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कोरबा

कौंसिल स्कूल द्वारा आरटीई में जमकर धांधली:11.36 लाख रूपए की होगी रिकव्हरी, मान्यता भी होगी रद्द

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एसईसीएल के खण्डहर में संचालित है कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर
आश्चर्य: चार कमरों में लग रहीं 15 कक्षाएं
दो-दो हजार के 5 मानदेय शिक्षक पढ़ा रहे हैं 15 कक्षाएं

कोरबा। कोरबा जिले में किसी स्कूल के खिलाफ शासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है और इस सहायता राशि की जमकर बंदरबाट का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। फर्जी दर्ज संख्या दिखाकर कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा द्वारा आरटीई की लाखों की राशि प्राप्त कर ली और अब शासन के निर्देश पर कोरबा डीईओ ने 11.36 लाख रूपए का रिकव्हरी नोटिस विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्राचार्य अरूण कौंसिल को जारी किया है। शासन ने उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्देश डीईओ को दिया है।
विद्यालय की शिक्षा समिति द्वारा करोड़ों के घोटाले का संदेह
गौरव युवा मंडल द्वारा तुलसी नगर में कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन एसईसीएल की खण्डहरनुमा इमारत में करीब 25 वर्षों से किया जा रहा है। उक्त विद्यालय बीच में कई वर्षों तक बंद रहा, लेकिन तिकड़मबाज और खाकी पेंट की आड़ में जब आरटीई प्रारंभ हुआ, तो इन्होंने फिर से विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया। खण्डहरनुमा एसईसीएल की झोपड़ीनुमा आफिस को कब्जे में लिया और विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया। खण्डहर होने के कारण बच्चे यहां एडमिशन नहीं ले रहे थे, लेकिन शातिर अरूण कौंसिल ने आसपास के बच्चों के अभिभावकों को बरगलाकर एडमिशन लिया। अभी विद्यालय केजी से 12वीं तक की कक्षाओं संचालित है और कुल 67 विद्यार्थियों का आपार आईडी विभाग को दिया है, लेकिन यूडाईस में कौंसिल ने 125 विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है।
आरटीआई में कौंसिल के कारनामों का भंडाफोड़
एक युवक ने कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर की मान्यता संबंधी दस्तावेज के साथ आरटीई में मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी आरटीआई के माध्यम से हासिल किया और प्रशासन के साथ शासन को भी इसकी शिकायत करते हुए जांच की मांग की। जांच रिपोर्ट में अरूण कौंसिल द्वारा आरटीई के लिए मिलने वाली राशि में जमकर घोटाला किया गया और फर्जी दर्ज संख्या बताकर हर साल लाखों की राशि का गबन करता रहा। शासन के शिक्षा सचिव का पत्र मिलने के बाद डीईओ ने बड़ी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022-23, 2023-24 को मिलने वाली राशि में से 11.36 लाख का रिकव्हरी आदेश जारी किया है।
करोड़ों का हो सकता है घोटाला
शिकायतकर्ता सौरभ अग्रवाल ने जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर में आरटीई से मिलने वाली सहायता राशि का 2011 से 2022 तक की जांच की जाए तो घोटाले का मामला करोड़ों में आ सकता है।
फर्जी लोगों की शिक्षण समिति
प्राचार्य अरूण कौंसिल ने गौरव युवा मण्डल के नाम से शिक्षण समिति बनाई है, जिसमें फर्जी लोगों का बोलबाला है। उन्होंने समिति की अध्यक्ष चंद्रकला कौंसिल को बनाया है, इसके अलावा अन्य सदस्य शामिल हैं। पूरा खेल शिक्षण समिति द्वारा खेला गया है और मास्टरमाइंड हैं प्राचार्य अरुण कौंसिल।
मान्यता होगी रद्द
शिक्षा विभाग के सचिव ने कोरबा डीईओ टी पी उपाध्याय को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है, जिसके मुताबिक डीईओ ने नियम एवं शर्तों को ताक में रखकर 2018 से 2025 तक मान्यता कौंसिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता दी गई है, उसमें विद्यालय किसी भी शर्तों में खरा नहीं उतरता। न जाने डीईओ ने किस तरह उक्त विद्यालय को मान्यता दी, यह भी जांच का विषय है। अब विद्यालय की मान्यता रद करने का आदेश पारित किया गया है।
आश्चर्य: चार कमरों में 15 कक्षाएं
अरूण कौंसिल ने झोपड़ीनुमा घर में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहा है। एसईसीएल का उक्त आफिस जर्जर होने के बाद अरुण कौंसिल ने उसे हथिया लिया और विद्यालय प्रारंभ किया। मरम्मत कर चार कमरों को ठीक किया, लेकिन खपरेल की छत को मरम्मत तक नहीं कराया और बरसात के दिनों में पानी कमरों में भर जाता है, फिर भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

