कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में 2 नवंबर 2026 को जिला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों एवं राज्योत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को सुव्यवस्थित, सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
नोडल अधिकारी के रूप में आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा राज्योत्सव के आयोजन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं के समन्वय एवं कार्यक्रमों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे।

कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। जिले के उद्योगपतियों एवं उद्यमियों को निर्यात की प्रक्रियाओं, उपलब्ध अवसरों तथा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, कोरबा में निर्यात कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला का आयोजन आरएएमपी योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा द्वारा कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से किया गया। इसमें जिले के लगभग 30 उद्योगपति एवं उद्यमी शामिल हुए।
कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को निर्यात गतिविधियों से जुड़ने और अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार तलाशने के प्रति प्रोत्साहित किया गया। जिले में निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल की गई।

कोरबा, 23 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों से विचार एवं सुझाव लिए जाएंगे।
      बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति  रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शत्रुघ्न सिंह एवं एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।
     समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्वों में शामिल है। इसके लिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।