रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के अनुसार 13 निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित कुल 25 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास को बनाया गया है, जबकि डॉ. ममता साहू को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं रामलाल चौहान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और आनंद निषाद को मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।

सरकार ने इसके अलावा शिक्षा आयोग, शाकंभरी बोर्ड, संस्कृत विद्या मंडल, रायपुर विकास प्राधिकरण, श्रम कल्याण मंडल, गौ सेवा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, फिल्म विकास निगम और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित अन्य संस्थाओं में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है।

काफी समय से इन नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। सूची जारी होने के साथ ही विभिन्न आयोगों और बोर्डों में नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं।

देखिए लिस्ट…

मोर गांव -मोर पानीअभियान के तहत जल संरक्षण एवं जलसंवर्धन के बताए गए लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की दी गई जानकारी

क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को किया गया प्रेरित

कोरबा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मंगलवार को रोजगार सह आवास दिवस जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं आवास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत निर्मित नवा तरिया सहित अन्य जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लाभ बताए गए।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को निर्माण सामग्री आपूर्ति से जोड़ने तथा डीलर दीदी इनिशिएटिव के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार एवं लखपति दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

रोजगार सह आवास दिवस के दौरान विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्य की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने, मनरेगा के अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने, श्रमिकों के शेष ई-केवाईसी, लंबित जियो टैगिंग तथा आजीविका डबरी जैसे कार्यों को गति देने पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि आजीविका डबरियां ग्रामीणों के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं।

ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक क्यूआर कोड स्कैन कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत–जी राम जी तथा अन्य शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

रोजगार सह आवास दिवस के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत–जी राम जी के हितग्राही तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम की सूची सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।

परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में संपर्क कर अपना परिणाम देख सकते हैं। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है।

यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज करानी है, तो वह 09 जुलाई 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।