देश
कैबिनेट ने बिहार में दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी:₹7616 करोड़ का निवेश होगा, भागलपुर से रामपुरहाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी
नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इसमें बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर में फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर और कुल 4447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किमी लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन मल्टी-ट्रैकिंग होने से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी।
इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में आसानी होगी
मोकामा-मुंगेर हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे शहरों से होकर गुजरेगा और भागलपुर को जोड़ेगा। पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है।
यहां पर बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना बनने वाला है। इसके अलावा जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर में आईटीसी और संबंधित रसद और भंडारण केंद्र हैं।
वहीं, भागलपुर में भागलपुरी सिल्क से जुड़े कारखाने बन रहे हैं। बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
इससे मोकामा-मुंगेर हाईवे पर माल ढुलाई और यातायात बढ़ने की उम्मीद है। इससे करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहन दोनों को तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी।
वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 14.83 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।
दो रेल ट्रैक बनने से देवघर-तारापीठ तक संपर्क बढ़ेगा
इससे झारखंड के देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और पश्चिम बंगाल के तारापीठ (शक्तिपीठ) जैसे प्रमुख स्थलों तक रेल संपर्क बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों, 28.72 लाख लोगों और बांका, गोड्डा और दुमका जैसे जिलों तक पहुंच बढ़ेगी।
वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी आएगी और CO2 उत्सर्जन में 24 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

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Citroen Cars Discount : कार खरीदने का शानदार मौका! Citroen ने इन गाड़ियों पर किया डिस्काउंट का ऐलान
मुंबई, एजेंसी। Citroen ने अपने ग्राहकों के लिए चुनिंगा गाड़ियों पर डिस्काउंट का ऐलान किया है। ये डिस्काउंट मॉडल के आधार पर दिए जाएंगे और ग्राहक इसका फायदा 30 जून तक उठा सकते हैं। डिटेल में जानते हैं इन डिस्काउंट के बारे में-

Citroen Basalt
Basalt कूप-SUV पर इस महीने 1.4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 82hp, 115Nm वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन या 110hp, 190Nm वाला 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। NA इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ, टर्बो-पेट्रोल इंजन 205Nm का ज़्यादा टॉर्क देता है। मार्केट में इसकी कीमत 8.55 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये की के बीच है।

Citroen Aircross
Citroen Aircross पर कंपनी इस महीने 1.4 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। अपने सेगमेंट में यह एकमात्र 7 सीटर एसयूवी है। इसकी कीमत 8.89 लाख रुपये से 13.99 लाख रुपये तक जाती है।
Citroen C3
Citroen C3 की खरीदी करने पर आप 1.1 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से 9.60 लाख रुपये के बीच की है।
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Tata के iPhone प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप, बंद हो सकती है फैक्ट्री
मुंबई, एजेंसी। भारत में iPhone निर्माण से जुड़े एक प्रमुख संयंत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। तमिलनाडु के होसुर स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट पर आसपास की कृषि भूमि और भूजल को प्रदूषित करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी से जवाब मांगा है और संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर फैक्ट्री बंद करने तक की चेतावनी दी है।
यह प्लांट Apple के iPhone के लिए बैक पैनल और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण करता है। पिछले कई महीनों से प्लांट के आसपास के किसानों ने शिकायत की थी कि फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट जल के कारण उनकी खेती और जल स्रोत को प्रभावित कर रहा है। किसानों की शिकायत के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच शुरू की और अब मामला गंभीर रूप ले चुका है।

जांच के दौरान बोर्ड ने नोटिस में कहा कि फैक्ट्री परिसर के एक तालाब से निकला पानी आसपास के कृषि क्षेत्रों तक पहुंचा, जिससे भूजल प्रदूषण की आशंका पैदा हुई। बोर्ड ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में जारी निर्देशों के बावजूद कंपनी ने जरूरी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। इसी वजह से मई में जारी नोटिस में पूछा गया कि आखिर क्यों न यूनिट की बिजली आपूर्ति काट दी जाए और संचालन बंद कर दिया जाए। यह चेतावनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है।
टाटा ने आरोपों को किया खारिज
वहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि उसने एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा कराई गई जांच में संयंत्र को सभी पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप पाया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि वह पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों को अपना जवाब सौंप चुकी है।
पर्यावरण और उद्योग के बीच संतुलन की चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक तरफ भारत वैश्विक कंपनियों के लिए उत्पादन केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों और किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सभी की नजर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी है।
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स्मार्टफोन की बिक्री में 35% की बड़ी गिरावट, कीमत बढ़ने से मांग पर दबाव
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों का असर अब बिक्री पर साफ दिखाई देने लगा है। रिटेलरों का कहना है कि मई में मोबाइल की बिक्री में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 30-35 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि मेमरी चिप की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कंपनियां नवंबर 2025 से लगातार कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। अभी कुल बिक्री में से 60 प्रतिशत हिस्सा ऑफलाइन का है, जबकि 40 प्रतिशत बिक्री ऑफलाइन के जरिए होती है। कुल मिलाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिक्री में भारी गिरावट आएगी।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार मई में शिपमेंट में सालाना आधार पर 15-20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जून में भी इसी तरह की कमजोरी बने रहने की संभावना जताई गई है। साल 2026 की पहली तिमाही में मोबाइल शिपमेंट में गिरावट 3 प्रतिशत रही थी लेकिन दूसरी तिमाही में यह गिरावट 15 प्रतिशत से ज्यादा रहने का अनुमान है।
रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी और मई के बीच स्मार्टफोन की औसत कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी पिछले साल हुई कीमतों में वृद्धि के अलावा है। रिटेलरों का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बाद से कुछ मामलों में कुल असर 40-45 प्रतिशत तक रहा है।
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