दो हजार के 5 मानदेय शिक्षक पढ़ा रहे हैं 15 कक्षाएं

कोरबा। कोरबा जिले में किसी स्कूल के खिलाफ शासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है और इस सहायता राशि की जमकर बंदरबाट का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। फर्जी दर्ज संख्या दिखाकर कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा द्वारा आरटीई की लाखों की राशि प्राप्त कर ली और अब शासन के निर्देश पर कोरबा डीईओ ने 11.36 लाख रूपए का रिकव्हरी नोटिस विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्राचार्य अरूण कौंसिल को जारी किया है। शासन ने उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्देश डीईओ को दिया है।
विद्यालय की शिक्षा समिति द्वारा करोड़ों के घोटाले का संदेह
गौरव युवा मंडल द्वारा तुलसी नगर में कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन एसईसीएल की खण्डहरनुमा इमारत में करीब 25 वर्षों से किया जा रहा है। उक्त विद्यालय बीच में कई वर्षों तक बंद रहा, लेकिन तिकड़मबाज और खाकी पेंट की आड़ में जब आरटीई प्रारंभ हुआ, तो इन्होंने फिर से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया। खण्डहरनुमा एसईसीएल की झोपड़ीनुमा आफिस को कब्जे में लिया और विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया। खण्डहर होने के कारण बच्चे यहां एडमिशन नहीं ले रहे थे, लेकिन शातिर अरूण कौंसिल ने आसपास के बच्चों के अभिभावकों को बरगलाकर एडमिशन लिया। अभी विद्यालय केजी से 12वीं तक की कक्षाओं संचालित है और कुल 67 विद्यार्थियों का आपार आईडी विभाग को दिया है, लेकिन यूडाईस में कौंसिल ने 125 विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है।
आरटीआई में कौंसिल के कारनामों का भंडाफोड़
एक युवक ने कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर की मान्यता संबंधी दस्तावेज के साथ आरटीई में मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी आरटीआई के माध्यम से हासिल किया और प्रशासन के साथ शासन को भी इसकी शिकायत करते हुए जांच की मांग की। जांच रिपोर्ट में अरूण कौंसिल द्वारा आरटीई के लिए मिलने वाली राशि में जमकर घोटाला किया गया और फर्जी दर्ज संख्या बताकर हर साल लाखों की राशि का गबन करता रहा। शासन के शिक्षा सचिव का पत्र मिलने के बाद डीईओ ने बड़ी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022-23, 2023-24 को मिलने वाली राशि में से 11.36 लाख का रिकव्हरी आदेश जारी किया है।
करोड़ों का हो सकता है घोटाला
शिकायतकर्ता सौरभ अग्रवाल ने जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर में आरटीई से मिलने वाली सहायता राशि का 2011 से 2022 तक की जांच की जाए तो घोटाले का मामला करोड़ों में आ सकता है।
फर्जी लोगों की शिक्षण समिति
प्राचार्य अरूण कौंसिल ने गौरव युवा मण्डल के नाम से शिक्षण समिति बनाई है, जिसमें फर्जी लोगों का बोलबाला है। उन्होंने समिति की अध्यक्ष चंद्रकला कौंसिल को बनाया है, इसके अलावा अन्य सदस्य शामिल हैं। पूरा खेल शिक्षण समिति द्वारा खेला गया है और मास्टरमाइंड हैं प्राचार्य अरुण कौंसिल।
मान्यता होगी रद्द
शिक्षा विभाग के सचिव ने कोरबा डीईओ टी पी उपाध्याय को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है, जिसके मुताबिक डीईओ ने नियम एवं शर्तों को ताक में रखकर 2018 से 2025 तक मान्यता कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता दी गई है, उसमें विद्यालय किसी भी शर्तों में खरा नहीं उतरता। न जाने डीईओ ने किस तरह उक्त विद्यालय को मान्यता दी, यह भी जांच का विषय है। अब विद्यालय की मान्यता रद करने का आदेश पारित किया गया है।
आश्चर्य: चार कमरों में 15 कक्षाएं
अरूण कौंसिल ने झोपड़ीनुमा घर में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहा है। एसईसीएल का उक्त आफिस जर्जर होने के बाद अरुण कौंसिल ने उसे हथिया लिया और विद्यालय प्रारंभ किया। मरम्मत कर चार कमरों को ठीक किया, लेकिन खपरेल की छत को मरम्मत तक नहीं कराया और बरसात के दिनों में पानी कमरों में भर जाता है, फिर भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