शिक्षा सचिव ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कड़ी टिप्पणी की है- चार कमरों में 15 कक्षाएं संचालित हो रही है और आपने मान्यता दे दी।
विद्यालय प्रबंधन ने केजी से 12वीं तक 115 बच्चों की दर्ज संख्या होने की जानकारी दी है, लेकिन अधिकांश फर्जी नाम सामने आए हैं। केजी से 12वीं तक मात्र 5 मानदेय शिक्षक की जानकारी दी गई है और 5 शिक्षक ही 15 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। आपने मान्यता कैसे दे दी! सभी शिक्षकों को कैश में पेमेंट दिया जाता है और यह भी जांच का विषय है। दो-दो हजार में शिक्षकों का अपाईमेंट किया गया है।
खाकी पेंट की वजह से मान्यता
अरूण कौंसिल अपने आपको खाकी पेंट वाला शख्सियत बताकर धौंस जमाकर डीईओ से मान्यता ले ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने न तो निरीक्षण टीम भेजा और न ही दर्ज संख्याओं का वेरिफिकेशन किया। आरटीई के पैसों के बंदरबाट में शिक्षा अधिकारी-शिक्षा विभाग कहीं संलग्न तो नहीं।
वह जांच रिपोर्ट, जिस पर हुई कार्यवाही

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कोरबा

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की शुभकामनाएँ देते हुए की जनकल्याण एवं समृद्धि की कामना

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कोरबा। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की शुभकामनाएँ देते हुए की जनकल्याण एवं समृद्धि की कामना। लोक आस्था, श्रद्धा, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएँ।
भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य का संचार हो। यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और खुशहाली लेकर आए।
छठ महापर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन, त्याग, स्वच्छता, सामाजिक समरसता एवं पारिवारिक एकता का संदेश देता है। मेरी कामना है कि आस्था और विश्वास का यह महापर्व हम सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और नई खुशियों का उजाला लेकर आए।
आप सभी को सूर्यषष्ठी (छठ पूजा) की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

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कोरबा

वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान को कोरबा में मिला व्यापक जनसमर्थन

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नवज्योत पटनायक ने कहा—लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी
जयसिंह अग्रवाल ने कहा—मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कायम होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आवश्यकता
कोरबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत कोरबा में ब्लॉक स्तरीय जन चौपालों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 22, कांशीनगर स्थित सामुदायिक पंडाल के समीप कोरबा शहरी क्षेत्र की जन चौपाल आयोजित की गई। जन चौपाल में इस अभियान के लिए AICC द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में कोरबा शहरी क्षेत्र के चारों ब्लॉकों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं संगठनों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों एवं पार्टी के दिशा-निर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जन चौपाल को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिहार के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी पूर्व एवं मधुबनी पश्चिम जिलों में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित बैठकों एवं अपने सांगठनिक अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इन जिलों के दौरे और कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान मतदान व्यवस्था को लेकर आम लोगों में असंतोष एवं अनेक सवाल सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा चुनावों में अनुचित तौर-तरीके अपनाए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल करने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित सभी जिम्मेदार कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वास्तविक एवं पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले एवं बूथ स्तर पर इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
जन चौपाल को संबोधित करते हुए कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सजगता के साथ मतदाता सूची का सत्यापन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कांग्रेसजनों को बूथ स्तर तक संगठित होकर जनता के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी और ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
AICC के केंद्रीय पर्यवेक्षक नवज्योत पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें, ताकि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

श्री पटनायक ने जोर देते हुए कहा कि मतदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र के निर्माण, संरक्षण और उसकी निरंतर मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सतर्क रहना होगा और मतदाता सूची की जांच से लेकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने तक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सजगता, संगठनात्मक सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने से संभव है।
जन चौपाल में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के विचारों एवं दिशा-निर्देशों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, बूथ स्तर तक पहुंचने तथा प्रत्येक पात्र मतदाता के नाम की पुष्टि करने का संकल्प व्यक्त किया।
जन चौपाल ने यह संदेश दिया कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए जन-जागरूकता का एक व्यापक प्रयास है।
जन चौपाल कार्यक्रम में कोरबा जिला प्रभारी विजय केशरवानी, कोरबा शहर जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर, ग्रामीण मनोज चौहान सहित सभी वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्त्ता, कांग्रेस पार्षदगण, ब्लाक एवं मंडल अध्यक्षगण, महिला,युवा, सेवादल आदि प्रकोष्ठों. के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे.

