छत्तीसगढ़
दुर्ग : केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की ली सलामी
सांस्कृतिक कार्यक्रम में के.पी.एस., झांकी में जिला पंचायत एवं शिक्षा विभाग और परेड में जिला पुलिस बल अव्वल रहा
उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी हुए सम्मानित
दुर्ग। 77 वां गणतंत्र दिवस समारोह दुर्ग जिले में पूरे हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने उल्लास एवं उमंग के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े।
मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री साहू ने कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसपी विजय अग्रवाल के साथ परेड का निरीक्षण किया और आम नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया। परेड कमाण्डर रक्षित निरीक्षक नीलकंठ वर्मा के नेतृत्व में जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, एनसीसी जुनियर एवं सीनियर, के 10 प्लाटून द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरे। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि राज्यमंत्री श्री साहू प्लाटून कमाण्डरों से परिचय प्राप्त किया।
इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने देश-भक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दिये। राज्यमंत्री तोखन साहू ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। समारोह में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी अभिषेक शांडिल्य, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, एसपी विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक अग्रवाल, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित प्रितपाल बेलचंदन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त झांकी में जिला पंचायत दुर्ग एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला पंचायत द्वारा जल शक्ति अभियान व विकसित भारत जी राम जी का प्रदर्शन किया गया। जल शक्ति अभियान जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और हर घर नल से जल योजना पर ज़ोर दिया जा रहा है। जल सुरक्षा के बिना विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं है। अभियान में जनभागीदारी को अहम बताया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित किया जा सके। शिक्षा विभाग द्वारा पीएमश्री स्कूल/उल्लास नवभारत साक्षरता एवं बालवाड़ी को प्रदर्शित किया गया। पीएम श्री स्कूल योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान और बालवाड़ी कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर ज़ोर दिया गया।
द्वितीय स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं जेल विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया। महिला बाल विकास विभाग के झांकी में बाल विवाह मुक्त अभियान को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा को बढ़ावा और कड़े क़ानूनों के पालन पर ज़ोर दिया गया। पशु चिकित्सा विभाग के झांकी में गौधन योजना/पशु संरक्षण एवं टीकाकरण को प्रदर्शित किया गया, जिसमें गोधन योजना के अंतर्गत पशुओं के संरक्षण, गोवंश संवर्धन और नियमित टीकाकरण पर बल दिया गया। इस योजना के तहत पशुधन को सुरक्षित रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। जेल विभाग द्वारा बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। तृतीय स्थान कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग को दिया गया। कृषि विभाग द्वारा कृषि उन्नती व जल संरक्षण को प्रदर्शित किया गया।
सांस्कृतिक प्रस्तुति में प्रथम स्थान के.पी.एस. नेहरू नगर भिलाई, द्वितीय विज्ञान विकास केन्द्र दुर्ग, तृतीय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा को मिला। सांत्वना पुरस्कार सेजेस दीपकनगर को मिला। परेड में सीनियर वर्ग में जिला पुलिस बल (पुरूष ) को प्रथम, सीमा सुरक्षा बल को द्वितीय और नगर सेना (महिला) को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जूनियर वर्ग में प्रथम एनसीसी सीनियर(बालक), द्वितीय एनसीसी सीनियर (बालिका) एवं तृतीय एनसीसी जुनियर (बालक) को पुरस्कृत किया गया।
छत्तीसगढ़
रायपुर में धान में पानी डालने का मामला:ग्रामीणों ने किया हंगामा, आरंग के धान खरीदी केंद्र मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान, जांच कमेटी गठित
रायपुर,एजेंसी। रायपुर के आरंग विकासखंड के भलेरा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में धान के स्टैक में पानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस टीम को तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की वस्तुस्थिति की जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सहायक आयुक्त के नेतृत्व में जांच
प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त विनय शुक्ला के नेतृत्व में सहकारिता विस्तार अधिकारी सुमित डडसेना और सहकारिता निरीक्षक अशोक साहू की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। टीम द्वारा खरीदी केंद्र में रखे धान के स्टैक, भंडारण व्यवस्था और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है
ग्रामीणों से भी ली जाएगी जानकारी
