कोरबा
जनपद कोरबा में नवपदस्थ सीईओ निर्मलकर एक्शन मूड में, पंचायतों को चेतावनी-काम शीघ्र पूरा करें, अन्यथा रिकव्हरी
जनपद पंचायत पाली की कई ग्राम पंचायतों में राशि आहरित, लेकिन कई कार्य हुए ही नहीं और कई कार्य अधूरे
कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन मोड में जनपद सीईओ — 13 ग्राम पंचायतों के कामों की हुई विस्तृत समीक्षा, कई कार्य बंद
आधे अधूरे काम करने वाली पंचायतों को नोटिस, जल्द करें काम पूरा या तो फिर होगी रिकवरी
कोरबा। कलेक्टर के निर्देश पर जनपद पंचायत कोरबा ने अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की है। सीईओ जनपद द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में कुल 13 ग्राम पंचायतों के DMF, एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की वास्तविक प्रगति, जारी व खर्च राशि तथा वर्तमान स्थिति का ब्योरा शामिल है। कई कार्य बंद पाए गए, जबकि कुछ पंचायतों में मामूली प्रगति दर्ज की गई है। इस आधार पर संबंधित पंचायत सचिवों व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लंबित कार्यों को समयसीमा में पूरा करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई तय है।
जनपद सीईओ कोरबा खगेश निर्मलकर द्वारा जारी नोटिस में पंचायतों के
ग्राम पंचायतवार समीक्षा — जारी राशि, खर्च और कार्य की स्थिति
- अखरापाली (वर्ष 2020–21 /
अखरा पाली के ग्राम अखरा पाली में माध्यमिक शाला से धना राम घर तक सीसी रोड निर्माण
स्वीकृत राशि: 15.00 लाख
प्राप्त राशि: 12.00 लाख
खर्च: 12.00 लाख
स्थिति: बंद
- अरसेना (2019–20 /
ग्राम पंचायत अरसेना में सीसी रोड प्राथमिक शाला कुटरुवा से प्रमोद घर तक
स्वीकृत: 10 लाख
प्राप्त: 4.00
खर्च: 4.00
स्थिति: बंद
- बरपाली (2021–22 /
अहाता निर्माण कार्य हायर सेकेंडरी स्कूल बरपाली
स्वीकृत: 19.00 लाख
प्राप्त: 9.50 लाख
खर्च: 9.50 लाख
स्थिति: 100 मीटर कार्य शेष
- बेंदरकोना (2018–19 /
तालाब में रिटर्निंग वॉल निर्माण
स्वीकृत: 16.00 लाख
प्राप्त: 12.80
खर्च: 12.80
स्थिति: धीमी प्रगति
- ग्राम पंचायत भुलसीडीह (2024–25 / देवगुड़ी निर्माण कार्य ठाकुर दैय्या देव स्थल ग्राम भुलसीडीह
स्वीकृत: 3.00 लाख
प्राप्त: 1.20
खर्च: 1.20
स्थिति: बंद
–
- ग्राम पंचायत कुकरी चोली (2024–25 / मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास योजना) सीसी रोड निर्माण सोमन सिंह घर से नीलांबर यादव के घर की ओर
स्वीकृत: 10.00 लाख
प्राप्त: 10.00
खर्च: 6:00
स्थिति: बंद
7.मदनपुर(2023–24 /
देवगुड़ी निर्माण मनसा पहरी में
स्वीकृत: 1.50 लाख
प्राप्त: 0.75
खर्च: 0.75
स्थिति: कार्य बंद
- मदंनपुर (2024–25 / प्रेयर सेड निर्माण कार्य
स्वीकृत: 8.81 लाख
प्राप्त: 3.25 लाख
खर्च: 3.25 लाख
स्थिति: बंद
- पताडी, (2022–23 / सीसी रोड कार्य बाजार मोहल्ला हाई स्कूल से ग्राम पंचायत पताडी
स्वीकृत: 9.00 लाख
प्राप्त: 4.50
खर्च: 4.50
स्थिति: बंद
- ग्राम पंचायत-सकदुकला (2024–25 /
ग्रामीण सड़क एवं सीसी रोड निर्माण कार्य भेलवाटार से तालाब बांध तक
स्वीकृत: 12.00 लाख
प्राप्त: 4.80 लाख
खर्च: 4.80 लाख
स्थिति: बंद
- ग्राम पंचायत तौलीपाली (2022–25 /