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कोरबा

कोयला मजदूर पंचायत का साधारण सभा सम्मेलन संपन्न, रेशमलाल यादव केंद्रीय अध्यक्ष और विनय सिंह केंद्रीय महासचिव निर्वाचित

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SECL के विभिन्न क्षेत्रों से जुटे 230 प्रतिनिधियों ने श्रमिक समस्याओं पर किया मंथन

मांगों का निराकरण न होने पर बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

छत्तीसगढ़//सोहागपुर//कोरबा। हिन्द मजदूर सभा (HMS) से संबद्ध प्रमुख श्रम संगठन कोयला मजदूर पंचायत’ का साधारण सभा सम्मेलन बीते 11 नवंबर 2026 को सोहागपुर क्षेत्र स्थित स्टाफ जिम क्लब में अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 230 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में श्रमिक हितों वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों संगठन की भावी रणनीति और आगामी आंदोलनात्मक लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई ।

रेशमलाल यादव और विनय सिंह को मिली कमान

सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय के तहत रेशमलाल यादव को कोयला मजदूर पंचायत का केंद्रीय अध्यक्ष तथा विनय सिंह को केंद्रीय महासचिव सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। सदन ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आगामी दिनों में केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया है ।

प्रमुख मुद्दे जिन पर सम्मेलन में जताई गई नाराजगी

  1. केंद्रीय बोर्डों में प्रतिनिधित्व की मांग:- वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड के तहत गठित राष्ट्रीय बोर्डों में इंटक (INTUC) एटक (AITUC) और सीटू (CITU) को प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की, इसे श्रमिक एकता को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए सभी केंद्रीय श्रम संगठनों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई ।
  2. स्थायी श्रमिकों के अधिकारों का हनन:- SECL की खदानों में कार्यरत स्थायी श्रमिकों से काम लेने के बावजूद पूरा ओवरटाइम भुगतान न किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा, साथ ही महिला श्रमिकों को संडे ड्यूटी न दिए जाने को लैंगिक भेदभाव और लिपिक संवर्ग (Clerical Cadre) के कर्मचारियों को इससे बाहर रखने को नियम विरुद्ध बताया गया ।
  3. पदोन्नति और वेतन विसंगति:– आरोप लगाया गया कि चयन प्रक्रिया के नाम पर हजारों श्रमिकों को हालपैक ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड ईएंडएम (E&M) हेल्पर ऑक्जिलरी कैडर के फोरमैन और लिपिक संवर्ग में पदोन्नति तथा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्षों से कार्यरत डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी माइनिंग सरदारों के जूनियर ओवरमैन की सीधी भर्ती के कारण कनिष्ठ जूनियर हो जाने की विसंगति को दूर न किए जाने पर भी आक्रोश जताया गया ।
  4. ठेका मजदूरों का शोषण और संगठन की बड़ी जीत:- ठेका श्रमिकों से 12 से 24 घंटे तक काम लेने और ओवरटाइम व बोनस न देने की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान बताया गया कि कोयला मजदूर पंचायत की शिकायत और दबाव के बाद मिनसोल कंपनी को एक चोटिल ठेका श्रमिक के पक्ष में 31 अक्टूबर 2026 को 3,74,364 रुपये का मुआवजा भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।
  5. अमानवीय स्थानांतरण और बदहाल सुविधाएं:- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की नीतियों के विपरीत श्रमिकों विशेषकर कैंसर पीड़ितों गंभीर रूप से बीमार कर्मियों और सेवानिवृत्ति का नोटिस पा चुके कर्मचारियों के गेवरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में किए जा रहे स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया गया। खदानों में भीषण गर्मी कोयले की धूल शुद्ध पेयजल की कमी और सिविल कार्यों में कथित भ्रष्टाचार पर भी चिंता व्यक्त की गई ।

प्रमुख पारित प्रस्ताव और आंदोलन की चेतावनी

सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने बोनस के पात्र ठेका मजदूरों की सूची सार्वजनिक करने खान दुर्घटनाओं की नियमानुसार पारदर्शी रिपोर्टिंग करने तथा नियम विरुद्ध किए गए सभी स्थानांतरण तत्काल निरस्त करने की मांग की गई ।

संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन सभी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जल्द ही SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा समय रहते मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया गया तो कोयला मजदूर पंचायत बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगी ।

सम्मेलन को नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल यादव, महासचिव विनय सिंह, कमलेश सिंह, अमलेंदु विश्वास, सुनील पाण्डेय, हंसराज तंवर, गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, एससी मंसूरी, शिवनारायण मिश्रा और अख्तर जावेद उस्मानी ने संबोधित किया। पूरे आयोजन के दौरान हिन्द मजदूर सभा जिंदाबाद और हरभजन सिंह सिद्धू जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से सभागार गूंजता रहा ।

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