जांच दल द्वारा स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से भी जानकारी ली जा रही है, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और जांच रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर तैयार की जा सके।
टीम को तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की वस्तुस्थिति की जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़
रतनपुर को मिला प्रदेश का पहला डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट:₹13.12 करोड़ की केंद्रीय सहायता से होगा निर्माण, तोखन साहू की पहल
बिलासपुर,एजेंसी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रतनपुर को प्रदेश का पहला डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (DHP) स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 13.12 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
छत्तीसगढ़ का पहला डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के निरंतर प्रयासों और पहल से रतनपुर को यह महत्वपूर्ण परियोजना मिली है।यह परियोजना नई दिल्ली में आयोजित सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सब-मिशन (TISM) के अंतर्गत मंजूर की गई।
यह छत्तीसगढ़ का पहला डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा,जो रतनपुर में आधुनिक और उन्नत निर्माण तकनीकों का उपयोग कर आवास निर्माण का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगा।
बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से रतनपुर को यह महत्वपूर्ण परियोजना मिली
परियोजना सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए रेंटल मॉडल पर होगी संचालित
स्वीकृत परियोजना के तहत G+2 मॉडल पर एक आधुनिक आवासीय परिसर विकसित किया जाएगा। प्रत्येक इकाई का कार्पेट एरिया 28.57 वर्गमीटर और प्लिंथ एरिया 42.79 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। यह परियोजना सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए रेंटल मॉडल पर संचालित होगी।
इस परियोजना में डाइनिंग रूम, किचन, टॉयलेट सहित कार्यालय कक्ष, गतिविधि कक्ष, टॉयलेट सहित मेडिकल रूम, टॉयलेट सहित केयरटेकर कक्ष और लॉन्ड्री रूम जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़
टीचर्स एसोसिएशन ने DPI को दिया विभागीय TET का प्रपोजल:आयु सीमा में छूट और अनुभव को वेटेज देने की मांग, परीक्षा ऑफलाइन लेने का सुझाव
रायपुर,एजेंसी। टीईटी को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय सीमित टीईटी परीक्षा कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा पर चर्चा की।
बैठक में अधिकारियों ने टीईटी देने वाले सहायक शिक्षकों की संख्या, बिना टीईटी वाले शिक्षकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव और न्यायालय व शासन से जुड़े पहलुओं पर जानकारी ली। साथ ही एसोसिएशन से विभागीय टीईटी परीक्षा को लेकर विस्तृत सुझाव देने को कहा।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने डीपीआई ऋतुराज रघुवंशीऔर उप संचालक ए.एन. बंजारा से कहा कि प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और पदोन्नति के अवसर बनाए रखने के लिए “विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा” आयोजित करना जरूरी है।
एसोसिएशन ने इस संबंध में शिक्षा सचिव और संचालक को प्रस्ताव भेजकर विभागीय टीईटी कराने की मांग भी की है।
पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर बढ़ सकती है परेशानी
एसोसिएशन ने कहा कि यदि न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित दो वर्ष की समय-सीमा समाप्त होने का खतरा रहेगा। ऐसी स्थिति में कई शिक्षक सेवा-सुरक्षा और पदोन्नति के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
एसोसिएशन ने यह भी आशंका जताई कि क्रमोन्नति प्रकरण की तरह फिर से शिक्षकों को न्यायालयीन प्रक्रिया के नाम पर भटकाया जा सकता है। इसलिए विभागीय सीमित टीईटी परीक्षा शिक्षकों के हित में सकारात्मक कदम होगा। एसोसिएशन ने विभाग आठ बिन्दुओं में एक प्रस्ताव दिया हैं। इसके अलाव एग्जाम पैटर्न पर भी सुझाव दिया है।
प्रपोजल के प्वाइंटस
- कार्यरत शिक्षकों के लिए पृथक विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए।
- परीक्षा का पाठ्यक्रम व्यावहारिक और सेवा-अनुभव आधारित हो।
- न्यूनतम उत्तीर्णांक युक्तिसंगत रखा जाए ताकि अनुभवी शिक्षक अपात्र न हों।
- परीक्षा में आयु सीमा में छूट और सेवा अनुभव को वेटेज दिया जाए।
- परीक्षा को पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण से जोड़ा जाए।
- परीक्षा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और विभागीय स्तर पर ही संचालित हो।
- परीक्षा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए आयोजित की जाए।
- परीक्षा के लिए सुझाए गए प्रावधान
एग्जाप पैटर्न पर सुझाव
सेवाकालीन परीक्षा होने के कारण न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत रखा जाए।
पेपर-1 और पेपर-2 आयोजित किए जाएं।
प्रश्न कक्षा 1–5 और 6–8 के पाठ्यक्रम व सामान्य शैक्षणिक अवधारणाओं पर आधारित हों।
दोनों परीक्षाओं के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर रखा जाए।
परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) हो।
कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हों और परीक्षा अवधि 3 घंटे की हो।
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