सीसी रोड निर्माण झरिया मोहल्ला में पुनि राम घर से सुखदेव घर होते गजरूप घर तक
स्वीकृत: 10.00 लाख
प्राप्त: 4.00
खर्च: 4.00
स्थिति: बंद
- ग्राम पंचायत मुढूनारा (2022–23 /
सीसी रोड, पुलिया, नाली एवं स्कूल मार्ग निर्माण
स्वीकृत: 18.07 लाख
प्राप्त: 9.04 लाख
खर्च: 9.04 लाख
स्थिति: बंद
- (2022–23 /
ग्राम पंचायत मुढूनारा
राज कुमार घर से मेन रोड तक मार्ग निर्माण
स्वीकृत: 19.91 लाख
प्राप्त: 9.96 लाख
खर्च: 9.96 लाख
स्थिति: बंद
सीईओ जनपद कोरबा की कार्रवाई
कोरबा जनपद सीईओ खगेश निर्मलकर ने स्पष्ट कहा है कि:
जिन पंचायतों में कार्य बंद है, उनके सचिवों और संबंधित तकनीकी सहायकों से जवाब-तलब किया जाएगा।
धीमी प्रगति वाली पंचायतों के लिए अलग मॉनिटरिंग टीम लगाई जाएगी।
धनराशि जारी होने के बावजूद कार्य लंबित रहने पर रिकवरी और निलंबन की कार्रवाई संभव है।
सभी पंचायतों को 15 दिन के भीतर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
कोरबा
“पहले न्याय, फिर जनसुनवाई” – वर्षों से लंबित वादे पूरे किए बिना मानिकपुर परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई स्वीकार नहीं : जयसिंह अग्रवाल
कोरबा। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की मानिकपुर ओपनकास्ट विस्तार परियोजना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रभावित ग्रामीणों के वर्षों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान किए बिना पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित करना केवल कानूनी औपचारिकता पूरी करने का प्रयास होगा, जिसे प्रभावित जनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी।
उन्होंने एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को विस्तृत पत्र भेजकर मांग की है कि 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई से पहले सभी लंबित मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार एवं विस्थापन संबंधी मामलों का निराकरण किया जाए, अन्यथा जनसुनवाई तत्काल स्थगित कर नई तिथि घोषित की जाए।

जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि एसईसीएल को यह समझना होगा कि पर्यावरणीय जनसुनवाई कोई खानापूर्ति या सरकारी फाइल पूरी करने की प्रक्रिया नहीं है। यह उन हजारों परिवारों के भविष्य का प्रश्न है, जिनकी जमीन, मकान, खेती, रोजगार, जलस्रोत और पूरा सामाजिक जीवन इस परियोजना से प्रभावित होने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भिलाई खुर्द, दादरखुर्द, मानिकपुर, इमलीडुग्गू, उरगा, कुरूडीह, बेन्दरकोना, गोढ़ी, पंडरीपानी, सेमीपाली सहित अनेक गांवों के लोग वर्षों से एसईसीएल के अधूरे वादों का बोझ उठा रहे हैं। पिछली जनसुनवाइयों में रोजगार, पुनर्वास, लंबित मुआवजा, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, धूल नियंत्रण, ब्लास्टिंग से क्षति का मुआवजा, हरित पट्टी विकास तथा स्थानीय परिवहनकर्ताओं को अवसर देने जैसे अनेक आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अधिकांश आज भी कागजों तक सीमित हैं।
उन्होंने कहा कि जब पुराने वादे पूरे नहीं हुए, तब नई जनसुनवाई में दिए जाने वाले आश्वासनों पर जनता विश्वास कैसे करे?
