छत्तीसगढ़ में 1.12 लाख से अधिक वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

 रायपुर। कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय-नाश्ते की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों) के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

    छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1 लाख 12 हजार 36 से अधिक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेताओं) को 256 करोड़ 94 लाख रुपये से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजना ने न केवल उनके कारोबार को मजबूती दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का नया अवसर भी प्रदान किया है। 

    कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 

    योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 रूपए तक का ऋण, द्वितीय चरण में 20,000 रूपए तक का ऋण तथा तृतीय चरण में 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता प्राप्त की जा सकती है। समय पर पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राही ही अगले चरण के लिए पात्र बनते हैं। 

    पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलता है जो सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें सब्जी एवं फल विक्रेता, चाय, नाश्ता एवं फास्ट फूड विक्रेता, पान दुकान संचालक, कपड़ा एवं रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, जूता-चप्पल विक्रेता, किताब एवं स्टेशनरी विक्रेता, फूल एवं पूजा सामग्री विक्रेता, मोबाइल एक्सेसरीज विक्रेता, नाई, मोची, लॉन्ड्री जैसी सेवाएं देने वाले स्वरोजगारी, जैसे अनेक छोटे व्यवसाय शामिल हैं।
 
    छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में हजारों पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर 267.22 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 256.94 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1.12 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। 

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में हजारों पथ विक्रेता इस योजना के सहारे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वास्तव में उन मेहनतकश हाथों को आर्थिक संबल देने का माध्यम बनी है, जो अपने परिश्रम से शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से मान्यता नहीं मिली है। आयोग ने सभी कॉलेजों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। इससे इस साल एमबीबीएस की 250 नई सीटें शुरू नहीं हो पाएंगी।

ये मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा और कुनकुरी में प्रस्तावित हैं। हर कॉलेज में 50-50 एमबीबीएस सीटों का प्रस्ताव था।

छात्रों को मिलता बड़ा फायदा

अगर इन कॉलेजों को मंजूरी मिल जाती तो प्रदेश में एमबीबीएस की 250 सीटें बढ़ जातीं। इससे नीट यूजी में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कुछ कम होती और कटऑफ पर भी असर पड़ सकता था।

फिलहाल छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी और 5 निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2330 एमबीबीएस सीटें हैं।

शिक्षा विभाग की तैयारी पर उठे सवाल

जानकारी के मुताबिक, नए मेडिकल कॉलेजों में जरूरी तैयारियां पूरी नहीं हो सकीं। कई जगह न पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, न फैकल्टी और न ही जरूरी मेडिकल सुविधाएं। इससे NMC के तय मानकों पर कॉलेज खरे नहीं उतर पाए।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने फिलहाल सिर्फ डीन और अस्पताल अधीक्षक की प्रभार नियुक्तियां की हैं। नियमित फैकल्टी की भर्ती नहीं हुई।

जिला अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों को असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रेजिडेंट के तौर पर पदस्थ करने के आदेश जरूर दिए गए, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी गई।

प्रमोशन नहीं होने से भी बढ़ी परेशानी

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे कई डॉक्टर लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। करीब 296 डॉक्टर प्रमोशन के पात्र बताए जा रहे हैं, जबकि 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं किया गया है।

अगर समय पर प्रमोशन होते तो नए कॉलेजों के लिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध हो सकते थे, जिससे मान्यता मिलने की संभावना बढ़ जाती।

अधिकारियों का ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भरोसा था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के कारण मान्यता मिल जाएगी। लेकिन NMC साल 2023 से तय पैरामीटर के आधार पर ही मंजूरी दे रहा है। इसी वजह से इस बार सभी कॉलेजों के आवेदन खारिज हो गए।

एफिलिएशन सर्टिफिकेट तक नहीं भेजा गया

जानकारी यह भी सामने आई है कि जिन पांच कॉलेजों के आवेदन रिजेक्ट हुए, उनमें से दो-तीन कॉलेजों ने हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन सर्टिफिकेट तक आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया। जबकि इस दस्तावेज के बिना मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया जा सकता।

दंतेवाड़ा,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के आलनार स्थित लौह अयस्क खदान का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में गुरुवार को 2 हजार आदिवासी ग्रामीण 55 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे।

आलनार के ग्रामीणों का आरोप है कि आरती स्पंज कंपनी ने सरकारी रिकॉर्ड में जो 2.75 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन और परिवहन दिखाया है, ये गलत है, कंपनी अन्य स्रोतों से मिले लौह अयस्क को खदान के नाम पर वैध कर रही है।

ग्रामीणों ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर खनन की जांच और दोषी पाए जाने पर खदान की लीज रद्द करने की मांग की है। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं, कंपनी मैनेजर ने नियमों के मुताबिक उत्पादन और परिवहन की बात कही है।

पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी का 2.75 लाख टन लौह अयस्क के खनन और परिवहन का दावा झूठा है। जिन गाड़ियों और ड्राइवरों के नाम परिवहन रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनमें से कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है।

ग्रामीणों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में न तो बड़े पैमाने पर खनन के स्पष्ट निशान दिखाई दिए हैं और न ही भारी गाड़ियों की नियमित आवाजाही हुई है। ऐसे में लाखों टन लौह अयस्क के उत्पादन और परिवहन के दावों की जांच होनी चाहिए।

2.75 लाख टन लौह अयस्क खनन का दावा

दंतेवाड़ा जिले में आलनार इलाके का तरल पहाड़ सरकार ने रायपुर की आरती स्पंज कंपनी को लीज पर दिया है। कंपनी का दावा है कि 9 साल में उसने यहां से 2.75 लाख टन लौह अयस्क का खनन किया है। 5 ट्रकों के जरिए इनका परिवहन हुआ है। यही नहीं, सबूत के तौर पर रॉयल्टी पर्चियां भी कटवाई गई हैं।

अलग-अलग ट्रकों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज

आरती स्पंज के दस्तावेजों के अनुसार, पिछले महीने 5 ट्रकों के माध्यम से लौह अयस्क परिवहन हुआ है। इनमें 4 ट्रकों के ड्राइवरों के मोबाइल नंबर दर्ज हैं। वाहन मालिक के रूप में केवल एक नाम, अब्दुल वाहिद का जिक्र है। जांच में यह भी सामने आया कि अलग-अलग ट्रकों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है।

तख्ती पकड़कर महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

डंपिंग यार्ड भी जांच के घेरे में

आंदोलनकारियों ने दंतेवाड़ा के कारली स्थित कंपनी के डंपिंग यार्ड को लेकर भी सवाल उठाया हैं। उनका दावा है कि यार्ड में पड़ा लौह अयस्क का चूरा सालों पुराना है। उसकी गुणवत्ता भी खदान क्षेत्र में मिलने वाले अयस्क से अलग है। इससे संदेह है कि दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और जमीनी स्थिति एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहीं।

जानकार बताते हैं कि आलनार क्षेत्र अयस्क पाया जाता है। यार्ड में दिखाई देने वाला महीन लौह अयस्क डस्ट या क्रश्ड मटेरियल अलग प्रकृति का है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश ध्रुव ने कहा, मामले की जांच के बाद जैसी बातें सामने आएंगी, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी बोली- नियमानुसार ही अपना काम कर रहे

आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड के मैनेजर ईएस ठाकुर ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ पेड़ गलती से कटे हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कंपनी नियमानुसार पेनाल्टी भरने को तैयार हैं। लौह अयस्क का नाले के पास से परिवहन किया जा रहा था।

2017 में क्षेत्रीय परिस्थितियों के चलते कंपनी सीमित मात्रा में ही लौह अयस्क निकाल पाई थी। प्रभावित गांवों के साथ हुए एमओयू की निगरानी के लिए समिति बनी है। 2025 में ग्राम सभा हुई थी। मौजूदा आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की भागीदारी नहीं है। शासन ने नियमानुसार कंपनी को लीज दी है और कंपनी भी नियमानुसार ही अपना कार्य कर रही है।