शिक्षा सचिव ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की है- चार कमरों में 15 कक्षाएं संचालित हो रही है और आपने मान्यता दे दी।
विद्यालय प्रबंधन ने केजी से 12वीं तक 115 बच्चों की दर्ज संख्या होने की जानकारी दी है, लेकिन अधिकांश फर्जी नाम सामने आए हैं। केजी से 12वीं तक मात्र 5 मानदेय शिक्षक की जानकारी दी गई है और 5 शिक्षक ही 15 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। आपने मान्यता कैसे दे दी! सभी शिक्षकों को कैश में पेमेंट दिया जाता है और यह भी जांच का विषय है। दो-दो हजार में शिक्षकों का अपाईमेंट किया गया है।
खाकी पेंट की वजह से मान्यता
अरूण कौंसिल अपने आपको खाकी पेंट वाला शख्सियत बताकर धौंस जमाकर डीईओ से मान्यता ले ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने न तो निरीक्षण टीम भेजा और न ही दर्ज संख्याओं का वेरिफिकेशन किया। आरटीई के पैसों के बंदरबाट में शिक्षा अधिकारी-शिक्षा विभाग कहीं संलग्न तो नहीं।
वह जांच रिपोर्ट, जिस पर हुई कार्यवाही

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कोरबा

राजस्व अनुविभाग स्तर पर 18 से 20 जून तक आयोजित होंगे 3-दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर

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अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा योजनाओं का लाभ, एसडीएम बने नोडल अधिकारी

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में ‘‘विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के‘‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक राजस्व अनुविभाग (सब-डिवीजन) स्तर पर 18 से 20 जून 2026 तक 3-दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मुख्य रूप से पात्र नागरिकों के नए पंजीकरण, त्रुटि सुधार और समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निवारण किया जाएगा।
इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविरों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों व मुनादी के माध्यम से सूचना देने के साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
इन तीन-दिवसीय शिविरों में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इन काउंटरों पर नए पंजीयन के साथ ही त्वरित सुविधा लाभ देने की शासकीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।

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कोरबा

राष्ट्रीय राजमार्ग-130 फोरलेन उन्नयन परियोजना के लिए विभागीय समन्वय बैठक सम्पन्न

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एनएचएआई को सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश, संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करने किया निर्देशित

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा से अंबिकापुर) फोरलेन उन्नयन निर्माण परियोजना के संबंध में विभागीय समन्वय हेतु परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, तकनीकी डिजाइन एवं आवश्यक अनुमोदनों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर ने मार्ग में आने वाले अंधे मोड़ों के सुधार हेतु लेआउट एवं सड़क डिजाइन को तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आगामी एक माह के भीतर संपूर्ण सर्वे कार्य पूर्ण करने निर्देशित किय। उन्होंने राजस्व विभाग को भू-अर्जन की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग को आवश्यक एनओसी शीघ्र जारी करने के लिए कहा गया।
कलेक्टर ने रेलवे, विद्युत वितरण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप अपने-अपने विभागीय कार्यों की तैयारी सुनिश्चित करें तथा एनओसी एवं अन्य आवश्यक अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब ना हो।
इस अवसर पर  वनमण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय,  ओएसडी तरुण कुमार किरण, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल,  एसडीएम सहित एनएचएआई , रेल्वे सभी सार्वजनिक उपक्रम के प्रतिनिधि  उपस्थित थे।

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कोरबा

कलेक्टर व एसपी की अध्यक्षता में नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के सफल आयोजन हेतु केंद्राध्यक्षों की बैठक संपन्न

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कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने हेतु केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी  द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें सुनिश्चित- कलेक्टर

कोरबा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा के सुचारू एवं सफल आयोजन के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में  कलेक्टर कुणाल दुदावत व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने केंद्राध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिले में कुशलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी केंद्राध्यक्षों से केंद्रों में परीक्षा आयोजन की तैयारी की जानकारी लेते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी केंद्रों में समय रहते सीसीटीवी कैमरा, जैमर सहित आवश्यक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को परीक्षा के समय विद्युत आपूर्ति का ध्यान रखने एवं केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने के लिए कहा। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ड्यूटी लगाने एवं पालकों के लिए केंद्र के बाहर बैठक व्यवस्था, पेयजल व मोबाईल टॉयलेट की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही अभ्यर्थियों के केंद्रों तक सुगम पहुँच हेतु ऑटो  चालकों को उपयुक्त किराया लेने की बात कही।
एसपी श्री तिवारी ने परीक्षा के सफल आयोजन हेतु परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने, परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा सामग्री के सुरक्षित संधारण एवं वितरण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने सभी केंद्राध्यक्षों से आपसी समन्वय के साथ परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन में सहयोग करने निर्देशित किया।
बैठक में बताया गया कि जिले में नीट (यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु 20 जून 2026 को सभी परीक्षा केंद्रों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल के माध्यम से परीक्षा दिवस की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रवेश प्रक्रिया तथा तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारी तथा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष  उपस्थित थे।

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