पाली-तानाखार क्षेत्र के दौरे पर रहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत

सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा सहित कई नेता रहे मौजूद

कोरबा/पाली। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने तानाखार विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पाली विकासखंड के ग्राम बड़ेबांका, रजकम्मा, नवापारा, ईरफ, बतरा, शक्तिपाठ सहित अनेक ग्रामों में आयोजित जनसंपर्क दौरे के दौरान उपस्थित ग्रामीणों, महिलाओं व कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए एकमुश्त देने का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया है और उसी तरह हर विवाहित महिला को 12000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की थी व हर महिला परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था लेकिन भाजपा ने अपने किसी भी घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा के लोग अपने घोषणाओं से पलटने लगे हैं और नियमों का हवाला देकर योजनाओं को पूरा करने में नए-नए नियम लगा रहे हैं। सांसद ने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गरीबी रेखा के राशन कार्ड को निरस्त किया था। ये लोग फिर एक बार लोकसभा चुनाव से पहले चुनिंदा लोगों को लाभ देकर लोकसभा चुनाव के बाद अपनी घोषणाओं को भूल जाएंगे। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ का भी प्रोपोगंडा चलाया था जो अब सरकार बनने के बाद मुकरने लगे हैं। सांसद ने कहा कि तानाखार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार सतत रूप से प्रयासरत हैं। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी और सड़क के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में वे लगातार प्रयासरत रहेंगीं। सांसद के क्षेत्रीय दौरे में सांसद प्रतिनिधि व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रशांत मिश्रा, संयुक्त महामंत्री हरीश परसाई, कांग्रेस प्रत्याशी दुलेश्वरी सिदार, मनोज चौहान, जनपद सदस्य श्यामा पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य गणराज सिंह कंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों के अलावा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी वापस ली, महासचिव बनी रहेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है, हालांकि वे महासचिव बनी रहेंगी। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। उधर, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बने हैं। रमेश चेन्निथला को महाराष्ट्र, देवेंद्र यादव को पंजाब और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभार मिला है। जयराम रमेश कम्युनिकेशन, मुकुल वासनिक संगठन के महासचिव और माणिकराव ठाकरे को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश और दीपक बाबरिया के पास दिल्ली और हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार है। जीए मीर झारखंड के प्रभारी महासचिव बने हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। दीपा दासमुंशी को तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार के साथ केरल और लक्षद्वीप का महासचिव बनाया गया है। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी महासचिव बनाया गया।

16 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई, चिदंबरम अध्यक्ष

शनिवार को ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कमेटी के संयोजक (कन्वीनर) होंगे। 16 सदस्यीय इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक जनता को मोदी सरकार की कथनी-करनी में अंतर बताया जाएगा। मैनिफेस्टो कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम गायखंगम, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चीफ प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओंकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल शामिल हैं।

पार्टी की 2024 के आम चुनाव पर नजर

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने गुरुवार 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एक दिन बाद यानी 22 दिसंबर को कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन की घोषणा कर दी।

मोदी की चुनौती से कैसे निपटेंगे, इसकी रणनीति बनाई गई

सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें कहा गया- पार्टी मोदी सरकारी की कमजोरियों को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के दावों और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। सामाजिक ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हो गया है और इसका इस्तेमाल चुनाव में जीत के लिए किया जा रहा है। रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया कि लोकतंत्र चरमरा गया है। लोकतंत्र पर ही हमला हो रहा है और संविधान के तहत नागरिकों को मिली आजादी छिन गई है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए।

पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी को हटाया गया

पंजाब कांग्रेस इंचार्ज के तौर पर देवेंद्र यादव को लाया गया है। देवेंद्र दिल्ली के कांग्रेस नेता है। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खडग़े ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। देवेंद्र यादव अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस के इंचार्ज थे। यह परिवर्तन ऐसे वक्त में हुआ है, जब इंडिया को लेकर पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है।

दोनों नेता कांग्रेस की नेशनल टीम का हिस्सा

लोकसभा चुनाव में होगा अनुभव का इस्तेमाल

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जाने के बाद दिग्गज नेताओं का क्या होगा, यह चर्चा हर जगह हो रही है। कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में कुछ ऐसे आदेश जारी किए, जिससे यह इशारा मिलता है कि इनके अनुभव का इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी करने जा रही है। हालिया जारी आदेशों में पार्टी ने सिंहदेव-बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्रवार को जारी हुए ताजा आदेश में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति का संयोजक नियुक्त किया है। सिंहदेव सीधे तौर पर उस प्लानिंग का हिस्सा होंगे, जिसमें कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इससे पहले एक और आदेश जारी किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पार्टी ने अपनी नेशनल टीम में शामिल किया है। उन्हें राष्ट्रीय गठबंधन समिति का सदस्य बनाया है। इस समिति में भूपेश के अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक भी शामिल हैं।

बड़े नेताओं के बीच सिंहदेव को अहमियत

घोषणा पत्र की समिति में सिंहदेव को संयोजक बनाया गया है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर, जयराम रमेश, आनंद शर्मा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ये समिति में सदस्य बनाए गए हैं।

पिछली सरकार लाने में घोषणापत्र अहम

दरअसल, 2018 तक 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई थी। ऐसे में घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सिंहदेव को ही दी गई। माना जाता है कि कांग्रेस के 2018 के चुनाव को जीतने के पीछे अहम रोल घोषणा पत्र का भी था। अब लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करने में सिंहदेव के अनुभव का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है।

भूपेश बघेल की बढ़ सकती है जिम्मेदारी

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र ऐसा चेहरा हैं, जो एग्रेशन के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि, इस समय प्रदेश की राजनीति में उसी एग्रेशन की जरूरत होगी। 2018 में जब वे सत्ता में आए थे, तो परिवर्तन यात्रा के दौरान उनका तीखा तेवर लोगों ने पसंद किया था। अपने पांच साल के कार्यकाल में वे देश में कांग्रेस के ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद जिम्मेदारी से मुक्त रखना नहीं चाहेगी। वे कोशिश करेंगे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, लेकिन ओबीसी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने इसका रास्ता कठिन कर दिया है। हो सकता है कि उन्हें लोकसभा लड़ाने पर भी विचार किया जाए। उन्हें कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है या उत्तर भारत के किसी राज्य का प्रभारी बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूपेश पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उत्तर भारत में पिछड़ों की खासी संख्या है। भूपेश प्रियंका गांधी की गुड लिस्ट में हैं और वे उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं।