छत्तीसगढ़
रायपुर : आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन रही है महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त, 66 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी से 626.25 करोड़ रुपये अंतरित
29 किश्तों में अब तक 18,805.83 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचे
लखपति दीदी सहित विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मिल रही नई मजबूती
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ श्लखपति दीदीश् जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।
छत्तीसगढ़
डोंगा-कोहरौद में सड़क मंजूरी पर दूध से नहाया ग्रामीण:15 साल बाद अब बनेगी सड़क, 605.09 लाख की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों में उत्साह
जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के डोंगा-कोहरौद गांव की 15 साल पुरानी सड़क की समस्या अब खत्म होने की ओर है। राज्य सरकार ने पामगढ़ से भिलौनी के बीच डोंगा-कोहरौद बस्ती की 4.33 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मंजूरी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है।
यह सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन, चक्काजाम और कई चरणों में आंदोलन किया था। लगातार विरोध के बाद आखिरकार सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई।
आंदोलन के दौरान ग्रामीण शनि राम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने सड़क के गड्ढों में भरे पानी को “साय-साय तालाब” बताते हुए उसी पानी से स्नान किया था। इस वीडियो ने सड़क की बदहाली को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।
बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण
प्रशासन ने फिलहाल सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश समाप्त होने के बाद टेंडर और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं पूरी कर स्थायी सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।
मंजूरी मिलते ही दूध से मनाया जश्न
सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शनि राम कश्यप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार वे ग्रामीणों के साथ बाल्टी में दूध लेकर सड़क पर पहुंचे और दूध से स्नान कर खुशी जाहिर की।
शनि राम कश्यप ने इसे राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने पर आभार व्यक्त करने का प्रतीक बताया। वहीं ग्रामीणों ने भी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया।
छत्तीसगढ़
नकटी बुलडोजर विवाद पर कांग्रेस का नया आरोप:मो.अकबर बोले- 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी, निजी हाथों में सौंपने का आरोप
रायपुर, एजेंसी। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी।
‘डेवलपर को मिलेगा जमीन विकसित कर बेचने का अधिकार’
अकबर ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा।
अकबर ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर
‘पहले पीड़ितों को न्याय मिले’
मोहम्मद अकबर ने कहा कि नकटी गांव में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब भी तनाव का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की प्राथमिकता पुनर्वास और प्रभावितों को न्याय दिलाना होनी चाहिए, न कि विवादित क्षेत्र की जमीन को विकास योजना में शामिल करना।
उन्होंने मांग की कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल जाता, तब तक सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़े और पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।
छत्तीसगढ़
राजनांदगांव IG बालाजी हटाए गए, अजय को कमान:भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना के बाद कोरिया SP हटे, 12 जिलों में नए कप्तान
रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 25 जनवरी को जारी पिछली तबादला सूची के महज 167 दिन बाद आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं।
राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव सोमावर को हटाकर अजय कुमार यादव को कमान सौंपी गई है। वहीं, कोरिया में भाजपा नेता को कार समेत जिंदा जलाने की घटना के बाद एसपी हरीश राठौर को हटाकर नई पदस्थापना दी गई।
इधर, जुआ-सट्टा की शिकायत मिलने के बाद बलौदाबाजार की एसपी भावना गुप्ता को मुख्यालय वापस बुलाया गया। सरकार ने कई जिलों के एसपी बदलकर कानून-व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया है।
मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।
राजनांदगांव रेंज आईजी बने अजय यादव
तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव अजय कुमार यादव का है। उन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है।
वहीं राजनांदगांव रेंज के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। बस्तर आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल की भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की गई है।
प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।
12 जिलों के एसपी बदले गए
जारी आदेश के मुताबिक, 12 जिलों के SP बदले गए हैं। 4 DIG स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर जोन के 3 DCP को बस्तर भेजा गया है। रॉबिन्सन गुरिया को पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), रायपुर नगरीय बनाया गया है।
उमेश प्रसाद गुप्ता बीजापुर एसपी
जिलों में भी बड़े पैमाने पर एसपी बदले गए हैं। चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, हरीश राठौर को कोरिया, भावना पांडेय को धमतरी, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर और मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
इसके अलावा संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, चव्हाण किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम और सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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