वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोनपे की वित्त वर्ष 2025-26 में एकीकृत परिचालन आय 11.47 प्रतिशत बढ़कर 7,920 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा की गई नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में फोनपे ने 815 करोड़ रुपए की परिचालन आय दर्ज की थी। सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग को यूपीआई डिजिटल प्रोत्साहन (डीआई) राशि अभी तक जारी नहीं किए जाने के कारण इससे संबंधित आय को कंपनी के वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया है। यह आय वित्त वर्ष 2026-27 के वित्तीय परिणामों में दर्ज होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2025-26 में सामान्य कारोबारी गतिविधियों के आधार पर फोनपे का शुद्ध घाटा 1,377 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंपनी का कुल एकीकृत शुद्ध घाटा 2,792 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कंपनी को वित्त वर्ष 2025-26 में हुए घाटे में कुछ एकमुश्त खर्च और आय भी शामिल रहे। इनमें कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईएसओपी) से जुड़ा एकमुश्त खर्च, गैर-नकद परिसंपत्ति मूल्य में कमी, एक सहयोगी कंपनी में आंशिक हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त लाभ और बंद किए गए कारोबार से हुआ नुकसान शामिल है।

अब बैंक, बीमा और म्यूचुअल फंड के लिए एक ही कस्टमर ID, अगस्त से शुरू हो सकता है नया सिस्टम

देश के वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार कॉमन कस्टमर ID सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था के तहत बैंक, बीमा और भविष्य में म्यूचुअल फंड जैसी सभी वित्तीय सेवाओं के लिए अलग-अलग कस्टमर ID की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती चरण में बैंक और बीमा कंपनियां अगस्त से इस सिस्टम को अपनाने की तैयारी कर रही हैं, जबकि बाद में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

नए सिस्टम का आधार सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) होगा। इसके जरिए ग्राहक की सहमति मिलने पर एक बार सत्यापित की गई जानकारी का उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थानों में किया जा सकेगा। इससे बार-बार KYC दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी और ग्राहक अपने रिकॉर्ड भी आसानी से देख सकेंगे।

जानकारों के मुताबिक, इस व्यवस्था पर करीब एक दशक से काम चल रहा है। इसका उद्देश्य सिंगापुर और यूरोपीय देशों की तरह एकीकृत डिजिटल पहचान ढांचा तैयार करना है, जिससे सभी वित्तीय उत्पादों तक पहुंच आसान और तेज हो सके।

नियामकों का मानना है कि कॉमन कस्टमर ID सिस्टम वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम में भी मदद करेगा। अगले चरण में म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI) और इरडा (IRDAI) मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच और उपयोग दोनों को बढ़ाया जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 12,000 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने शुक्रवार शाम शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 24 जुलाई को हुई अपनी बैठक में घरेलू बाजार में निजी नियोजन के जरिए एक या अधिक किस्तों में 12,000 करोड़ रुपए तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कंपनी ने कहा कि एनसीडी जारी करने की अवधि विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख से शुरू होगी और यह एक वर्ष पूरा होने अथवा वित्त वर्ष 2027-28 की अगली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी। नियामकीय सूचना के मुताबिक, प्रत्येक किस्त अथवा श्रृंखला के लिए निर्गम का आकार, अवधि, सूचीबद्धता का विवरण (बीएसई-एनएसई), कूपन अथवा ब्याज दर, प्रतिभूति तथा अन्य शर्तें निर्गम के समय तय की जाएंगी।

एनटीपीसी ने एक अन्य सूचना में कहा कि 30 जून, 2026 तक उसके समूह की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 90,904 मेगावाट हो गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 82,646 मेगावाट थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनटीपीसी समूह की क्षमता में 1,796 मेगावाट की वृद्धि हुई।