पूर्व मंत्री ने भिलाई खुर्द के सर्वेक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 50 परिवारों को मनमाने ढंग से सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जबकि समान परिस्थितियों वाले अन्य मकानों को शामिल कर लिया गया। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए सभी छूटे परिवारों का निष्पक्ष पुनः सर्वे कराने की मांग की।
जयसिंह अग्रवाल ने पुनर्वास नीति को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ₹6.91 लाख देकर प्रभावित परिवारों से यह कहना कि वे स्वयं जमीन खरीदकर नया मकान बना लें, वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ निर्णय है। आज की परिस्थितियों में इतनी राशि से न जमीन खरीदी जा सकती है और न सम्मानजनक आवास बनाया जा सकता है। यदि एसईसीएल हजारों करोड़ रुपये का कोयला निकाल सकती है तो उसे प्रभावित परिवारों के लिए विकसित पुनर्वास कॉलोनी बसाने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।
उन्होंने कचांदी नाला को क्षेत्र के किसानों की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हजारों किसानों की सिंचाई व्यवस्था और भूजल पर गंभीर प्रभाव डालेगी। बिना वैज्ञानिक अध्ययन, वैकल्पिक व्यवस्था और ग्रामीणों की सहमति के इसका डायवर्सन किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में कोयला परिवहन आबादी के बीच से कराने के बजाय मानिकपुर से बरबसपुर बायपास तक रेलवे लाइन के समानांतर वैकल्पिक सड़क बनाई जाए, जिससे दुर्घटनाएं कम हों, प्रदूषण घटे और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
जयसिंह अग्रवाल ने वर्ष 1964 से 1968 के बीच तत्कालीन नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) द्वारा अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजा प्रकरणों को एसईसीएल के इतिहास का सबसे बड़ा लंबित न्यायिक एवं मानवीय प्रश्न बताया। उन्होंने कहा कि लगभग छह दशक बाद भी अनेक परिवार अपने पूर्वजों की भूमि का वैधानिक मुआवजा पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश हैं। केवल यह कह देना कि राशि किसी ट्रिब्यूनल में जमा है, सार्वजनिक उपक्रम की जिम्मेदारी से बचने का आसान रास्ता नहीं हो सकता। एसईसीएल को ग्रामवार समीक्षा कर सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।
पूर्व मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई से पहले पूर्व के सभी आश्वासनों की अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, लंबित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के मामलों का निराकरण किया जाए, पुनर्वास पैकेज का पुनर्मूल्यांकन हो, भिलाई खुर्द के सभी छूटे परिवारों को सर्वे में शामिल किया जाए तथा जिला प्रशासन, एसईसीएल और प्रभावित ग्रामीणों की संयुक्त बैठक बुलाकर सभी विवादों का समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी विकास का विरोध नहीं करती, लेकिन विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की बलि भी स्वीकार नहीं करेगी। जनता की सहमति के बिना विकास नहीं, बल्कि संघर्ष पैदा होता है।”
जयसिंह अग्रवाल ने अंत में कहा कि यदि 21 अगस्त 2026 से पहले उपर्युक्त सभी प्रमुख मुद्दों पर ठोस और संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तो प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई को तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। यदि बिना समाधान के केवल औपचारिक जनसुनवाई आयोजित की जाती है और उसके दौरान प्रभावित ग्रामीण लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराते हैं अथवा कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी।






कोरबा
अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के 2026 – 2029 के लिए नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन, सुरेश कुमार अग्रवाल अध्यक्ष नियुक्त
जमनीपाली। जमनीपाली के साडा कॉलोनी स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली की बैठक सभा के अध्यक्ष प्रेमकुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के आगामी कार्यकाल 2026 – 2029 के लिए नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया । सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए सुरेश कुमार अग्रवाल (पत्रकार) के नाम का प्रस्ताव प्रेमकुमार अग्रवाल ने रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया । वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए बैजनाथ अग्रवाल (भवानी) राजेन्द्र अग्रवाल राजा दर्री, मनीष अग्रवाल दर्री, प्रेमकुमार अग्रवाल सुमेधा का चयन किया गया । मनोज कुमार अग्रवाल एल्डरमेन को एक बार पुन: सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहसचिव आशीष अ्ग्रवाल बंटी स्याहीमुड़ी को बनाया गया, कोषाध्यक्ष के पद के लिए सुरेश अग्रवाल (बालाजी) के नाम का चयन किया गया । दर्री जमनीपाली अग्रवाल सभा का गठन 2007 में किया गया था तब से आज तक लगातार कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुरेश अग्रवाल बालाजी को दिया जाता रहा है ।

पहली बार सह कोषाध्यक्ष पद का गठन किया गया, इस पद के लिए अशोक स्टील के संचालक अशोक कुमार अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई । मंत्री आशीष अग्रवाल पूर्व एल्डरमेन, प्रचार प्रसार सचिव प्रतीक अग्रवाल और विकास अग्रवाल, श्यामा मेडिकोज को बनाया गया । कार्यकारिणी सदस्य में विनोद सिंघानिया एवं राजू भाई गोयल का चयन किया गया । आयकर सलाहकार मुकेश अग्रवाल, विधिक सलाहकार दिलीप अग्रवाल अधिवक्ता तथा निर्माण सलाहकार शुभम अग्रवाल सिविल इंजीनियर को बनाया गया है ।
संरक्षक पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमकुमार अग्रवाल, अशोक अग्रवाल प्रगति, महेश अग्रवाल बुंदेलखंड को बनाया गया ।
विशेष आमंत्रित सदस्य में गौरीशंकर अग्रवाल, हरिप्रकाश, लक्खीराम, घनश्याम प्रसाद अग्रवाल, बैजनाथ महेश्वरी, द्वारिका शर्मा, विनोद छुरी, मुकेश मधु स्वीट्स, हनुमान मित्तल, विष्णु पोद्दार, सुरेश जगदम्बा, अशोक अग्रवाल दर्री, गोविंद सिंघानिया, ऋषि कुमार, मुरारी लाल, सीताराम मनाेज कुमार, संजीव पोद्दार, विजय सोसायटी, रमेश सोसाइटी, प्रमोद अग्रवाल एलआईसी, विजय प्रगति, सुलभ प्रगति, केशव अग्रवाल, विक्रम कुमार शैम्पी अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, भरत अग्रवाल, बजरंग गाेयल, सुरेश सोसाईटी, मनोज सिंघानिया, अशोक अग्रवाल अशोक क्लाथ, मनीष पालीवाल, मनोज ड्रग हाउस, राकेश गाेयल ड्रगडील, चतुर्भुज अग्रवाल, गिरधारी लाल, राकेश सिंघानिया, अरविंद अग्रवाल, दयानंद गुप्ता, अशोक जगदम्बा क्लाथ, केदारनाथ, रोशन कुमार, संजय सुमेधा, अशोक विनु, अर्जुन सिंघानिया, गोविंद अग्रवाल दर्री, प्रदीप अग्रवाल दर्री, ओमप्रकाश सुमित अग्रवाल, अमित लाला, सौरभ अग्रवाल पार्वतीमाल, दिनेश खेतान, दुर्गेश अग्रवाल, दीपक इंदिरानगर, अजय इंदिरानगर, टिंकु जमनीपाली, रामजीवन अग्रवाल, शिव अग्रवाल, ऋषिकेश जमनीपाली, अशोक जमनीपाली, शैलेष गाेयल, अरूण अग्रवाल, बद्रीनाथ, अरूण केडिया, नीलेश समलेश्वरी, आशीष मंगलाबाजार विकास मित्तल, संदीप अयोध्यापुरी, चंद्रप्रकाश जैलगांव, सुरेश कुमार जमनीपाली, अनुप गुप्ता, बृजेश एचटीपीपी, सुरेश अग्रवाल एचटीपीपी, विजय अग्रवाल स्याहीमुड़ी, विजय गर्ग, सुरेश बुंदेलखंड, राजू राजकुमार, विनय केडिया, शिव सिंघानिया, प्रमोद बर्तन, विजय एमआईजी 72, विजय आरटीओ, रविश्याम आटो, डी डी अग्रवाल, संतोष मेडिकल, रामलाल तिरूपति, राकेश शारदा प्रोविजन एनटीपीसी, केदारनाथ, कांशी अग्रवाल, राजेश आईबीपी, पी डी अग्रवाल, मुकेश छाया बाजार, सुशील मारूति बिलासपुर, अनिल दर्री, मनोज गाेयल दर्री, विजय राजेश बर्तन, संजय भगवती दर्री, अरूण गाेयल दर्री, अरूण गाेयल दर्री, अरूण मित्तल दर्री, अजय मित्तल दर्री, सुशील सिंघानिया, रविगोयल दर्री, जगदीश बुक दर्री, राजा केडिया, राजकुमार दर्री, मयंक सिंघानिया, सुभाष सिंघानिया, संजय वर्षा दर्री, कमल मित्तल दर्री, शंकर महेश्वरी, जुगल किशोर खेमका सहित अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के समस्त आजीवन सदस्यों को विशेष आमंत्रित में शामिल किया गया है ।
नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार अग्रवाल ने अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के समस्त अग्रबंधुओं का आभार जताते हुए कहा कि समाज ने जिस विश्वास के साथ अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए मुझें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करूंगा । मैं और मेरी टीम अग्रबंधुओं के सहयोग से समाज को ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे ।
कोरबा
आईटीआई पोड़ी-उपरोड़ा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक आमंत्रित
कोरबा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा में संचालित व्यवसाय- कोपा, आईओटी टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर) एवं आईओटी टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर) में सत्र 2026-27 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के विभागीय वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 है।
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कोरबा11 months agoअंकित सिंह बने श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष
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